शिवराज खड्का 

अब्राहम लिङ्कनले ‘प्रजातन्त्र भनेको जनताले, जनताका लागि, जनताद्वारा गरिने शासन पद्धती हो’ भनेका थिए भने ‘युद्धमा तिमी एकपटक मात्र मर्न सक्छौँ तर राजनीतिमा, पटकौँ पटक’ विन्टन चर्चिलको भनाइ हो । नेपालमा अब्राहम लिङ्कनको भनाइ होइन, चर्चिलको भनाइ लागू भइरहेको छ ।

यसको उदाहरण रामेछापको दोरम्बा घटनलाई लिन सकिन्छ । चित्रण दोरम्बाको भए पनि समग्र नेपालको द्वन्द्वको घाउ हो । आजभन्दा १४ वर्षअघिको कहाली लाग्दो दिनलाई दोरम्बाका बासिन्दा सम्झन चाहन्नन् । तर सजिलै पनि कहाँ बिर्सन सकिन्छ र ? दाङको हापुरेमा सरकार र माओवादीबीच वार्ता चलिरहेको बेला २०६० साल श्रावण ३२ गते रामेछाप माओवादी जनसरकार प्रमुख बाबुराम लामासहित २१ जनालाई सेनाले दोरम्बामा हत्या गरेको थियो । सो घटनापछि माओवादीले सरकारसँगको वार्ता नै भङ्ग गरेको थियो । आज डेढ दशक बितिसक्दा पनि पीडित र स्थानीय बासिन्दालाई उक्त दर्दनाक अत्यास लाग्दो दृश्यले पछ्याइरहेकै छ । यति लामो समयपछि पनि पीडितले मनलाई शान्त पार्ने कुनै  बहाना भेट्न सकेका छैनन् । न राज्य न त माओवादी पार्टीकै तर्फबाट । 

रामेछापको दोरम्बामा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाद्वारा मारिएका परिवारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यालय बबरमहलमा नै आएर सामूहिक उजुरी दिए पनि केही प्रगति भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत ठूलो मानिएको घटनाको सत्य तथ्य छानविन नतिजा अहिलेसम्म शून्यमा रहनु दुखद् कुरा हो ।  त्यसो त सो दिनलाई माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताले सहिद भएकाहरुको सम्झनामा भन्दै दोरम्बा स्मृति दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । अहिले तत्कालीन माओवादी पार्टी फुटेर आधा दर्जन पुगेपछि त्यो पनि कसले सम्झिदिने ? हत्याकाण्ड भएको डेढ दशक हुँदा पनि नेतृत्व पङ्क्तिले हत्याकाण्डलाई वास्ता नगरी बिर्सिएको गुनासो पीडित परिवारको छ । पटक पटक पार्टी सरकारमा पुगेर पनि सहिद सपना परिवारप्रति बेवास्ता गरिएको गुनासो यथावत छ ।

राज्य तथा पार्टीले जुन रुपमा राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हो त्यो पनि पर्याप्त नभएको तथा जवाफदेही नबनेकोमा खिन्न छन् । पार्टी नै बेला बेला राज्यपक्ष भएकाले राज्यपक्षको ज्यादती भन्दै बिर्सन त खोजेको होइन ? नेतृत्वले आफू जोगिन अरुका पीडा बिर्सेको हो ? उनीहरुका बलिदानी राजनीतिक र सामाजिक सम्मान खोइ त ? पार्टीले तीन पटकसम्म नेतृत्व गर्दासम्म कारबाहीको केही पहल नगरेकोमा पीडित परिवारको आक्रोश छ । निश्चित राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि हुने द्वन्द्वको पीडा उनीहरुको परिवारले कहिलेसम्म बेहोर्ने ?

पीडित परिवारले दोरम्बा घट्ना गम्भीर मानवअधिकार उलङ्घन भएको उठाउँदै आइरहेका छन् । त्यसो त दोरम्बाकाण्ड बिर्सनेले त्यसकै प्रतिशोधमा यातना दिएर मारिएकी हिलेदेवीकी रेलिमाई मोक्तान वा ढुङ्गैढुङ्गाले किचेर बेथानमै मारिएका गोविन्द खड्काको के कुरा गर्नु र ? जो मारिए पनि आखिर नेपाली नै थिए । द्वन्द्वमा यस्ता हजारौँ पीडित परिवार पीडा सुनिदिने पक्षमा कोही छैन । न माडी बस घटना न दोरम्बाले नै न्याय पाएको छ । राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भिर प्रकृतिका (जो माफी दिन सकिन्न) घटनालाई पीडित, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजकै दबाबले मात्र न्यायको कठघरामा उब्याउन सकिन्छ । अहिलेसम्म पीडितले न्याय नपाउनुमा मुख्यगरी सरकार, माओवादी, सेना, राज्य सबै एकै ठाउँमा उभिनु तथा यस्ता विषयहरु आमसञ्चार माध्यमले पनि खोजी नगरिनु हो । कतै द्वन्द्वको कुरा बिर्सिदिउँ भनेर राजनीतिक दल, माओवादी र सुरक्षा निकाय तीन पक्षबीच मिलोमतो त भएको छैन ? धेरैको आशङ्का छ ।

