कमिसन चक्करमा बिपीका डाक्टर
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान दक्षिण एयिसाकै प्रतिष्ठित एवं विशेषज्ञ चिकित्सकहरू भएको नमुना अस्पताल मानिन्छ । तर, यहाँका केही चिकित्सकले कमिसनको लोभमा परेर बिरामीलाई प्रतिबन्धित फुड सप्लिमेन्ट किन्न सिफारिस गरेको खुलेको छ ।
औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरले शुक्रबार प्रतिष्ठान बाहिरका औषधि पसलहरूमा अनुगमन गर्दा डेढ सयभन्दा बढी प्रतिबन्धित फुड सप्लिमेन्ट बिक्री–वितरण हुने गरेको पाइएको छ। ती फुड सप्लिमेन्टहरू विभागले जफत गर्न खोज्दा औषधि बिक्रेताले प्रतिष्ठानका डाक्टरले नै सिफारिस गरेको भन्दै अवरोध पु¥याए । विभागका प्रमुख सञ्जीव शर्मा कट्टेलका अनुसार प्रतिष्ठानका डाक्टरले बिरामीको पुर्जामा प्रतिबन्धित फुड सप्लिमेन्ट किन्न सिफारिस गरेको भेटिएको छ ।
उक्त प्रेस्क्रिप्सन अनुसार सातवटा औषधि र फुड सप्लिमेन्ट सेवन गर्न डाक्टरले सुझाएका छन् । तर, त्यसमध्ये दुईवटा मात्र औषधि र बाँकी पाँचवटा खाद्य पूरक सामग्री (फुड सप्लिमेन्ट) प्रतिबन्धित हुन् । ‘यहाँ त ठूलो विकृति भएको पायौं, डाक्टरले नै प्रतिबन्धित फुड सप्लिमेन्ट बिरामीलाई किनाउने रहेछन,’ कट्टेलले भने, ‘डाक्टरले किन्न भनेका ती फुड सप्लिमेन्ट विभागमा दर्ता भएका छैनन र गुणस्तर परीक्षण पनि भएको छैन। यो त चरम लापरवाही हो ।’
औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरका अनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाहिरका मेडिकल पसलहरूमा एक सय ६० देखि एक सय ८० प्रकारका प्रतिबन्धित फुड सप्लिमेन्ट बिक्री–वितरण भइरहेको पाइएको छ । बिक्रेताका अनुसार ती सबै चिकित्सकको सिफारिसमा पसलमा राखिएका हुन् ।
नेपालमा उत्पादित र विभागमा दर्ता फुड सप्लिमेन्ट मात्र प्रेस्क्राइब गर्न पाइने विभागको भनाइ छ । तर, बिपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले भने नेपालमा प्रतिबन्धित फुड सप्लिमेन्ट किन्न सिफारिस गरेको विभागले अनुगमनको क्रममा पाएको छ। ती फुड सप्लिमेन्टहरू अस्ट्रेलिया, भारत, बंगलादेशलगायत मुलुकबाट आयात गरिएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा रोहित राईले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता