तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सर्वोच्चको आदेश
बिहीबार, ३० असोज २०७६, १९ : ३०
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आज मधेशको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कराँचीमा जापानी नागरिकको कारमा आत्मघाती आक्रमण, २ जनाको मृत्यु
-
यूएईविरुद्ध नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्ने
-
इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गरेपछि बढ्यो तेलको भाउ, सुनको मूल्यमा पनि कीर्तिमान
-
कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माको प्रश्न– यामलालजीले जे भन्यो त्यही हामीले मान्नुपर्ने ?
-
तनहुँमा सात दशमलव पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र
-
मध्य पूर्वमा महायुद्ध छेडिने सङ्केत