चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय  प्रतिष्ठान(न्याम्स) ले स्नातकोत्तर तहको एमडी÷एमएस÷एमडिमएसको प्रवेश परीक्षा अर्काे सूचना जारी नभएसम्म स्थगित गरेको छ । 

    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६÷७७ का लागि लिइने सो तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न शुक्रबार न्याम्सलाई निर्देशन दिएपछि परीक्षा स्थगित भएको थियो । पूर्व सूचनाअनुसार आज परीक्षा सञ्चालन हुँदै थियो । 

    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री न्याम्सको सहकुलपति हुने प्रावधान रहेको छ । न्याम्सका डिन प्रा डा पियूष दाहालले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रवेश परीक्षा स्थगित भएको जानकारी दिए । न्याम्सलाई नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमडी÷एमएस÷एमडिमएस ११५ र डिएम÷एमसीएचतर्फ २१ सिट सङ्ख्या अध्ययन अध्यापन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । 

एमबिबिएस  बिडिएस तहको  नयाँ शुल्क निर्धारण, शुल्क वृद्धि भयो 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । आयोगको  असोज १ र ३० गतेको बसेको बैठकले नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६÷७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहअन्तर्गत एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

 उपत्यकाभित्र एमबिबिएस अध्ययन गर्न रु ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर रु ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी, बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर  रु २० लाख १९ हजार ५८० तोकिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

यसअघि एमबिबिएस तहका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क रहेको थियो । नयाँ शैक्षित्र सत्रदेखि अब एमबिबिएस तह अध्ययन गर्न  करीब रु दुई लाख र बिडिएसमा तहमा करीब रु एक लाख शुल्क वृद्धि भएको देखिन्छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७५ को मुद्रास्फिर्तिका आधारमा नयाँ शुल्क कायम गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १८(ख) अनुसार विद्यार्थीबाट लिइने एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिकरुपमा किस्ताबन्दीमा लिइने जनाएको छ । 

सोही दफाको (ग) मा विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनुपर्ने उल्लेख भएबमोजिम एक तिहाइ हुन आउने रकम काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रु १३ लाख ४१ हजार र उपत्यका बाहिर रु १४ लाख ७८ लाख ६७५ हुनेछ । ऐनको अनुसार आगामी वर्ष २०७७÷७८ का लागि सिट सङ्ख्या र शुल्क निर्धारण गर्न आयोगले विज्ञ समावेश भएको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।