काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा नगरिने स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई शुक्रबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोख्रेलले सरकारको लक्ष्यअनुसार विश्वविद्यालय सुधारको प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने दक्ष नेतृत्वलाई पदाधिकारीमा चयन गरिने बताए ।

२०६२÷६३ को आन्दोलनपछि विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा गर्ने चलन बसेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारले भागवण्डाको संस्कृतिलाई अघि नबढाउने स्पष्ट पारे । उनले शिक्षालाई संविधानले निर्देश गरेको बाटोभन्दा बाहिर नलग्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाए ।

मन्त्री पोख्रेलले भने, ‘विश्वविद्यालय सुधारको प्रक्रियालाई सहयोग पुग्नेगरी नेतृत्व प्रस्ताव गरिनेछ । विगतको सन्दर्भमा २०६२÷६३ पछि भागवण्डाको आधारमा पदाधिकारी छनौट गर्ने चलन रह्यो । त्यो चलनलाई अब अगाडि बढाउन सकिदैँन ।’

नयाँ जनादेशलाई सबै संगठनले पक्कै पनि अनुभूत गरेको र बुझेको अपेक्षा गर्दै उनले भने, ‘विश्वविद्यालयलाई हामीले सोचेको सोच अनुरुप लैजाने गरिनै पदाधिकारी छनौट गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।’

उनले सरकारले लिने शिक्षा नीतिका बारेमा भ्रममा नपर्न प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई आग्रहसमेत गरे । माक्र्सवादको आलोकमा त्यसैको आधारमा सरकारले शिक्षानीति बनाउन खोजेको छ कि भन्ने आशंका देखिने गरेको भन्दै उनले त्यस किसिमको भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘झिना मसिना मुद्दाहरुलाई मेन एजेण्डा नबनाईकन अथवा नन एजेण्डालाई एजेण्डा नबनाईकन अगाडि बढ्ने हो भने हामी निश्चित रुपमा सवालहरुलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्न सक्छौं ।’

उनले सामुदायिक क्याम्पसहरुले भोगेको समस्यालाई ध्यानमा राखी सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अनुदानमा वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । सामुदायिक क्याम्पसहरुको संस्थापक पहिचान हुन नसक्नु, प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको स्तर निर्धारण हुन नसक्नु र उच्च शिक्षामा महत्वपुर्ण स्थान ओगटे पनि समयानुकुल व्यवस्थापन हुन नसक्ने समस्या अझै रहेकाले ती समस्या समाधानका लागि सरकारले पब्लिक क्याम्पस संघसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने आश्वास पनि उनले दिए ।

उनले ३२ वटा सामुदायिक क्याम्पसले गुणस्तर कायम गर्न सफल भएकोमा बधाई दिँदै नसकेकालाई थप मेहनत गर्न आग्रह गरे ।

उनले सामुदायिक क्याम्पसको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा भौतिक पुर्वाधार विकासका लागि पनि सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए ।