केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

‘एनआरएन एलिटहरूको क्लब बन्यो, तल्लो तहमा आकर्षण खोई ?’

person explore access_timeकात्तिक ३, २०७६ chat_bubble_outline0

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को विश्व सम्मेलन असोज २७ देखि ३० सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको साझा संस्थाको सम्मेलन भने विवादमुक्त हुन सकेन । प्रतिनिधिको हुलदङ्गा, तोडफोड र राजनीतिक प्यानलका आधारमा नेतृत्व चयन गरिँदा विभिन्न टीकाटिप्पणीर र आलोचना भए । एनआरएनएमा राजनीतिक गुटबन्दीका साथै अराजकता मौलाएकोमा एनआरएन नेता  रामशरण सिम्खडापनि स्वीकार्छन् । विवादका बीच पनि विश्व सम्मेलनलाई सही अवतरण गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका उनै सिम्खडासँग एनआरएनएको विवाद, सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम र वर्तमान नेतृत्वको चुनौती लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सारः

एनआरएनए गैरराजनीतिक संस्था भनिए पनि नवौं विश्वसम्मेलनमा प्रष्ट रूपमा काँग्रेस र कम्युनिस्टको रूपमा कित्ताकाट भयो । अन्य संस्थामा जस्तै अब एनआरएनमा पनि राजनीति हाबी भएको हो ?

राजनीतिबाट चोखो कहीँ कतै कोही पनि मान्छे हुँदैन । तर एनआरएनएमा दलीय नै हस्तक्षेप नै भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन । हामी सङ्घभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भनिरहन्छौँ । तर त्यो भित्र आफ्नो र आफूनिकटकालाई स्थापित गर्न पार्टीले सहयोग गर्छ । हामी एनआरएनहरूमै द्वैद्व चरित्र छ । अहिलेको निर्वाचनका एक जना प्रत्यासी (कूल आचार्य) जसले राजनीति भयो भन्दै हिँड्नु भएको छ तर उहाँले नै पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार हुनको लागि कतिवटा बैठक गर्नुभयो ? कति पटक नेताकहाँ धाउनु भएको छ ? मात्रात्मक हिसाबले जो साथी दोस्रो हुनुभयो उहाँले राजनीतिक हस्तक्षेप र सिन्डिकेटको विरुद्धमा लडेको छु भन्नुहुन्छ । तर सबैभन्दा बढी उहाँ निकट दल काँग्रेसका नेताहरू सम्मेलनस्थलमा देखिनुभयो । कतिपय सभासद तथा नेताहरू होटलका कोठा–कोठामा भेटिनुभयो । अब सिन्डिकेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले जो विरोधमा हुनुहुन्छ उहाँहरू अघिल्लो निर्वाचनबाट त्यही दलीय आडबाट  विजयी हुनुभएको थियो ।  तर म यसलाई राजनीतिक सिन्डिकेट त भन्दिनँ । तर जो साथी जे मुद्दा उठाएर त्यसको विरुद्ध लड्छु भनेर अघि सनुभयो त्यो मुद्दा स्थापित गर्न नसकेपछि यो पटक उहाँ अस्वीकृत भएको रूपमा म लिन्छु । साथसाथै एनआरएनमा दलीय हस्तक्षेप कसले गरायो ? हस्तक्षेप गराउने वातावरण त तिनै उम्मेदवारहरूले बनाएका हुन् नि ।

*****

कोहीकेही साथीहरू राजनीतिक दलका नेता भेट्न पनि पुग्नुभयो होला । आमरूपमा भने त्यो छैन । बाहिर जुन खालको चर्चा छ, त्यो तहमा राजनीति भएकै छैन । बिल्कुलै दूधले धोएको जस्तै शुद्ध छ भनेर म भन्दिनँ । बुझ्नुुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक चेतना भएका मान्छेहरूको बीचमा यो सङ्गठन रहेको छ । तर विधानतः त्यसलाई कम गर्न, निरुत्साहित गर्न खोजिएको भए पनि पूर्णरूपमा लागू नै भने गर्न सकिएको छैन ।

*****

एनआरएनलाई राजनीतीकरण गर्ने काम त कुमार पन्त समूहले गरेको आरोप छ नि ?

सापेक्षिक हिसाबले हेरौँ । कुनै पनि कुरालाई सापेक्षिकतामा मात्रै लिइयो भने मात्रात्मक हिसाबले कुमार पन्त समूहमा पनि राजनीतिक दलको प्रभाव परेन म भन्दिनँ । कोहीकेही साथीहरू राजनीतिक दलका नेता भेट्न पनि पुग्नुभयो होला । आमरूपमा भने त्यो छैन । बाहिर जुन खालको चर्चा छ, त्यो तहमा राजनीति भएकै छैन । बिल्कुलै दूधले धोएको जस्तै शुद्ध छ भनेर म भन्दिनँ । बुझ्नुुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक चेतना भएका मान्छेहरूको बीचमा यो सङ्गठन रहेको छ । तर विधानतः त्यसलाई कम गर्न, निरुत्साहित गर्न खोजिएको भए पनि पूर्णरूपमा लागू नै भने गर्न सकिएको छैन ।

यद्यपि कुमार पन्त नेतृत्वको प्यानलले चुनाव जित्छ भन्ने अवश्यम्भावी नै थियो । महत्त्वपूर्ण कुरा यो जित अब आडम्बरमा बदलिनु हुन्न । एनआरएनका बारेमा अहिले जुन प्रकारको इमेज बनेको भएको छ, खासगरी अब चुनावमा डेलिगेट्सको असभ्य हर्कत हुँदैन । संस्था सभ्य, शिष्ट र जिम्मेवार रहने भन्ने सावित गर्न जरुरी छ । राज्य तथा सिङ्गो एनआरएन समुदायको संस्थाप्रति जुन अपेक्षा छ त्यो पूरा गर्न पनि वर्तमान नेतृत्व लागिपर्नु जरुरी छ ।

एनआरएनमा कुनै राजनीतिक दल, धर्म र सम्प्रदायको आधारमा चुनावी गतिविधि गर्न नपाइने नियम नै छ । तर विधानमा लेखिएको कुरालाई पनि किन व्यवहारमा ल्याउन सक्नुभएन ?

विधानमा मूलतः र किटानीका साथ छैन । त्यो एउटा आचारसंहिता हो र आचारसंहिता मान्नेका लागि हो नमान्नेका लागि होइन । विधानमै किटानीकै साथ छ भने पर्दै खारेज भइहाल्थ्यो । विनियम र आचारसंहितामा रहेको कुराले गर्दा कतिपय अवस्थामा यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न सकिँदैन । उदाहरणका रूपमा, विश्वसम्मेलनको क्रममा अस्तव्यस्त देखियो नि, सम्मेलनस्थलमा नाराबाजी गर्ने एनसीसीका पदाधिकारीहरूलाई नै हालका उपाध्यक्ष तथा तत्अवस्थाका महासचिवले सेम्टेम्बर ३० भित्र डेलिगेट्सको फाइनल सूची पठाउनु भएन भने हामी मान्यता दिन्नौँ भन्नुभएको थियो । सबै डाटाहरू एमआईएस सिस्टमभित्र प्रविष्ट गराउनु भएन भने मान्यता दिइँदैन भनिएको थियो । तर बेलायत अमेरिका जस्ता स्वघोषित एनसीसीले त्यो निर्देशनलाई लत्याएर अघि बढ्यो । यो सामाजिक संस्था पनि भएकाले कतिपय कुरा अक्षरश कार्यान्वयन गर्न नसकिने रहेछ । त्यही निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने एनसीसीका अध्यक्ष, महासचिव लगायतका पदाधिकारीले डेलिगेट्समा गोलमाल गर्न खोजे ।

*****

पराजित भएपछि दुनियाँमा जहाँ पनि भन्ने गरिन्छ । फर्जी मत हालिएकै थियो भने छानबिनको दायरमा किन ल्याउनु भएन ? दुनियाँमा उपविजेताले भन्ने त्यही हो ।

*****

एनआरएनलाई राजनीतीकरण गर्न, फर्जी मतदाता तयार गर्न तपाईं लगायतको पनि सक्रियता रहेको आरोप छ नि ?

