काठमाडौं– संसदीय सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीलाई जवर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा थुनामा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेता नरहेको बताइएको छ । 

नेकपाले महरालाई सभामुख तथा सांसदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो तर उनले सभामुखबाट राजीनामा दिए पनि हालसम्म सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । उनले आफू नेकपाको नेता नै नभएको भन्दै सो पार्टीको सुझाव किन मान्ने भनेर राजीनामा नदिएको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । 

उनको भनाई उदृत गर्दै नेकपाका एक नेताले भने, ‘मैले किन राजीनामा दिने ?  म अहिले नेकपामा छैन त्यही भएर सो पार्टीको सुझाव मान्न बाध्य छैन ।’

उनको भनाइसँग नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको धारणा पनि ठ्याक्कै मिल्छ । प्रमुख सचेतक गुरुङले महरा नेकपामा नरहेको भन्दै पार्टीको सुझाव मान्न उनी बाध्य नरहेको रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिए । 

उनले भने, ‘सभामुखमा चयन भएपछि उहाँले पार्टीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । पछि फेरि उहाँ पार्टी जोडिनुभएको थाहा छैन । पार्टीमै नभएका व्यक्तिलाई नेकपाले सुझाव दिने हो, दवाव दिन वा निर्देशन दिन मिल्दैन ।’

सभामुख र उपसभामुख नियुक्त हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग पार्टी थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट महरा सभामुख बने भने एमालेको तर्फबाट शिवमाया तुम्वाहम्फे उपसभामुख बनेकी थिइन् । 

त्यतिबेला काँग्रेसले सभामुखमा उम्मेदारी नदिए पनि उपसभामुखमा पुष्पा भुसाललाई उम्मेदवार बनाएको थियो । तर भुसाल पराजित भएकी थिइन् । पछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको भएको भन्दै काँग्रेसले अवाज उठाउन थालेपछि महराले पार्टीबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसैले आधिकारीक हिसाबले महरा पार्टीमा छैनन् । त्यही भएर उनी नेकपाको ह्वीप वा निर्देशन अथवा सुझाव मान्न तयार छैनन् । 

असोज १२ गते राति संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीको घरमा गएर जवर्जस्ती करणी गरेको आरोप महरामाथि छ । असोज १४ गते नेकपा सचिवालयको बैठकले महरालाई सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो । 

निर्णय आएकै दिन सभामुखबाट राजीनामा दिएपनि उनले संसदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । उनी पुनः संसदमा फर्किने आशमा देखिन्छन् । उनका एकजना सहयोगीले भने, ‘महारा सरले न्याय पाउनु हुन्छ, उहाँमाथि लागेको आरोप गतल सावित हुनेछ र उहाँ पुनः संसदमा आउनु हुन्छ ।’ 

महरा पक्राउ पर्ने वित्तिकै संसद सचिवालयले उनको सेवा सुविधा सबै रोक्का गरेको छ । तर निलम्बन गरेको छैन । संविधान २०७२ को धारा ८७ अनुसार नैतिक पतन नदेखिने कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति संघीय सांसद हुन सक्ने उल्लेख छ । 

 अहिलेसम्म महारामाथि लागेको अभियोग पुष्टि भएको छैन । जुन दिन अभियोग पुष्टि हुन्छ त्यो दिन सांसद पद स्वतः जान्छ । त्यही भएर महराले आफ्नो सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । लागेको आरोप गलत ठहरिए सांसद पदमा फर्किने उनको योजना रहेको छ । 

यदि अहिले नै राजीनामा दिइ हाले भने मुद्दा जितेपछि पनि पुनः बहाली हुन सक्दैनन् । उनले सोही व्यवस्था सभामुखमा पनि राखेका थिए । छानविनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा छानविन प्रकृया नसकिदासम्मका लागि राजीनामा दिएको उनले घोषणा गरेका थिए ।

अभियोग प्रमाणित नभए सभामुखमा पुनः फर्किने उनको सोच थियो । तर राजीनामा आउँदा आलोचना हुन थालेपछि उनले राजीनामा पछि पुनः सच्याएका थिए ।