सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताहरुको सहभागिता कमजोर देखिएपछि सरकारले म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ । ठूलो संख्यामा प्रतिष्ठानहरु कोषमा सहभागी नभएपछि तीनलाई सूचीकृत गराउन १/२ दिनभभित्रै अर्को निर्णय लिने तयारी कोषले गरेको छ । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा रहेका ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान मध्ये ८१०० रोजगारदाता मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएका छन् । यी प्रतिष्ठानमध्ये ४ लाख ६२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र सरकारी छन् । यी दर्ता भएका प्रतिष्ठानमध्ये अभियानमा सहभागी भएकाको संख्या अन्यन्तै न्यून देखिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र सबै प्रतिष्ठानलाई कोषमा सहभागी हुन बिहिबारसम्म समयावधि दिइएको थियो । 

सरकारले गतवर्ष मंसिर ११ गते निजीक्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई अवकाशपछि आजीवन निवृत्तिभरणकोे व्यवस्थासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम लागू गरी यसै आवदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन लैजाने तयारी गरेको थियो ।

यो पनि

सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुन २ दिन बाँकी, नआउनेलाई यस्तो कारबाही

नीतिगत अन्योलता, सरकारी बैंक नै सहभागी भएनन्

सामाजिक सुरक्षा कोषमा संस्था सूचीकृत गर्ने अन्तिम दिनसम्म २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये सात वटाको मात्र नाम दर्ता भएको छ । सो अवधिमा जनता बैंक, प्रभु बैंक, मेगा बैंक नेपाल, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श(एनसीसी) बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक सूचीकृत भएका छन् । 

कोषयमा रहेको नीतिगत अस्पष्टताका कारण अधिकांश बैंक यस अभियानमा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेको बुझिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले बहस नै चलाएर नीतिगत स्पष्ट नहुँदासम्म कोषको अभियानमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका कारण पनि ठूला बैंकहरु यस अभियानमा सहभागी नभएका हुन् । त्यसो त कोषमा सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक पनि सूचीकृत भएका छैनन् । यी बैंकसहित ४ लाख ६२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र सरकारी निकायमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका छन् ।

१३ हजारको साढे ६ करोड संकलन

सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म १३ हजार श्रमिकको ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको योगदान रकम संकलन भएको छ । सरकारले नागरिकको समाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको योजनामा ७ हजार रोजगारदाताले रकम जम्मा गरेका हुन् । बिहीबार म्याद सकिए पनि सूचीकरण र योगदान गर्ने श्रमिक तथा रोजगारदाताको कोषको कार्यालयमा भीड लागेको थियो ।

साउन १ गतेदेखि लागू भएको योजनामा मासिक पारिश्रमिक भक्तानी गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कट्टा गरी रोजगारदाताको तर्फबाट २० र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत रोजगारदाताले कोषले तोकेको बैंक खातामा महिना सकिएको १५ दिनभित्र रकम जम्मा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।