कात्तिक । नेपालमा समयमा एम्बुलेन्स नपाउँदा धेरैले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउँदै आइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ सुरु भएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स सेवालाई अनिवार्य बनाएको छ । सरकारी प्रावधानलाई मान्ने हो भने ७५३ वटै स्थानीय तहमा अब एम्बुलेन्स सेवा अनिवार्य हुनुपर्छ । 

मन्त्रालयको एम्बुलेन्स शाखाका अनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ४/४ वटा, नगरपालिकामा ३ र गाउँपालिकामा २ वटा एम्बुलेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने छ ।  एम्बुलेन्स खरिद गर्दा १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको खरिद गर्न पाईने छैन ।

तर अहिलेसम्म थोरै स्थानीय तहले मात्रै एम्बुलेन्स खरिदका लागि मन्त्रालयबाट राजस्व छुट लिएको पाईएको छ ।

मन्त्रालयको एम्बुलेन्स शाखाका प्रमुख हिरा बरालका अनुसार दोस्रो चौमासिकबाट बजेट उपलब्ध हुने भएकाले त्यसपछि स्थानीय तहले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनेछन् । स्थानीय तहले खरिद गर्ने एम्बुलेन्सको राजस्व छुट दिने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको एम्बुलेन्स शाखालाई दिइएको छ ।

यसअघि एम्बुलेन्स खरिद गरेका स्थानीय तहले भने फेरि एम्बुलेन्स किन्न पाउने छैनन् । एम्बुलेन्स निर्देशिकामा सुुविधाका आधारमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी तीन समूहमा एम्बुलेन्सलाई वर्गीकरण गरिएको छ । एम्बुलेन्सको समूहअनुसार रङ पनि अलग—अलग हुन्छ ।

हाल नेपालमा ‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्स बढी मात्रामा संचालन भएको पाईन्छ । एम्बुलेन्समा आकस्मिक सेवा, तालिमप्राप्त नर्स तथा चिकित्सक, अस्पताल पुग्नु अगाडि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपचार तथा औषधिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

नेपालमा अहिलेसम्म २५ सयभन्दा बढी एम्बुलेन्स रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । माघसम्ममा नेपालमा संचालनमा आएका एम्बुलेन्सको तथ्याङ्क तयारी हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको एम्बुलेन्स शाखा प्रमुख हिरा बरालले बताए । तर ती एम्बुलेन्स कहाँ र कसरी संचालनमा छन् भन्ने बारेमा मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छैन ।

ग्रामिण क्षेत्रमा एम्बुलेन्स संचालनको अनुमति लिने र सहरी क्षेत्रमा संचालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गईरहेका बेला मन्त्रालयले एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित बनाउन प्राथमिकता दिएको देखिन्न ।

सबै स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स सेवा अनिवार्य बनाउने नीति सरकारले अघि सारिरहँदा संचालनमा आएका एम्बुलेन्सको अवस्थाको बारेमा पनि सरकारले चासो दिनुपर्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुको भनाइ छ । 

तर प्रत्येक जिल्लामा एम्बुलेन्स संचालन समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैँ हुने हँुदा एम्बुलेन्स सेवामा आएको विभिन्न समस्याको समाधान जिल्लाबाटै गर्न सकिने मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।

एम्बुलेन्स निर्देशिकाअनुसार नेपालमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन हुने हो भने बिरामीले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनु नपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका,२०७५ मा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा भौगोलिक आवश्यकता र सडकको अवस्थाअनुसार फोर ह्विल ड्राइभ, सस्पेन्सनको चेन सिष्टमको एम्बुलेन्स आवश्यक पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा जिल्ला एम्बुलेन्स सेवा संचालन समितिको सिफारिसको आधारमा हुने उल्लेख छ ।

नाफामुखी बन्दै एम्बुलेन्स सेवा

एम्बुलेन्स सेवा नितान्त सेवामुखी हुनु पर्छ । एम्बुलेन्स चालकले पैसा नभएका विपन्न, गरिब नागरिकलाई पनि सेवा दिनुपर्छ । के रोगको बिरामी हो र कुन अस्पताल लाने भन्ने विषयमा पनि एम्बुलेन्स चालक स्वयंले जान्नु पर्ने हुन्छ । एम्बुलेन्स चालक आफैँले सामान्य आधारभुत स्वास्थ्य सेवा दिँदै नागरिकलाई सरकारी र सकेसम्म सस्तो उपचार हुने अस्पतालमा लानुपर्छ । एम्बुलेन्स संचालन नाफामुखी हुन नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैँले भन्दै आईरहेको विषय हो ।

तर यी कुराहरु निकै कम मात्रामा कार्यान्वयनमा आएको पाइन्छ । एम्बुलेन्स चालक र नीजि अस्पतालबीच कमिशनको लेनदेन हुने हुँदा आफ्नो स्वार्थको लागि एम्बुलेन्स चालकले फरक रोगको अस्पताल, महङ्गो अस्पतालमा लाने गरेको आरोप एम्बुलेन्स चालकहरुले खेप्दै आएका छन् ।

नेपालको एम्बुलेन्स सेवा नाफामुखीमा केन्द्रित हुन थालेको धेरै गुनासो आएको हुँदा मन्त्रालयले देशभरकै विभिन्न स्थानमा एम्बुलेन्सले प्रदान गर्दै आएको सेवाको बारेमा अनुगमन गर्ने तयारी गरेको पनि शाखा प्रमुख बरालले बताए ।

ग्रामिण क्षेत्रमा एम्बुलेन्स संचालन गर्ने भनेर सरकारसँग राजस्व छुट लिने अनि एम्बुलेन्स सहर केन्द्रित हुँदा नागरिकले सोचेअनुसारको सेवा पाउन नसकेको बरालको भनाइ छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि मुख्य—मुख्य ठाउँमा अनुगमन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ नेटवर्किङ अलपत्र

एम्बुलेन्स सेवामा देखिएको समस्या केही हदसम्म भए पनि समाधानको लागि भन्दै देशभरको एम्बुलेन्सलाई एउटै सञ्जालमा ल्याउन सरकारले ०७३ मा एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ नेटवर्किङको कुरा अघि सा¥यो । नीजि क्षेत्रले एम्बुलेन्स सेवामा प्रयोग गर्दै आएको १०२ नम्बरलाई नै नेटवर्किङमा ल्याउने विषयमा नीजि क्षेत्रबीच छलफल पनि भयो ।

एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ नेटवर्किङ सेवा अहिले अलपत्र छ । यो विषयमा जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर छ । १०२ ले विभिन्न कारण देखाउँदै काम अगाडि बढाउन नसकेको कारण नेटवर्किङ संचालन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।

शाखा प्रमुख बरालले एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ नेटवर्किङको काम १०२ नम्बरलाई राख्नेगरी मन्त्रालयले कुरा अघि बढाए पनि काम सुरु हुन नसकेको बताए । नेटवर्किङ १०२ ले देशभरको एम्बुलेन्समा एकै ठाउँमा ल्याउने भनेर सफ्टवेयर विकास गर्ने भने पनि पछि सुस्ताएको हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

एम्बुलेन्स निर्देशका २०७३ को बुँदा नम्बर १२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सञ्जालका लागि देशभर एकै टेलिफोन नम्बर रहनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

एम्बुलेन्स सञ्जालका लागि मन्त्रालयमा एक केन्द्रीय ‘डिस्प्याच सेन्टर’ रहने र आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा पनि त्यस्ता सेन्टर रहन सक्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । त्यस्तो ‘डिस्प्याच सेन्टर’ सञ्चालनका लागि आकस्मिक उपचार वा एम्बुलेन्स सेवाको क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव भएको संस्थासँग सञ्चालन साझेदारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

तर मन्त्रालय आफैले थालेको कामबाट ‘ब्याक’ हुँदा अहिले नेपालको एम्बुलेन्स सेवा भद्रगोल बन्दै गइरहेको छ । एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित बनाउन पहल नगर्ने हो भने स्थानीय तहमा अनिवार्य एम्बुलेन्स सेवा नीति कागजमा मात्र सीमित रहने देखिन्छ ।