बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ को लोकसेवा आयोगमा भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने गरेको खुलासा भएको छ ।

सङ्घीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि लोक सेवा आयोगमा आ-आफ्ना  मानिस नियुक्ति गर्ने गरेको रहस्य खुलासा भएको हो ।

प्रदेश ५ को लोक सेवा आयोगमा समितिका एक सदस्यका बुहारीलाई लोक सेवा आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरेको पाइएपछि यस्तो खुलासा भएको हो ।

हालै संसदबाट पारित लोक सेवा विधेयकमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले रिक्त सदस्य पदमा सिफारिस गरिएकी राहेल पोखरेल प्रकरण बाहिरिएपछि यो प्रशंगले प्रदेश ५ मा हलचल मच्चिएको छ । सिफारिस पोखरेलको प्रमाणपत्र समेत नक्कली भएको भेटिएको छ । उनको प्रमाणपत्रको विषयमा छानबिन चलिरहेको छ । राहेल प्रदेश ५ का प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलको सिफारिसमा नियुक्त गरिएकी हुन् । मुख्यमन्त्री पोखरलको कोटामा अयोगमा अध्यक्ष प्राध्यापक डिलाराम भट्टराई, सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बाबुराम गौतम सिफारिस भएका छन् । अध्यक्ष भट्टराईको सपथग्रहण भइसकेको छ भने सदस्यहरुको सपथग्रहण बाँकी छ ।

यसरी गरियो बुहारीलाई सिफारिस

यसअघि नेपाली काँग्रेसका नेता बलदेव पोखरेल मुख्यमन्त्रीबीच यसबारे छलफल भएको थियो । कानुन विषयमा ज्ञान भएको व्यक्तिलाई लोक सेवा आयोगमा सिफारिस गर्ने कुरा भएको थियो । सोही आधारमा पोखरेलले रुपन्देही निवासी पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कागजपत्र लिएर पुगेका थिए । उनलाई ती पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाम लैजान काँग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य पनि आग्रह गरेका थिए । छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीले एक जना महिलाको नाम दिनुहोस् भनपछि आफ्नै बुहारीको नाम दिएको नेता पोखरेलले बताए ।

उनले भने, ‘मुख्यन्त्रीले एक जना महिलाको नाम दिनुहोस् भन्नुभयो । आफ्नै बुहारीको योग्यता पनि पुगेको, महिला पनि भएका कारण मैले नाम दिएँ । तर अहिले विवाद ल्याएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएको सक्कली प्रमाणपत्र हामीसँग छ । छानविन गरून् । मेरो कुनै आपत्ति छैन ।’

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले राहेललाई असोज ३०  गते आयोगको सदस्यमा नियुक्ति गरेका थिए । तर प्रमाणपत्र नक्कली भएको पाइएपछि सपथ रोकिएको छ । शैक्षिक योग्यता र अनुभव नक्कली भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी समेत परेको छ ।

अख्तियारद्वारा छानविन सुरु

प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त राहेलको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीको मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएपछि लोक सेवा आयोग सदस्यहरुलाई गराउने भनिएको सपथ अन्यौल भएको छ ।

सदस्यका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यतामा राहेलले पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अनुभवको प्रमाणपत्रबीच मेल खाएको देखिँदैन । उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा २०५७ सालदेखि शिक्षिका भएको उल्लेख छ । शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा १० जुलाई २००१ अर्थात २६ असार २०५८ रहेको छ ।

प्रमाणपत्र अनुसार एसएलसी उत्तीर्ण हुनुअघि नै निम्न माध्यमिक विद्यालयको शिक्षिका भएको देखिन्छ । जब कि निमावि शिक्षिका हुनका लागि कम्तीमा प्लस टु उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । अरनिको इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलबाट लिइएको उनको प्रमाणपत्रमा माथि लेखिएको मिति र प्रिन्सिपलले साइन गरेको मितिमा २० दिनको फरक देखिएको छ । माथि दायाँ पट्टि रहेको मितिमा २०६६ भदौ २६ गते लेखिएको छ भने प्रिन्सिपलले २०६६ भदौ ६ गते लेखेका छन् ।  राहेलले भने हतारहतारमा फोटोकपी गर्दा मिस्टेक भएको दाबी गरेकी छन् । उनले सक्कली काजगपत्र आफुसँग रहेको दाबी गरेकी छन् ।

