काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मावअधिकार उन्मुख पाठ्यक्रम नहुँदा समाजमा महिला हिंसा बढेको बताएका छन् । बिहिबारदेखि ललितपुरमा जारी बेइजिङ्ग चौथो विश्व महिला सम्मेलनको २५ बर्ष पूरा भएको अवसरमा महिला कानून र विकास मञ्चले गरेको राष्टिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीको समापन कार्यक्रममा बोल्दै उनले महिलामैत्री पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले भने– ‘नागरिक सचेतता पनि बढ्न सकेको छैन, पाठ्यक्रम पनि मानवअधिकार उन्मुख हुन सकेको छैन ।’

उनले नेपालमा महिला हिंसा बढिरहेको आँकडा आफूले समाचारमा पढेको बताउँदै यसको कारण मानवअधिकार, नैतीक शिक्षाको अभाव भएको बताए ।  उनले संविधान र कानूनमा महिलाको अधिकार व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको औंल्याए । राष्ट्रपति, सभामुख महिला बनाएपनि त्यो संकेतको रुपमा मात्र रहेको तर व्यवहारमा भने महिलाले कार्यकारी र निर्यायक भूमिका पाउन नसकेको उनको भनाई छ । अधिकांश महिलाहरु दोश्रो भूमिका अर्थात ‘उप’ पदमा सिमित रहेको अध्यक्ष शर्माले बताए । 

उनले भने– ‘महिला राष्ट्रपति पनि भए, सभामुख पनि भए तर मन्त्रिपरिषदमा हेर्ने हो भने त्यहाँ कति जना महिला छन् ? स्थानीय तहको जनप्रतिनिधीको कार्यकारी भूमिकामा कति महिला छन् ? राजनीतिक दलमा महिला प्रतिनिधि कति छन् ?’

उनले माओवादी द्धन्द्धका बेला सो दलले समानुपातिक महिला सहभागिताको कुरा उठाएपनि बिस्तृत शान्ति सम्झौता पछि त्यागेको बताए ।  यस्तै अध्यक्ष शर्माले माओवादी द्धन्द्धका कारण सबैभन्दा धेरै महिला प्रभावित भएको बताए । कसैले दाजुभाई गुमाएको, कसैले पति गुमाएको, कसैले छोरा गुमाएकोका कारण धेरै महिलाहरु आघातबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै बेपक्ताहरुको खोजविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले महिला नेतृत्वदायी भूमिकामा नहुँदा, महिला सहभागिता नबढ्दा महिलाहरुले समस्या झेलिरहेको उनको तर्क छ । उनले एउटा गोठ भत्काउँदैमा छाउपढी प्रथा अन्त्य नहुने भन्दा त्यस्ता बिसंगति हटाउन महिला सशक्तिकरण गर्नुपर्ने बताए ।  नागरिकता सम्बन्धी ऐन समयमै नआएको कारण महिला समस्यामा परेको बताउँदै उनले नागरिकताको बिषयमा महिलालाई विभेद गरिएको बताए । अध्यक्ष शर्माले संविधानको भावना विपरित कानूनहरु बनिरहेको बताउँदै नागरिकताका कारण पनि महिला सशक्तिकरण पछाडि परेको उल्लेख गरे ।  

कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र प्रसाद घिमिरेले अहिले प्राप्त भएका उपलब्धीहरुलाई लिएर गर्व गर्नुपर्ने बताउँदै अझै महिला सहभागिता बढाउन कसरत गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले महिलाहरु निर्णयकर्ताको स्थानमा पर्याप्त मात्रामा पुग्न नसकेको बताउँदै  भने–‘महिलाहरु निर्णयकर्ताको ठाउँमा किन नपुग्ने ? किन उप पदमा मात्र सिमित रहने ? संविधान लेखिनु, ऐनमा आउनु एउटा कुरा हो तर त्यसलाई हामी कसरी अभ्यास गर्छौ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।’

२२ बुँदे घोषणापत्र जारी

बेइजिङ पच्चिस प्लस राष्ट्रिय महिला सम्मेलनले २२ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ । काठमाडौं घोषणापत्र चौथो विश्व महिला सम्मेलनको २५औं वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा राजधानीमा असोज ३० देखी कार्तिक १ गतेसम्म गरिएको राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको निष्कर्षका रुपमा तयार पारिएको छ । 

बेइजिङ पच्चिस प्लस राष्ट्रिय महिला सम्मेलनका सहभागीहरुले राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, नागरिक समाजका सबै क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा सम्पूर्ण नागरिकहरुमा बेइजिङ घोषणा तथा कार्ययोजना र बेइजिङ पच्चिस प्लस राष्ट्रिय सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा आ–आफ्नोतर्फबाट सक्रियता बढाउन जोडदार  आग्रह गरेको छ । 

साथै घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका विषय विषय कार्यान्वन गर्न सरकारलाई समेत आग्रह गरिएको अधिकारकर्मी सिर्जना पोखरेलले बताइन् ।  कार्यक्रम ऐतिहासिक र भब्य रुपमा सम्पन भएको महिला, कानून र विकास मञ्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।