प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग गरिएको ‘रणनीतिक साझेदारी’ कुनै सैन्य वा राजनीतिक गठबन्धन नभएको, त्यो आर्थिक–सामाजिक विकासका निम्ति गरिएको साझेदारीमात्र भएको स्पष्ट पारेका छन् । 

‘रणनीतिक साझेदारी भनेको कुनै सैन्य गठबन्धन होइन । यो कुनै राजनीतिक अलाइन्स पनि होइन,’ प्रधानमनमन्त्री ओलीले बिहीबार कान्तिपुरसितको अन्तवार्तामा भने,‘यो आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि हो ।’ यसभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक साझेदारीका विभिन्न पक्ष जोडिने उनले जानकारी दिए । 

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई देशबीच रहँदै आएको ‘विस्तृत साझेदारी’लाई रणनीतिक साझेदारी’को उचाइमा पु¥याउने प्रसंग छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीको भ्रमण पूर्ण रुपले सफल भएको र यो दुई देशको सम्बन्ध विस्तारमा कोसेढुंगासरह बनेको पनि बताए । 

प्रधानमन्त्रीले अब भारतसँगको सम्बन्धलाई समेत रणनीतिक साझेदारीमा पु¥याइने जानकरी दिए ।

उनले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाल सामेल हुँदैन’ नहुने बताए । ‘टु प्सल वान होइन, थ्री नै हो । (हामीले) किन टु प्लस वान मान्ने ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिप्रश्न गरे । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाले अघि सारेको ‘मिलिनियम चालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गतका कार्यक्रम नेपालको हितमा रहेको र त्यसलाई नेपाली संसद्ले अनुमोदन गर्ने बताए । 

एमसीसी अनुदानको सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्ने सर्त छ । सर्तअनुसार संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट त्यसलाई पारित नगरिएकामा प्रधानमन्त्रीले रोष प्रकट गरे । उनले यसको दोष निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दिएका छन् । 

‘तत्कालिन सभामुखजीले अलिक बेठीक गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोण र छलफलका आधारमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको९कुरा० भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुधीर शर्मा र दुर्गा खनालले लेखेका छन् ।