उनले पेश गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र नागरिकतासँग समेत मेल खाएको देखिँदैन । उनको नागरिकता २०५९ मङ्सिर २६ गते जारी भएको छ । जब कि प्रमाणपत्रमा ०५७ साउन ५ गतेदेखि शिक्षिका भई काम गरेको उल्लेख छ । अख्तिरयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलका प्रवक्ता सुरेश भुसालले उजुरीका विषयमा छानबिन भइरहेको रातोपाटीलाई बताए ।

पार्टीभित्र छलफल हुँदैन

काँग्रेसले नेता बलदेवले आफ्नै बुहारीको नाम दिए जसरी नै मुख्यमन्त्री र सभामुखले पनि आ–आफ्नै ढङ्गबाट नाम सिफारिस गरेका छन् ।

समितिमा बसेका व्यक्तिहरूले यस्ता महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा पार्टीमा छलफलबिनै प्रक्रिया अघि बढाउने गरको पनि खुलासा भएको छ । नेताहरुको यस्तो प्रवृतिले समस्या आउने प्रदेश सभाका एक सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘कम्तीमा छलफल गरेर काम गर्नु राम्रो हुन्छ । नत्र लाभका पदमा नेताका आफन्त र नजिकका मात्र पुग्ने अवस्था हुन्छ ।’ यसले प्रदेशलाई नोक्सान पनि गर्न सक्ने उनले बताए । उता बलदेव पोखरेलले पार्टीसँग छलफल गर्ने समय नभएको बताए । उनले केन्द्रमा पनि शेरबहादुर देउवाले आफू निकट केहीलाई छलफल नै नगरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरेको भन्दै मिलेसम्म छलफल गर्ने नत्र आफै नाम दिने गरेको उनले बताए । उनले आफूलाई कुनै तत्त्वले अप्ठ्यारो पार्नका लागि बुहारीको प्रमाणपत्रको विषय उचालेको आरोप पनि लगाए ।

लोक सेवा आयोगको गरिमामा आँच आउने

सङ्घीय सरकारले विगतमा लोक सेवा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा दलहरुले भागबन्डा गरेर योग्यता नपुगेका व्यक्ति नियुक्त गरेको चर्चा बेलाबेला हुने गर्छ । त्यही सिको गर्दै प्रदेशमा पनि खुलेआम भागबन्डामा गरिने नियुक्तिले लोक सेवा आयोग राजनीतिक कार्यकर्ता तथा आफ्ना र आफन्त भर्ना गर्ने अखडा हुने खतरा बढेको अर्थशास्त्री तथा लेखक मनिकर कार्की बताउँछन् ।

यसरी राज्यका निकायमाथि  विज्ञबिना आफन्त नियुक्त गर्दा सेवाको गुणस्तरमा पनि असर पर्ने र अन्ततः लोकतन्त्रमा आफन्तवाद मौलाउने टिप्पणी उनको छ । उनले मिलीजुली खाऊँ भन्ने सोँच अझै नगएको पनि बताए ।

नेपालको संविधानको धारा २४४ मा प्रादेशिक लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । केन्द्रीय लोक सेवा आयोगकै सिद्धान्तअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको ऐन ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०७५’ को दफा ३ मा आयोग गठन विधि उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ६ मा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा एक जना सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, कला, साहित्य, कानुन, जन प्रशासन, सामाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ ।

तर यसको मर्म नबुझी राजनीति र पदीय भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति दिइन थालेपछि जनताको आशा, भरोसा र विश्वासको छवि बनाएको लोक सेवा आयोगको गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेश प्रमुख र प्रतिपक्ष दलको नेता रहेको सिफारिस समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।