इतिहासले पल्टाउँदै ल्याएका व्यवस्थालाई सरसर्ती आँखा लगाउँदा जनवादी बहुमतको सरकार भएको आजको अवस्थामा त कमसेकम जनतामा असन्तुष्टिको अग्निज्वालाले प्रहार गर्नुहुँदैन थियो । जनता व्यवस्था र सिद्धान्तभन्दा शान्ति र विकासका पक्षपाती हुन्छन् तर नेता भने व्यवस्था र सिद्धान्तका साख जोगाउने ध्याउन्नमा आपैmभित्र अल्झिँदा रहेछन् । पार्टीगत माफियाको थैलो बोकेपछि कुर्सी मोहले वास्तविक पृष्ठभूमि र जनतासँग गरिएका बाचालाई नै बिर्साउँदो रहेछ क्यार ।

विलासिताको खाडलमा फस्ने अनि पक्ष र प्रतिपक्षको जुहारीमा लडिरहँदा जनतालाई अचानो बनाउने शैलीले वितृष्णा जगाइरहेको छ । कमसेकम आजको शक्तिशाली व्यवस्थामा त विरोध, प्रदर्शन, भौतिक क्षति गराउने लगायतका नौटङ्कीबाट जनता पीडित हुनुहुन्नथ्यो । जनतामा अभिभावकत्व महसुस गराउने खुबी नराख्ने अनि जनताको भावनात्मक दमनका अभिव्यक्ति दिइरहिन्छ भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो भनेर कसरी बोध गर्ने ? नेतृत्वले जनताको समस्यालाई बिर्सियो तर सङ्गठन र शासन व्यवस्थाको उल्झनमा समय खर्चिरहेको छ । घरमा बाबुले आदेश दिने र छोराले मान्ने संस्कारमा विकेन्द्रीकरणको सोच सिद्धान्तमा अड्किएको छ । स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको भनियो तर न स्वतन्त्र छोडिन्छ न प्रगतिको लेखाजोखा नै हुन्छ । तीन तहको जिम्मेवारी कति, कसलाई, के भन्ने हेक्का नहुँदा आजसम्म आपसी आरोप लाउने बहाना नबढेको होइन ।

  चितवन मेडिकल कलेजले जसरी आजको युगमा पनि शैक्षिक माफियातन्त्र चलाइरहेका यथार्थ अझ कति होलान् तर किन लुकिरहन्छन् ? त्रि.वि.मा भइरहने शैक्षिक अराजकताको जरो किन खोतलिँदैन ? हरेक सरकारी अफिस, हरेक सरकारी विद्यालय, सरकारी कार्यालयसँग जनतालाई किन विश्वासै हुँदैन ? किन जनता ठगिइरहिन्छन् ? जनताले पसिना जम्मा गरेर कर तिर्छ अनि फेरि विलासिताको सामन्ती पाराले कसरी लोकतान्त्रिक सोच अघि बढ्ला ? निजीमा पैसा धेरै तिर्नु जनताको रहर हो या बाध्यता ? अनि सदनदेखि गाउँका झुप्रासम्म किन दुख्छ देश । के सरकारले ठग्ने, लुट्ने, ढाँट्नेको सिकार बनेको जनताको विलौनालाई सुन्ने कुनै निकाय बनाएको छ त ? कि सरकार र प्रतिपक्ष या दलीयतन्त्रको मेला अनि आपैmभित्रको आन्तरिक किचलोको रडाकोमा जनतालाई बलिको बोको बनाइरहिन्छ ?

विकास भनेको नयाँ बनाउनु मात्र नभएर भएकालाई सकारात्मक व्यवस्थापन र सुधार गर्नु पनि त हो । जनता गाउँ, टोल, चोकमा बेथितिको सिकार छन् । अधिकारका र छेडछाडका ठूला गफ गर्नेहरूले जात, धर्म र वर्गको ढोल पिटिरहन्छन् तर मानवताको नाम लिन जान्दैनन् । फरक देख्छन्, सत्तो सराप गर्छन्, अनेकौँ तथ्यका पोका बोकेर आरोप भिराउँछन्, पसिना काढ्छन् तर गाउँमा हेपिएको गरिब मान्छेको श्रम शोषणलाई बुझ्दैनन् । गरिबीको असरलाई बिर्सेर वर्गको पछि हात धोइएको आजको सोचले विभेदलाई त अवश्य बढाउँछ तर मानवताको पवित्र किताब चाहिँ स्वार्थको पोकोमा थोत्रो बन्दै जानेछ । एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपाली जनताले आज पनि मागेर पापी पेटको भोक टार्नु परिरहेको छ । हरेक चाडमा रोदनको अभ्यासले थिचिएको मनलाई सरकारले खोज्न सिकेको छैन । जनमुखी, समाजवाद उन्मुख, प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक लगायतका अनेकौँ शब्दको पोको भिराएर मानवीय वास्तविकता बिर्सने हो भने अधिकारका गीत गाउनेको पनि अर्थ रहन्न । सञ्चार माध्यमले ओकलेर होहल्ला मच्चाएपछि सहयोगी बनेजस्तो गर्ने तर आफ्नै मानवीय हितको निकाय नहुने व्यवस्थाले नीति र कानुनका ठेलीलाई  इतिहासका पानाभरि त सजाउला तर मानवीय अपेक्षासम्म पुग्न सक्दैन । 

