काठमाडौं । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानुन सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर गरिएको छ । 

स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने भनेर प्रदेश १ बाहेक प्रत्येक प्रदेशले कानुन बनाएका थिए । 

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दिइने सेवा सुविधा सबै बदर गरेको छ । 

अब संघको आधारमा प्रदेशले सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन बनाउने बताइएको छ ।