नेपाल र भारतबीच विगतकालमा भएका सन्धिसम्झौताहरूको असर नेपालमाथि कस्तो परिरहेको छ भन्ने ताजा उदाहरण गतसाताको प्रलयकारी बाढी प्रकोपले साबित गरिसकेको छ । ६ दर्जनभन्दा बढी नेपाली जनताको ज्यान लिइसकेको बाढीको प्रकोपले नेपाली भूभागको तहसनहस गराइदिएको छ । तराई क्षेत्रका लगभग सबै जिल्लालाई जलमग्न गराउने गरी भारतले निर्माण गरेका बाँधहरू नै यो बाढी प्रकोपका कारण बनेका छन् । नेपालको तराई क्षेत्रलाई डुबाउने गरी भएका सन्धिसम्झौताका आधारमा र एकतर्फी रूपमा नेपालको अनुमति नै नलिएर भारतले निर्माण गरेका तटबन्धहरूकै कारण नेपाल जलमग्न भएको कुरा स्पष्ट छ । तैपनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले भारत–नेपालबीच भएको सन्धिसम्झौताहरू खारेज नगरी नवीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । 

तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको कोशी बाँधको आयु ५० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यो बाँधलाई अर्काे ठाउँमा सारेर यो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई निरन्तरता दिने प्रयासमा वर्तमान राजनीतिक दलहरूलाई भारत सरकारले सहमत गराउन सक्ने कारण के होला ? बुझ्न सकिएको छैन । निरंकुश राजा भनेर राजनीतिक दलहरूबाट आलोचनाका पात्र बनिरहेका राजा महेन्द्रले आफ्नो सत्तालाई निरन्तरता दिन भारतसँग झुकेर गरेको कोशी सम्झौतामा वर्तमान परिवर्तित नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू सहमत भइरहनुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । तर पनि यो दुर्भाग्यपूर्ण नियति हामी नेपालीहरूले भोगिरहेका छौं । 

कोशी सम्झौताबाट नेपाललाई कति क्षति पुगेको छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण तराई क्षेत्रको वर्तमान जलमग्न अवस्था पर्याप्त पुगेको छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण तराई क्षेत्रको वर्तमान जलमग्न अवस्था पर्याप्त  । यस्तो अवस्थालाई देख्दादेख्दै पनि कोशी सम्झौताको दीर्घकालीन समस्या समाधानतर्पm नेपालको कुनै पहल नहुनुले भोलिका दिनहरूमा पनि तराई क्षेत्रमा दुर्घटना निम्तिने निश्चित छ । नेपालको तराई क्षेत्र वर्षेनी बाढीको चपेटामा पर्ने गरेको छ ।

हरेक वर्ष बाढीका कारण तराईमा ठूलो संख्यामा नागरिकहरू विस्थापित हुने र जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि तराईको सप्तरी जिल्लाका बासिन्दा बाढीका कारण प्रताडित बनेका छन् । थुप्रै नागरिकहरू आफ्नो थातथलो छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । वर्षायाम आउनेबित्तिकै यस क्षेत्रका बासिन्दा कतिखेर बाढी आएर घरखेत बगाउने हो भन्ने चिन्तामा रातभर जाग्रम बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यो त नेपालको पूर्वी तराईको व्यथा हो । यस्तै व्यथा पश्चिमतर्फको तराई क्षेत्रमा पनि छ । तराईको केही क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै नेपाल र भारत सरकारबीच भएका सम्झौताका कारण ठूलो क्षेत्रफल डुबानमा पर्दै आएको छ भने केही क्षेत्रमा अहिले पनि बाँध बनाउने काम भइरहेको छ । त्यसले पनि आगामी वर्षमा तराई क्षेत्रमा झनै बाढीको समस्या विकराल बनेर देखापर्नेमा दुईमत छैन । तर, यस विषयमा नेपाल सरकार मौन रहेको छ ।

