करको विषयमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीचमा देखिएको अन्योलका कारण राजस्व असुली कमजोर भएको छ । यही कारण चालु आर्थिक वर्षमा तय गरिएको राजस्व असुलीको लक्ष्य पनि भेट्टाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको छ । सरकारले तीन महिनामा १६.४३ प्रतिशतमात्रै राजस्व असुली गरेको छ । यही गतिमा राजस्व असुली हुने हो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्म कूल बजेटको ११.४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा पनि राजस्व संकलनमा असर पर्ने देखिएको हो ।

सरकारले चालू वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड अर्थात् ६२.४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख २६.६ प्रतिशत बजेट छुट्टाएको छ ।

त्यसैगरी वित्तीयतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेको छ । विनियोजन रकममध्ये चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्म चालुतर्फ १६.१७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४.३८ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ १.२८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । 

सरकारले राजस्व प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र कर प्रशासनलाई सुदृढ तथा बिलियो बनाउने नीति लिएको पनि खासै सुधार देखिएको छैन । अझै सरकारको विकास खर्चमा सुधार नहुँदा ढुकुटीमै दबाव उत्पन्न हुने देखिएको छ । 

कर्णालीमा आर्थिक विकास कमजोर

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोतको सम्भावनालाई उच्चतम उपयोग र परिचालन गर्न नसक्दा आर्थिक विकास कमजोर भएको निष्कर्ष निकाली लिइएको छ । कर्णालीको जल, जमिन, जडिबुटी, जंगल, जनावर, कृषि र पर्यटनका विविध विषयका सम्भावनाको सदुपयोग हुन नसकेको अर्थ समितिले निक्र्योल गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको टोलीले साविक कर्णालीका मुगु र जुम्लामा गरेको वृहत आर्थिक बहस र अवलोकनपछि सदस्यहरुले बताएका छन् । उनीहरुले आर्थिक विकासका लागि आवश्यक कदम चाल्न र कर्णालीमा भएका आर्थिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सरकारलाई दबाब दिने बताएका छन् ।

अध्ययनका अनुसार कर्णालीमा रहेका ७९ वटै स्थानीय तहको आन्तरिक आय निकै कम छ । जसले गर्दा जनताको चाहनाअनुसार विकासको गति अगाडि जान सकेको छैन । जनताको चाहना पूरा गर्नका लागि त्यहाँ भएका आर्थिक सम्भावनामाथि लगानीको आवश्यक रहेको छ ।