काठमाडौं । विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया तत्काल रोक्न साझा यातायातलाई सरकारले ठाडो निर्देशन दिएको छ । सम्झौताअनुसार बस खरिद नहुने भएपछि तत्काल बस खरिद प्रक्रिया रोक्न र पर्खिन साझालाई सरकारले निर्देशन दिएको हो । 

आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझालाई पत्र काट्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि बस खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको छ ।   

सरकार तथा मन्त्रिमण्डलले गरेको निर्णय बमोजिम साझाले विद्युतीय बस खरिद नगर्ने भएपछि तत्कालका लागि खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

‘सरकार र साझाबीच विद्युतीय बस खरिद गर्न बसको किसिम, लागत र मापदण्ड सहितको एक किसिमको सम्झौता भएको थियो तर साझाले बसको स्पेसिफिकेसन कम गरेर ल्याउने गरी प्रक्रिया थालनी गरेपछि रोक्न निर्देशन दिएका हौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘प्रक्रिया पुरै रोकिएको होइन, तत्कालका लागि स्थगित गर्नमात्र भनिएको हो । यो समयमा साझाका अध्यक्ष कनकमणी दीक्षित बाहिर रहेका र सरकारले समेत तत्काल निर्णय गर्न नसक्ने हुँदा प्रक्रिया रोक्न भनिएको हो ।’

नेपाल सरकार तथा मन्त्रिमण्डलको निर्णयले एक वर्ष अगाडि ३ सयवटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गर्दै साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । 

यता, साझाले भने अहिलेसम्म सरकारको निर्देशनबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यसबारे हामीले बुझ्न खोज्दा साझाका पदाधिकारीहरु बोल्न चाहेनन् । 

विद्युतीय बस खरिदका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका प्रतिनिधिसहित साझाको संलग्नतामा एक समिति बनाइएको छ । साझाका कार्यकारी निर्देशक भुषण तुलाधर नेतृत्वको समितिले बसको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दै गर्दा सरकारले रोक्न निर्देशन दिएको हो । 

सरकारले विद्युतीय बस किन्न गत साउनमा एकैपटक ३ अर्ब रुपैयाँ साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको थियो भने प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड, ललितपुर महानगर र साझा आफैँले समान २ करोड ५० लाख हालेर ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । 

सरकार, विभिन्न मन्त्रालय र निजीक्षेत्रको समेत संलग्नतामा रकम जुटेपछि साझाले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बस खरिदकै लागि भनेर साझासहित विभिन्न सरकारी अधिकारीहरु भारतमा चलेका चिनियाँ कम्पनीका बस अवलोकन गरेर फर्किसकेका छन् । यस लगत्तै साझाले ‘जीटूजी’ गरेर ५० वटासम्म बस तत्काल नेपाल ल्याउन सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो ।