छलफल रोकिएपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको नागरिकता विधेयक अलपत्र पर्ने देखिएको छ । उक्त विधेयक २०७५ भदौ ५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। विधेयकमा एक वर्षदेखि मुख्य विवादका रूपमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता रहेको छ ।

विवादकै कारण समिति सदस्य विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमितिसमेत गठन गरेर छलफल गरिएको थियो । उपसमितिले सजायको विषयमा सहमति गरे पनि वैवाहिक नागरिकता दिने विषयमा टुंगो लगाउन नसकेपछि समितिमा यसबारे पुनः छलफल भएको थियो ।

समितिमा आ–आफ्ना अडान कायमै रहेपछि २०७६ भदौ २८ गते वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा मतदान गर्न बैठक बोलाइएको थियो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता प्राप्त हुने र सो समयसम्म राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्नेगरी वैवाहिक परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकिने प्रस्तावमा मतदान गर्ने तयारी गरेकी थिइन् ।

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपाले मतदानमा नगई नागरिकतासम्बन्धी २०६३ मा बनेकै ऐनबमोजिम हुनुपर्ने भन्दै फरक मत राखेपछि मतदानमा जाने विषय स्थगित भएको थियो। त्यसपछि समितिले शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न सदस्यलाई जिम्मा दिँदै विधेयकमाथिको छलफल रोकेको थियो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेका छन् ।