माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले दुई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने
भारतीय कम्पनी जिएमआरले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले दुई अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने भएको छ ।
जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले तीन महिनाभित्र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय एनभीभीएनसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न लागेको हो । ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन लागेको जिएमआरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण थाल्ने जनाएको छ ।
कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेश र २९२ मेगावाट भारतीय एनभीभीएनलाई बिक्री गर्ने तयारी भएको जनाइएको छ । बाँकी १०८ मेगावाट विद्युत् नेपाल सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।
जिएमआरले आयोजनाको २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने र सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सकारले आगामी १० महिनाभित्रै मुआब्जा र साइट क्लियर लगायतका काम सकेपछि कम्पनीले बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।
यो आयोजना अछाम, दैलेख र सुर्खेत जिल्लामा पर्छ । आयोजना निर्माणको लागि दुईवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले आयोजना सञ्चालनको लागि हालसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको जनाएको छ । जिएमआरले इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लागतमा यो आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।
निर्माण कार्य सुरु भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ । नेपाल सरकार र जिएमआरबीच सन् २००८ मा यो आयोजना बनाउने विषयमा सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै सन् २०१४ मा पिडिए सम्झौता भएको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ४०० केभीको ९९ किलोमिटर डबल सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर भारत तथा बंगलादेश निर्यात गरिनेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लमजुङमा जगत तातोपानीकुण्ड महोत्सव सम्पन्न
-
अनुमति नलिइ बँदेल पाल्ने दुई जना पक्राउ
-
रारा विमानस्थलमा नियमित उडान नहुँदा मुगुवासी समस्यामा
-
हेटौँडा-१२ मा हुने उपनिर्वाचनको लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना
-
‘महानायक’ भन्नेलाई ब्लक गर्ने दीपकराजको चेतावनी
-
मुलुकको आर्थिक सुधार वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन : अध्यक्ष अग्रवाल