नेपाल र भारत सरकारबीच विसं. २०११ वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) मा कोशी सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार सप्तरीको भारदहदेखि पूर्व र सुनसरीको भन्टाबारीदेखि पश्चिमतर्फ कोशी नदीलाई बाँधेर बाँध बनाइएको छ । यो बाँधको पूर्वी भाग सीमा रेखादेखि ३ सय ५० मिटरको दूरी र पूर्वी भाग १४ सय मिटरको दूरीमा रहेको छ । १ हजार १ सय ७५ मिटर लामो, १८ मिटर अग्लो र सात मिटर चौडा रहेको यस बाँधमा ५६ वटा ढोका रहेका छन् । कोशी बाँध तथा तटबन्धका कारण नेपालको ६८ हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ । यसका कारण नेपालका २२ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन् । कोशी बाँधका कारण २१ हजार १ सय ९१ घरधूरीका १ लाख २२ हजार ३०५ जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावमा छन् ।

२०११ सालमा कोशी सम्झौतापछि भारतले बनाएको तटबन्धका कारण २०२२ सालयता सप्तकोशीमा विभिन्न समयमा आएको बाढीका कारण विस्थापित हुनेको संख्या ३९ हजार नाघिसकेको छ । यसपटकको बाढीले यो संख्यालाई धेरै अगाडि बढाइसकेको छ । सरकारले यसपटकको बाढीले पु¥याएको क्षतिको विवरण सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले उद्धार र राहतसमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । बाढीका कारण ज्यान गुमाएकाहरूलाई दाहसंस्कार गर्ने ठाउँसमेत नपाउने गरी नेपाली भूभि जलमग्न भएको अवस्था छ । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थाप्रति पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू संवेदनशील बन्न सकिरहेका छैनन् । 

कोशी सम्झौताबाट नेपाली भूभागमा पनि सिँचाइ हुने भनिए पनि नेपालको भागमा भने सधैंजसो डुबान नै परेको छ । भारतले नेपालको भूमिमा बाँध बनाउनुको तीन मुख्य कारण रहेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको दावी छ । कारण एक– कोशी नदीलाई नियन्त्रणमा लिएर भारतीय भूमिलाई बाढी र डुबानबाट बचाउने, कारण दुई– वर्षायाममा नेपाली भूमिमा जमाएको पानीलाई हिउँदयाममा अनुकूल तवरले वितरण गरी भारतीय भूमिमा सिँचाइ गर्ने र कारण तीन– केही मात्रामा विद्युत् निकाल्ने । कोशी बाँधले भारतको २ लाख १४ हजार हेक्टर भूमिलाई डुबानबाट बचाउँछ र २ लाख ६१ हजार हेक्टर भूमिलाई सिँचाइ गर्दछ । तर, नेपालले भने २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ । कोशीको नहर बालुवाले पुरेको, आवश्यक संयन्त्र निर्माण नगरेकोलगायतका कारणले गर्दा नेपालमा २५ हजार हेक्टर भूभागमा सिँचाइ गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि जम्मा त्यसको एकतिहाइ मात्र सिँचाइ सुविधा नेपालले उपभोग गरेको छ ।

कोशी बाँधबाट भारतले १ हजार मेगावाट जति विद्युत् उत्पादन गरेर उपभोग पनि गरेको छ । कोशी बाँध हेर्ने, संरक्षण गर्ने र बिग्रिए भत्किएमा मर्मत गर्ने जिम्मा सम्पूर्णरूपले भारतकै हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । भारतमा बाढीले असर पु¥याउँछ भनेर ५६ ढोकामध्ये जम्मा २७ वटा मात्र ढोका खोलेर साउनको ठूलो बाढीलाई छेक्दा र सम्झौताअनुसार बाँधको मर्मत नगर्दा २०६५ सालमा बाँध नै फुटेर कति नेपाली भूमिलाई डुबानमा पारियो र नेपालीहरूको उठीबास भएको थियो, त्यतिबेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले इतिहासकै कलंकित सन्धि भनेर कोशी सम्झौतालाई धिक्कार्नुभएको थियो । यस वर्ष फेरि पनि नियति तराईवासी नेपाली जनताले भोग्नु परिरहेको छ । यसको दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो । नेताजीहरूलाई चेतना भया !