चुनाव निस्पक्ष ढङ्गले भएको छ । हारे पनि धाँधली भयो भनिनु हाम्रो संस्कार नै हो । यदि कसैले धाँधली भएको छ भनेर प्रमाण ल्याउँछ भने अर्को कुरा, नत्र आरोपका लागि आरोप त जसले पनि लगाउन सक्छ । धाँधली वा फर्जी मतदाता बनाइएको थियो भने दाबी विरोधको समय थियो । उजुरी गर्ने निकायहरू थिए, त्यहाँ उजुरी नगरी सडकमा बोल्नुको कुनै अर्थ त नहोला नि । हलमा त्यस्तो हो भने त  साधारणसभामा औपचारिक रूपमा यहाँ यहाँ गल्ती भएको छ भनेर प्रस्ताव टेबुल गर्नुपथ्र्यो । बोल्नका लागि बोलेर हुँदैन । आरोप लगाउनेहरूसँग आधार प्रमाण केही थियो भने  हलमै बोलि हाल्नुहुन्थ्यो ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा कूल आचार्यले सार्वजनिक रूपमै फर्जी मत हालेर हराउने काम भयो भन्नु भएको छ त ?

पराजित भएपछि दुनियाँमा जहाँ पनि भन्ने गरिन्छ । फर्जी मत हालिएकै थियो भने छानबिनको दायरमा किन ल्याउनु भएन ? दुनियाँमा उपविजेताले भन्ने त्यही हो ।

नवौँ विश्व सम्मेलनका क्रममा जुन खालको विवाद, भद्रगोल र तोडफोडसम्मका घटना हुन पुगे, एनआरएनमा पनि राजनीतीकरण हुँदै अराजकता मौलायो होइन ?

केही बाहिरी तत्त्वको घुसपैठमा एनआरएनलाई जबरजस्ती विवादमा ल्याउन खोजिएको हो । राजनीतीकरणलाई संस्थागत रूपमा प्रसय दिने चाहना नहुँदा नहुँदै पनि केही स्वार्थ समूहबाट प्रयासहरू पक्कै भएका हुन् । यस्ता समूहबाट जोगिन हरदम प्रयास हुँदाहुँदै पनि केही कमजोरी भएको पक्कै हो । पक्कै पछि जुनखालको विवाद बाहिर आयो, त्यसले एनआरएनको उचाइ बढ्दैन । आम मतदाताको म्यान्डेट मानेर अघि बढिनुपर्छ । अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्नुहुन्न भनेर हामीले बारम्बार सुझाएका हौँ । कुमार पन्तको टिम यस्तो हर्कतमा उत्रिएन र संयमित, सभ्य र सालिन ढङ्गले क्याम्पेन चलायो ।  धाँधली नै गर्न चाहेको भए, फर्जी मतान्तर नै तयार गरेको भए त ठूलो मतान्तरले जित्न सकिन्थ्यो ।

एनआरएनप्रति विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीको जुनखालको विश्वास छ, यो विश्व सम्मेलनका क्रममा देखिएका गतिविधिले प्रश्न खडा हुनुमा दोषी कसलाई देख्नुहुन्छ ?

म हिजोसम्म बहालवाला केन्द्रीय सदस्य (आईसीसी सदस्य) भएकाले म पनि दोषको भागिदार हुन्छु । तर मात्रात्मक हिसाबमा मसम्म आइपुग्दा मेरो जिम्मेवारी कति हुन्छ, त्यो मैले पनि व्यहोर्नुपर्छ । तर यसमा मुख्य दोषी भनेको नेतृत्व नै हो । कमजोरी भएको नै हो, विकृति भएको नै हो, त्यसलाई निरुत्साहित गर्न अहिले आएको नेतृत्वले राम्रो पहलकदमी गरेन भने सङ्घ धरासायी हुन्छ । हालै सम्पन्न विश्व सम्मेलन सम्पन्न गराउन निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टको सक्रियता अत्यन्तै राम्रो रह्यो । तर व्यवस्थापकीय हिसाबले कतिपय ठाउँमा कमजोरी भएको पक्कै हो । त्यसको जिम्मेवारी उहाँले पनि लिनुपर्छ ।

अब निर्वाचन प्रणालीको पुनर्संरचना हुनु जरुरी रहेको छ । जुन हिसाबले अहिले हामी निर्वाचनलाई जीवनमरणको, मसल्सको, दलको तथा अन्य तत्वको प्रयोग गर्ने धृष्टता राखेर नेतृत्वको आकाङ्क्षा राख्छौँ, त्यसले एनआरएन रहिरहन सक्दैन । विधान, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गरिएन भने आगामी निर्वाचन अहिलेको भन्दा विकराल बन्न सक्छ । मूलतः सबै एनआरएनले अर्थात पञ्जीकृतहरूले भोट हाल्ने पाउने मोडल एउटा हुन सक्ला । मैले अघि पनि भनेँ निर्वाचन प्रणालीमै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनलाइन भोटिङजस्ता मोडलमा छलफल गरेर निचोड निकालिनुपर्छ ।

*****

कुमार पन्तको संस्थामा लगाव, उहाँले जनाएका प्रतिबद्धता र जुन भिजन प्रस्तुत गर्नुभएको छ तुलनात्मक हिसाबले उहाँले सकारात्मक सन्देश दिन खोज्नुभएको छ । उहाँलाई म उम्मेदवार मध्येको सही उम्मेदवारको रूपमा लिन्छु । अक्षम मध्येको सक्षम भन्दिनँ । अराजक मध्येको राजक भन्दिनँ । तैपनि तुलनात्मक रूपमा हेर्दा उहाँ सही हो भन्ने हिसाबले म लिन्छु ।

*****

नवौँ विश्व सम्मेलनपछि विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीमा संस्थाप्रति देखिएको आशङ्का निवारण गर्न वर्तमान नेतृत्वले कसरी काम गर्नुपर्ला ?

अहिलेको एनआरएनए कस्तो हो भने हामी अहिलेसम्म सबै तहका एनआरएनसम्म पुगेकै छैनौँ । आम एनआरएनसम्म नपुग्ने र निर्वाचन जित्नका लागि खडा गरिएको भोटरसम्म पनि पुग्न सकिएको छैन । चाहे त्यो एनसीसीको चुनाव होस्, चाहे आईसीसीको चुनाव होस्, सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था यो हो । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा प्रश्न उठ्नुको मूलभूत एजेन्डा नै के हो भने अहिले एनआरएनए एलिटहरूले चलाउने एउटा सङ्गठन÷संस्था भएको छ । यसलाई पुनर्संरचना नगरेसम्म वास्तविक एनआरएनसम्म पुग्न सकिँदैन । हामीले सदस्य बनाउनतिर नभई भोटर बनाउनतिर जोड दियौँ । अहिलेको समस्याको जरो यही हो । संस्थाले गरेको क्रियाकलाप, खेलेको भूमिकाबाट स्वतस्फूर्त अवस्थामा भोट बन्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म यो भइरहन्छ, चलिरहन्छ, चलाइरहन्छ । तर यो बाटोबाट एनआरएनप्रति आकर्षण तल्लो तहमा रहँदैन ।

न्यून आयस्तर भएकाहरू अहिले पनि संस्थामा अत्यन्तै कम छन् । त्यही खाडी, मलेसियाको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याएको छ । तर त्यही वर्गप्रति न राज्य न त एनआरएनए नै जिम्मेवार छ । विकसित देशमा पनि मात्रात्मक हिसाबमा थोरै सचेत र थोरै आकर्षित समूह होलान्, त्यहाँ पनि अवस्था उस्तैउस्तै हो ।

तपाईंले नै एनआरएनएलाई इलाइटहरूको क्लब भनेर भन्नुभयो, यस्तो क्लब तल्ल्लो तहका एनआरएनसम्म पुग्छ र सुधारिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