त्यसो त मानवअधिकार आयोगले सयौँ मानवअधिकार उलङ्घन भएका घटनाविरुद्ध कारबाही गर्न वर्षैपिच्छे बनेका सरकारलाई सिफारिश गर्छ । सरकार कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै लत्याउँछ । जुन नियमित प्रक्रिया जस्तै भइसक्यो । न्याय नपाएका दोरम्बा र माडी घटना द्वन्द्वको विशिष्ट प्रकृतिका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । 

गहन प्रकृतिका घटनामा राज्य वा राजनीतिक पक्ष शिथिल भयो भन्दैमा नागरिक समाज, तथा मानवअधिकार समुदायहरु पनि सुस्ताउन मिल्दैन । जसले त देशमा झन दण्डहीनता र गैरजवाफदेहीको संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ । एक थान सम्मान तथा कदर पत्रको फ्रेम र एक सरो दोसल्लाले घाँटी बेरिदैमा पीडितको आँसु पुछिँदैन न कि ति माओवादी र राज्यको द्वन्द्व परी ज्यान गुमाउनेहरुको उद्देश्य तथा सपनाले सम्मान पाउँछन् । सहादत हुनेहरुको सपनालाई कार्यान्वयन नगरेसम्म राजनीतिक सम्मान र भाषणको कुनै तुक रहन्न । अहिले माओवादी गाउँमै वा पीडित परिवारका केही सदस्यलाई पेरिस डाँडामा बोलाएर दोसल्ला र सम्मानपत्रको फ्रेम बाँड्दै फोटो खिचाएर सामान्य औपचारिता निभाउँदै आएको छ । कतिपय घटनामा सहिद परिवारका नाउँमा आर्थिक अनियमितताको चलखेलसमेत भएका समाचारहरु समेत आउने गर्छन् ।

पीडत केवल साक्षी किनारा भएर बस्नुपरेको छ । जसले पीडितलाई झन् पीडा थपको छ । द्वन्द्वका पीडितले न्याय नपाएसम्म माओवादीले दोरम्बा घटनालाई माओावादी आन्दोलनको बलिदानी र वीरताको इतिहास भनेर ठूला स्वरमा कुर्लनुको कुनै गुन्जायस छैन । उनीहरुको बलिदानीमा लाभ सीमित मुठ्ठी भरकाले मात्र लिएको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । जुन कुरा भरखर बनेको मन्त्रिमण्डलमा रामेछापबाट प्रत्यक्ष जितेका माओवादीका सभासद श्यामकुमार श्रेष्ठको नाम अन्तिम समयमा हटाइएकोमा धेरैले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । पार्टीले दोरम्बा बलिदानी इतिहास भनेर भाषणमा सीमित राखेको जिल्लास्तरीय नेता कार्यकर्ता तथा स्थानीयको बुझाइरह्यो । भूगोलको हिसाबले पनि बेवास्ता गरेकोले सहिदप्रति अपमान भएका कुरा सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएका थिए । 

द्वन्द्वपछि सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ, जसको प्रभाव समाजमा सकारात्मक पर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । राजनीतिक आन्दोलन राज्यविरुद्ध हुन्छ । त्यस क्रममा केही विशिष्ट घटनाहरु हुनु अस्वभाविक होइन तर त्यसलाई द्वन्द्वको नाममा छुट दिन मिल्दैन । यसले नीति र थितिलाई बिगार्छ । राज्यले जनतालाई गरेको विभेदित नीतिको विरोधमा जनताले राज्यविरुद्ध गरेको आन्दोलन नै राजनीतिक आन्दोलन हो । आन्दोलन परिवर्तनका लागि हुन्छ भन्ने आम धारणा हो । माओवादी द्वन्द्वकालमा युद्ध अपराध भएकै हो । यस्तो हिंसा प्रतिहिंसाको शिकार जो भए पनि त्यसमा संलग्न पक्षलाई अहिलेसम्म विभिन्न आयोग बनाउने नाममा लम्ब्याउँदै लैजाने र कुनै कारबाही नहुनु दण्डहीनता मौलाउनु हो । घटनाको दोषी जुन पक्षको भए पनि कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनैपर्छ । त्यसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरे पनि अहिलेसम्मको कार्यशैली चित्तबुझ्दो देखिन्न । पीडितलाई अलमल्याउने बहाना त होइन भन्ने भइसक्यो ।

यस्ता विषयहरु आमसञ्चार माध्यममा उठाएको न राज्यपक्ष न त माओवादी पार्टीलाई मन पर्र्छ । सम्बन्धित निकाय सुने नसुनेझैँ गर्छन् । त्यसो त पछिल्ला माओवादी द्वन्द्व मात्र होइन अहिलेसम्म भएका हरेक आन्दोलनका पीडकहरुले उन्मुक्ति नै पाएका इतिहास छन् । व्यवस्था जुनसुकै आए पनि यस्ता प्रवृत्तिलाई सुनपानीले छर्केर चोखो बनाउने प्रचलनले निरन्तरता पाइरहेको छ । यस्तो अवस्था रहिरहेसम्म द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने सम्भावना क्षीण छ । यसको अन्य हुन जरुरी छ । 

[email protected]