    सडकका पेटीमा बसेर मागेर खानुपर्ने कुनै नेपालीको रहर अवश्य होइन । के ती मानिस नेपाली होइनन् ? आखिर कति जनतालाई मागी खानुपर्ने बाध्यता होला ? सरकारले तिनलाई एउटा घर बनाएर खाने, बस्ने प्रबन्ध मिलाए हुँदैन ? काम गर्न सक्नेलाई सीप सिकाएर रोजगार दिलाए हुँदैन ? मानवताको पर्खाल लडाएर विभेदको आगो सल्काउने सोचले हाम्रो बुद्धि टम्म भरिइसकेको छ । परिवर्तनका कुरा जति होउन्, आज पनि गाउँमा दुखियाहरू दुःखकै महासागरमा रुमल्लिरहेका छन् । कतिपय परिवर्तन स्वतः प्रविधि र सचेतनाले भइरहेकै हुन्छ । अधिकार माग्ने र सहरमा बसेर भोग्नेहरू गरिबका रकम असुलेर महलमा बसेर मिटिङ, बैठक, भत्ता र गफ गरिहरहँदा चाडबाडमा लत्ता किन्न नसक्नेको दर्द ज्युँकात्युँ छन् । जसलाई अधिकार चाहिने हो, जसलाई साँच्चै राज्यको सुविधाको आवश्यकता छ ऊ त बोल्नुपर्छ भन्ने नै बुझ्दो रहेनछ । कस्तो पीडा यहाँ दीनहीन, शोषितका आवाजलाई त कथित ठालु पल्टनेले पोको पार्न थालेछन् । वर्ग र जाति भेदको बेमौसमी गीत गाउन लाएर सोझाको भावनामा परेट खेल्न थालेछन् अनि मिलेर बसेका गाउँले भड्काउँदै सहर पस्न थालेछन् ।   

    अर्को प्रसङ्गलाई पनि हेरौँ– सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सेवाकालीन, पुनर्ताजगी या क्षमता अभिवृत्ति लगायतका तालिम दिन्छ, भवन पनि राम्रा हुन्छन् तर अभिभावक किन निजीतिरै मोहित हुन्छन् ? एउटा त अङ्ग्रेजी पढाउने भूत चढाइएको छ । संविधान र नीतिमा चाहिँ मातृभाषाको शिक्षा भन्दै व्यवहारमा अन्धो बनेर अङ्ग्रेजीको पछि दगुराइएको छ । सामुदायिक विद्यालय नेताको कब्जामा हुँदो रहेछ । गाउँका बौद्धिक वर्गले पनि हजुर्याइँकै शैलीलाई बोक्नुपर्ने रहेछ अनि त्यहाँ बेथितिले जरो गाढिरहँदो रहेछ । शिक्षक राजनीतिक कार्यकर्ता बन्दो रहेछ । आजको समाजले सरकारी सङ्घ, संस्था र निकाय माथि नै प्रश्न गरिरहेको छ ।

अस्पतालजस्तो संवेदनशील स्थानमा भनसुन चल्छ अनि मानवता कहाँ रह्यो ? मान्छेलाई ज्यानको मायाभन्दा ठूलो के हुन्छ ? तब बाध्य भएर निजीमा एक मुठो रकम ऋण गरेर बुझाउँदै ज्यान बचाउन खोज्दा गरिबीको रेखामुनि अभैm जाक्किइरहन्छ । कत्रो विडम्बना, के यो कल्पना हो त ? समाज र यथार्थतालाई आजै खोतलेर हेरौँ न । टिचिङ हस्पिटल काठमाडौँमा महिनौँ दिन पालो कुर्नु पर्दाको पीडा र हैरानीलाई हेर्दा पनि बिरामी हुँदासम्म सरकारी उपचार पाइँदैन । यसको अर्थ महँगो पैसा तिर्न बाध्य पारिएको हो । यदि बिरामीको चाप बढी हुन्छ भने सरकारले डाक्टर र सुविधाको सहजीकरणका लागि पहल चाले हुँदैन । हामीलाई विकासका ठूला–ठूला कुरा मात्र किन सुनाइन्छ ? ग्रामीण स्तरमा हाम्रो देशको स्वास्थ्य सुविधा विकासको हैसियत कति अमानवीय अवस्थामा छ ? अनि गरिबको मानवीय संवेदना कति तिरस्कृत र भयावह होला– आजकै दिनसँग हेरेर तुलना गरौँ । पार्टीगत नेतृत्वले आफ्नो कार्यको श्रेयलाई बोकेर गफ गर्ला तर जनता विकासका उदाहरण र सुविधा व्यवस्थापनलाई भोगेर मात्र सन्तुष्ट हुन्छन् । 

    शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका समस्या, विकासका हरेक बाटामा माफियातन्त्रले प्रहार गर्न थाल्यो भने त्यो व्यवस्था जस्तोसुकै होओस्– जनमुखी बन्न सक्दैन । एकाथरिले भन्ने गर्छन्– लोकतन्त्रमा जनताले विरोध गर्न पाउनुपर्छ तर जनताले राम्रो कामको गुणगान गाउन पाउने वातावरण र एउटा अभ्यास पनि त हुनुपर्छ । हेर्ने नै हो भने सरकार पत्रकार रवि लामिछानेका पक्षमा उभिएका भीडलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ, निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्नेतिर मात्रै लाग्यो तर जनतालाई आड भरोसा दिएर विश्वास दिलाउनुपर्छ भन्नेमा कहिल्यै सोचमग्न बनेन । सकेसम्म विरोध र दमनको नीति लिन खोजेकै हो ।

‘सरकार छ, यसरी अभिभावकविहीन जसरी सडकमा न्यायको भीख माग्नुपर्दैन, शान्त रहनुहोस्’ भन्ने सोचलाई किन विकास गर्न सक्दैन ? अनि लामिछानेका पक्षमा त्यति धेरै मान्छे किन उर्लियो ? ज्ञानेन्द्र शाहीका पछि जनता किन लागिरहेका छन् ? के यसमा सरकारले समीक्षा गरेर जनमुखी बन्नुपर्दैन ? पूर्वराजाका बारेमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षबाट बेलाबेला नकारात्मक टिप्पणी हुने गर्छन् तर यथार्थ र आपूmअनुसार भएर सोचिएका छैनन् । उल्टो अरूलाई औँल्याएर अराजक भनिँदै जाने हो भने आपूmले पाएका बेला अलकत्र खाएजस्तो हुनेछ । मपार्इंत्वको दृष्टान्त बोकेको इतिहास रचिने छ । जनताले पूर्वराजाका पक्षमा बोले भने सोच्नुपर्छ नि– जनताले साँच्चै चाहेको कुरा राजाको व्यवस्था हो कि शान्ति र समृद्धिको ठोस विकासको अनुभूति हो त ? राम्रोसँग नसोचिएको विषय हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

    हामी रामराज्यको परिकल्पना गरेर रावण बनिरहन्छौँ भने परिणाम भोग्न बाध्य हुन्छौँ । जनताले फेरि दुःख भोग्ने दुरावस्था नआउला भन्न सकिँदैन । दबाबले हैन सकारात्मक उदाहरणबाट साथ पाउने आशा गरिनुपर्छ । नत्र किन जनता सडकमा आज पनि कसैको विचारसँग, व्यवहारसँग दिक्क लागेर विद्रोह र वितृष्णाको हृदयलाई पगाल्छ ? किन गोली खानसमेत तयार हुन्छ ? जनताले अभैm सङ्क्रमणकै धारबाट माथि उठ्न पाएका छैनन् ।

कारण– मुलुकमा आदर्शवादी नेतृत्वको अपेक्षा गरिएकाबाट पनि उही प्रतिशोध, क्रोध र अपमानजनक शैलीकै भाषा बोलिरहिन्छ । कुनै पनि नेताजीले अलिकति पनि जनताका बीचमा गएर आदर्शको उदाहरण दिनै चाहँदैनन् । यसमा यो र ऊ भनी औँल्याउनु आवश्यक छैन । सत्य बोल्ने हो भने निःस्वार्थ भावले ‘यो नेता चाहिँ साह्रै राम्रो’ भन्ने आजको वातावरण नेपालमा खासै छैन ।

सोचमा खोट मात्र बोक्ने, प्रशंसा मात्र चाहने, मान–सम्मान मात्र चाहने तर जनतामा आदर्शवादी भावना बोकेर नजाने हो भने जनताले दिएको भोट जनताले नै फिर्ता लिने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । बहुमतको सरकारले दम्भ गर्यो भन्ने भन्दा पनि बढी विलासी बनेको हो । घाँटी हेरी हाड निलौँ र जनप्रतिनिधि जनसमर्पित बन्न सिकौँ । जनताको मन कसरी तानिन्छ, समीक्षा गर्न सिकौँ र आजसम्मको उपलब्धिको रक्षा गरौँ ।