Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सर्वोच्चको आदेश
बिहीबार, ३० असोज २०७६, १९ : ३०
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आज मधेशको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
ट्रम्पको शपथमा दान गर्ने कम्पनीको ओइरो : कसले कति दिए ?
-
लस एन्जलिस : आगलागीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ११ जना पुग्यो
-
राज्य एकीकरण अभियानमा ज्यानको प्रवाह नगरी होमिने पुर्खाहरूप्रति उच्च सम्मान छ : प्रधानमन्त्री ओली
-
पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेशहरू राष्ट्र निर्माणका लागि मार्गदर्शक : राष्ट्रपति
-
चन्द्रागिरिको चुचुरोबाट सर्जकले सम्झिएका पृथ्वीनारायण
-
राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा माल्यार्पण (तस्बिरहरू)
