काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बालअधिकार र बाल न्यायसम्बन्धि ऐन, कानुनहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुको स्पष्ट प्रतिबद्धता र क्रियाशिलताको आवश्यक्तामा जोड दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले बाल न्यायसम्बन्धी कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै निकायहरुको समक्षता हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे । केन्द्रीय बाल न्याय समितिले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बाल न्यायसम्बन्धी काननुहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्न सरकारको पनि गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

‘बाल अधिकार र बालन्यासम्बन्धि बनेका कानुनहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध सबै निकायहरुको स्पष्ट प्रतिवद्धता, समक्षता र क्रियाशीलता आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दछ,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘सो सम्बन्धि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधारको निर्माण गर्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपालले प्रतिबद्धता गरेका बालअधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुको सम्मान तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको सो सम्बन्धि मौलिक हकहरुको प्रचलनका लागि समेत बालन्यायसम्बन्धि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि स्मरण गराए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले बाल न्यायका लागि सरकारले बाल न्याय प्रशासनको सुदृढीकरणका लागि छुट्टै मन्त्रालयसहितको व्यवस्था गरेको पनि बताए । कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले बाल अधिकारको संरक्षण र न्यायका लागि सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले बालबालिकाहरुको उचित हेरचाह र शिक्षादीक्षाका लागि राज्यले के–कस्ता कदम चाल्नुपर्ने हो आवश्यक सुझाव दिन पनि सम्वद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री थापाले सरकारले बाल अधिकारको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन, कानुन पनि परिमार्जन गर्दै लैजाने दोहो¥याए ।