काठमाडौं– ट्रङ्क र डिडिकेटेट लाइनको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी तथा व्यवसायीबीच देखिएको विवादलाई अदालतले नै निरुपण गरिदिएको छ । पाटन उच्च अदालतको फैसलापछि उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले बुधबार चार उद्योगीको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

ट्रङ्क लाइनबाट लिएको विद्युत् महसुल बढी भएको र प्राधिकरणले गैरकानूनीरुपमा आफूहरुलाई महसुल लगाएको भन्दै उद्योगी अदालत गएका थिए । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पोखरेल र हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले चार उद्योगको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो । 

बुधबार सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालि, लक्ष्मी स्टिल प्रालि, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो । उनीहरुले रु ५२ करोड बराबरको महसुल प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने भएको छ । उक्त इजलासका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल र बुटवल सिमेन्टले गत वैशाख १७ गते रिट दायर गरेका थिए भने पाल्पा सिमेन्टले गत जेठ २९ गते रिट दायर गरेको थियो । 

प्राधिकरणले तय गरेको महसुल कानूनसम्मत नभएको र आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै उद्योगी अदालत गएका थिए । अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाउँदै महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै पाटन उच्च अदालतले यही असोज ५ गते १२ वटा उद्योगीको रिट खारेज गरिदिएको थियो । 

पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले जगदम्बा सिन्थेटिक, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोलिम्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, एभरेष्ट पेपर मिल, युनाइटेड सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिलको रिट खारेज गरेको थियो । 

कूल १२ वटा उद्योगले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिटमाथि संयुक्त सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले प्राधिकरणले पठाएअनुसारको महसुल उद्योगीले तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । उच्च अदालत पाटनले वैकल्पिक उपचार मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा निवेदनको मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको थियो । 

पाटन उच्च अदालतले फैसलामा भनेको थियो ‘ट्रङ्क लाइन तथा डिडिकेटेट फिडरबाट विद्युत् सेवा उपभोग नै नगरेको भन्ने निवेदकको दाबी सही देखिएन, यसरी खपत गरेको विद्युत् महसुल समयमा भुक्तान गरी छुटसमेत पाएको भन्ने आधारमा विपक्षी प्राधिकरणले छुट बिलिङ गर्न नपाउने र त्यस्तो बिलबमोजिमको महसुल तिर्नुनपर्ने भन्ने निवेदकको दाबी रहेको देखिन्छ ।’ विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ को विनियम २० ले प्राधिकरणलाई कुनै कारणले बिलिङ छुट गएमा जुनसुकै समयमा छुट बिलिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

‘ट्रक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले डिडिकेटेट फिडरसरह आपूर्ति लिन चाहेमा सोबापतको महसुल तिरी लिनसक्ने प्रावधान रहेकामा निवेदक कम्पनीले डिडिकेटेट फिडरमा परिणत नगरेकै कारण ट्रक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापतको महसुल तिर्नुनपर्ने भन्ने नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ । 

प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौतीको समयमा आम नागरिकलाई विद्युत् उपलब्ध नगराई उद्योगीलाई मात्रै विद्युत् दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । ट्रङ्क तथा डिडिकेटेट लाइनको महसुल उठाउन प्राधिकरणले ध्यान नदिएको भन्दै सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत सो विषयमा चासो राख्दै छानबिन गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार कूल ६९ ग्राहकले ट्रङ्क लाइन लिएका छन् भने २३९ ग्राहकले डिडिकेटेट लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोग गरेका थिए । 

डिडिकेटेट र ट्रङ्क लाइनका ग्राहकलाई प्राधिकरणले कूल रु ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार ९०९ बिल पठाएको थियो । त्यसमा रु २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार ५३२ भुक्तानी भएको र रु नौ अर्ब नौ करोड ४० लाख ४६ हजार ६४१ बराबरको महसुल उठ्न बाँकी रहेको छ । 

ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिने ६९ ग्राहकबाट मात्रै रु पाँच अर्ब ८१ करोड १२ लाख १९ हजार ७०७ विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल रु १८ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख चार हजार २० मध्ये रु १२ अर्ब ८५ करोड ८२ लाख ८४ हजार ३१२ मात्रै तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका साविक आठ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये बुटवलका २८ ग्राहक हेटौँडा ११ पोखरा नौ, अत्तरिया आठ, विराटनगर पाँच, जनकुपर र काठमाडौँका समान तीन÷तीन र नेपालगञ्जका दुई ग्राहकले ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका थिए । प्राधिकरणको नियमावलीअनुसार महसुलको सम्बन्धमा चित्त नबुझेको खण्डमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसो नगरी उद्योगी अदालत गएका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकले महसुल तिर्न कुनै पनि बहानाबाजी गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।