त्यही वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि कुमार पन्तको संस्थामा लगाव, उहाँले जनाएका प्रतिबद्धता र जुन भिजन प्रस्तुत गर्नुभएको छ तुलनात्मक हिसाबले उहाँले सकारात्मक सन्देश दिन खोज्नुभएको छ । उहाँलाई म उम्मेदवार मध्येको सही उम्मेदवारको रूपमा लिन्छु । अक्षम मध्येको सक्षम भन्दिनँ । अराजक मध्येको राजक भन्दिनँ । तैपनि तुलनात्मक रूपमा हेर्दा उहाँ सही हो भन्ने हिसाबले म लिन्छु । उहाँले एनआरएन सुधार गर्नुहुन्छ भन्दा पनि मात्रात्मक हिसाबले आशावादी छु । यसका लागि सबै पक्षको खबरदारीको आवश्यकता छ । अब एनआरएनए सुधार्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

अर्को प्रसङ्गमा जाऔँ, एनआरएनले नेपालमा लगानी भित्र्याउने भन्दै चर्को कुरा गरेको सुनिन्छ, तर प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिएको पाइँदैन नि ?

सुरुका दिनमा जतिबेला सन् २००३ मा एनआरएनए स्थापना भयो त्यतिबेला राजाको शासन थियो । त्यतिबेलाको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेर बसेका अर्थमन्त्रीको सोच के थियो भने, एनआरएन भनेको विदेशी लगानीकर्ताको क्लब हो । त्यो पैसा नेपाल ल्याएर पिस बर्नमा हाल्ने र त्यसले विद्रोहीहरूलाई दबाउने तथा गोला बारुद किन्ने योजना थियो । जब शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो त्यसपछि पनि १०–१२ वर्ष सङ्क्रमणकालमै गुज्रियो । बल्ल हाल आएर स्थायी सरकार बनेको छ र देशले स्थिर सरकार पाएको छ । यो दस वर्षको सशस्त्र युद्ध र दशकौँको सङ्क्रमणकालले लगानी भित्रन नसकेको साँचो हो । एनआरएनको मात्रै होइन अरू विदेशी लगानीकर्ता पनि पर्याप्त भित्रिन सकेनन् । देशले अहिले सबै तहको निर्वाचित सरकार पाएको छ र अब पनि एनआरएनहरूले लगानी भित्र्याएनन् भने यो इलाइटहरूको गफ गर्ने एउटा क्लका रूपमा जनताले लिनेछन् ।

*****

अबको नेतृत्वले उच्छृङ्खल भएर र सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि पनि होइन तल्लो तहमा जहाँ समस्या छ त्यहाँसम्म पुगेर केही योजनाहरू बनाइनुपर्छ । अनलाइन प्रविधिमार्फत सदस्यता वितरण गर्ने प्रविधिका साथै अनलाइनमार्फत नै नेतृत्व चयन गर्ने सिस्टमको विकास गर्न सकियो भने पनि संस्थाप्रतिको गरिमा थप बढ्न सक्छ । यो सञ्जाललाई पारदर्शी र दूरगामी सोचका साथ विस्तार गरिनुपर्छ ।

*****

अहिले लगानी भित्रने सुरुवात पनि भइसकेको अवस्था छ । जननिर्वाचित अध्यक्ष जतिबेला उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँकै नेतृत्वमा न्यूनतम १० अर्बको लगानी गर्ने एउटा प्रोजेक्ट तयार गरियो । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी यो प्रोजेक्टको सरकारी तहमा सम्झौता भइसकेको छ । यसका लागि केही नीति नियम बन्ने क्रममा रहेको छ, जसले गर्दा हामी सुरुवाती चरणमा छौँ । अर्कोतर्फ एनआरएन आफैँमा लगानी गर्ने इन्टिच्युट मात्रै पनि होइन । यसले अरू विदेशी लगानीकर्तासँग मध्यस्थता गरेर नेपालमा लगानी भित्र्याउने पुलका रूपमा पनि काम गर्छ । सरकारलाई लगानीमैत्री ऐन कानुन बनाउन पनि पहलकदमी लिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि यो सङ्गठनमा आबद्ध थुप्रै साथीको नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी पनि भएको छ । अब लगानी कति भएको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एनआरएनले आर्थिक पत्रकार सङ्घलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यो रिपोर्ट आउने क्रममा रहेको छ ।

तपाईंहरू एनआरएनमा बसेर ठूला ठूला कुरा गर्नुहुन्छ र अर्कोतिर धनीहरूको क्लब भनी भनिन्छ तर संस्था चाहिँ कसरी ऋणमा गयो ?

यो संस्थाले गएको दुई कार्यकालमा केही ठूलो परियोजनामा काम गर्यो । त्यो कति महत्त्वपूर्ण र जरुरी थियो भन्ने जस्तो कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा छलफलको विषय रहला । तैपनि ती परियोजना सक्नुपर्ने दायित्व गएको नेतृत्वलाई थियो । एक करोड ६० लाखमा सुरु भएको शङ्खमूल पार्क प्रारम्भिक बजेटमा सुरु भएको परियोजना सम्पन्न गर्न चार करोड खर्च नाघ्यो । कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, असावधानी र ज्ञानका कारणले थेरै खर्चिलो बन्न पुग्यो । ३२ करोड लागत अनुमान गरिएको लाप्राक परियोजना सम्पन्न गर्न ५२ करोड सकियो । संस्थाको भवन निर्माण गर्नका लागि उत्तिकै खर्च भयो । संस्थाको खातामा सञ्चित भएका पैसा ती परियोजना लगानी गरिएकाले पनि अहिले रकमको अभावजस्तो देखिएको हो । काम गर्ने क्रममा प्रक्रियागत कमीकमजोरी पनि भएको हुनसक्छ । विश्व सम्मेलनमा कोषाध्यक्षले पारित गरेको प्रतिवेदनमा पनि केही प्रक्रियाहरू नमिलेका कारण हाललाई प्रतिवेदन पास हुन सकेन । तर अनियमितता भएको रूपमा भने यसलाई लिइहाल्नु हुन्न । अहिलेसम्म एनआरएनमा अनियमितता भएको छ भने बाहिर आउला नै । तर पनि छानबिनको विषय चाहिँ पक्कै बनेको छ ।

नवौँ विश्व सम्मेलनसम्म आइपुग्दा एनआरएनमाथि जसरी प्रश्नचिह्न खडा भयो, त्यो प्रश्नको निरूपणका लागि एनआरएनले के–के गर्नुपर्ला ?

एनआरएनमाथि केही प्रश्न उठेको कुरा म स्वीकार्छु । एनआरएनमाथि जुन धब्बा लागेको छ, यसलाई सुधार्नका लागि तल्लो भन्दा तल्लो वर्ग त्यसमा पनि पञ्जीकृत नभएका गैरआवासीय नेपालीसम्म यसको पहुँच पुर्याउनु पर्छ । तर खै पहुँच ? हाम्रो संस्था हो भन्ने बनाउनका लागि जनमानसको भावना बुझ्न जरुरी छ । हाम्रो लागि बनेको संस्था रहेछ र हाम्रो पक्षमा वकालत गर्ने संस्था रहेछ । यसको सदस्य बन्नुपर्छ भन्ने छाप छोड्नुपर्छ । यसबारे जबसम्म बुझाइँदैन– बुझिँदैन र केही बिचौलियाहरू लिएर चुनाव जितिन्छ भन्ने परिपाटी रहिरहन्छ, संस्था अघि बढ्न सक्दैन । अबको नेतृत्वले उच्छृङ्खल भएर र सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि पनि होइन तल्लो तहमा जहाँ समस्या छ त्यहाँसम्म पुगेर केही योजनाहरू बनाइनुपर्छ । अनलाइन प्रविधिमार्फत सदस्यता वितरण गर्ने प्रविधिका साथै अनलाइनमार्फत नै नेतृत्व चयन गर्ने सिस्टमको विकास गर्न सकियो भने पनि संस्थाप्रतिको गरिमा थप बढ्न सक्छ । यो सञ्जाललाई पारदर्शी र दूरगामी सोचका साथ विस्तार गरिनुपर्छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...