चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ यस पटक (अक्टोबर ११–१२, २०१९ मा भारत र त्यसलगत्तै १२–१३ मा नेपाल) को तीनदिने राजकीय भ्रमण सिध्याएर स्वदेश फर्किएपछि चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले १५ अक्टोबर २०१९ का दिन भ्रमणका उपलब्धिबारे पत्रकारहरुलाई सुचित गरेको समाचार इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ । एक्सप्रेसका अनुसार वाङ यीले भनेका छन्, ‘भारत र पकिस्तान दुई देश बीचको अमिलो सम्बन्धलाई दुवै मुलुक बसेर सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न आवश्यक छ ।’ उनले भने, ‘‘दुवै देश चीनका असल छिमेकी हुन् र दुवै छिमेकीले आपसी हितका लागि आफूलाई उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै, आपसी मतभेदलाई पन्छाउँदै सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सक्षम हुनेमा चीन आशावादी रहेको छ ।” उनले थपे, “भारत र पाकिस्तान तथा दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको दुई पक्षीय सम्बन्धलाई चीनले उच्च महत्त्व दिन्छ । आ–आफ्नो इतिहास तथा राष्ट्रिय चरित्र बोकेका मुलुकहरुको विशिष्टताको कदर गर्दै एकअर्काबीच सम्बन्ध सुधार र विस्तार गर्न आफै सक्षम छन् भन्ने ठान्छ । यसका लागि न त उनीहरुले तेस्रो पार्टीको प्रभावमा पर्न जरुरी छ, न त तेस्रो पक्षलाई निशाना साँध्नै जरुरी छ ।” राष्ट्रपति सी चिङफिङको नेपाल भ्रमणबारे वाङले भने, “हिमाली राष्ट्र नेपाल ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को महत्त्वपूर्ण साझेदार हो र राष्ट्रपतिको भ्रमणले दुई पक्षीय सम्बन्ध विस्तार तथा भावी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ” (सोमिया अशोक, अक्टोबर १६, इन्डियन एक्सप्रेस) ।

*******

‘आ–आफ्नो इतिहास तथा राष्ट्रिय चरित्र बोकेका मुलुकहरुको विशिष्टताको कदर गर्दै एकअर्काबीच सम्बन्ध सुधार र विस्तार गर्न आफै सक्षम छन् भन्ने ठान्छ । यसका लागि न त उनीहरुले तेस्रो पार्टीको प्रभावमा पर्न जरुरी छ, न त तेस्रो पक्षलाई निशाना साँध्नै जरुरी छ ।”

-चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी

*******

ज्ञातव्य के छ भने भारतको यात्रा थाल्नु अघिल्लो दिन मात्र राष्ट्रपति सीले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई बेइजिङमा स्वागत गरेका थिए । हालसालै काश्मीरलाई लिएर भारत र पाकिस्तान बीच सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको छ । इमरान खानसँगको भलाकुसारीपछि उनी पूर्ववत् तय गरिएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग अनौपचारिक शीर्षस्थ भेटघाटका लागि भारत हुँदै नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए ।

राष्ट्रपति सीको तीनदिने भारत र नेपाल भ्रमणबारे दुवै देशका धेरैले धेरै कोणमा आ–आफ्ना समीक्षा पस्किएका छन् । भ्रमण अघि र पछि पस्किएका कतिपय समीक्षामा विचारधारात्मक कोणबाट, आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहकार्य गर्ने कोणबाट र क्षेत्रीय गठबन्धन र प्रतिस्पर्धात्मक कोणबाट गरी तीनथरी दृष्टिकोण देखापरे । एक धु्रवीय विश्वबाट बहुध्रुवीय विश्व–व्यवस्थातर्फ अग्रसर संसारबारे विविध कोणबाट कुरा उठ्नु अस्वाभाविक थिएन ।

नेपाल हेर्ने चिनियाँ चस्मा (?)

उहिले अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय चस्मा लगाएर हेर्छ भनिन्थ्यो । यसो भन्नुको अर्थ भारतसँग परामर्श गरेर मात्र अमेरिकाले ‘नेपालनीति’ अख्तियार गर्छ भन्ने बुझाइ थियो । जनसङ्ख्या, भूगोल, सैन्य क्षमता तथा परमाणु शस्त्रअस्त्रको क्षमता, क्रयशक्ति, कूल गार्हस्थ उत्पादन र विकास निर्माण तथा अन्य संस्थागत सबै हिसाबले भारत प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्र हो भन्नेमा कसैको दुई मत छैन । बहुध्रुवीय विश्व–व्यवस्थाको कामना गर्ने चीन र भारत आपसमा प्रतिस्पर्धी नै भए पनि एकले अर्कोलाई बेवास्ता गर्ने पक्षमा रहेका छैनन् । शक्ति सन्तुलन, विकास साझेदारी, शान्ति र मैत्री विस्तार–विकासका लागि  उनीहरुले विभिन्न मञ्चमार्फत आपसमा र अन्य सबै छिमेकी मुलुकसँग परामर्श गर्दै आएका छन् ।

*******

चीन र भारत आपसमा प्रतिस्पर्धी नै भए पनि एकले अर्कोलाई बेवास्ता गर्ने पक्षमा रहेका छैनन् । शक्ति सन्तुलन, विकास साझेदारी, शान्ति र मैत्री विस्तार–विकासका लागि  उनीहरुले विभिन्न मञ्चमार्फत आपसमा र अन्य सबै छिमेकी मुलुकसँग परामर्श गर्दै आएका छन् ।

 *******

भारत र चीनबीच कतिपय स्थानका सिमानामा आ–आफ्ना दाबीका कारण समय समयमा असहज परिस्थिति देखापरिरहन्छ । सन् १९६२ सीमायुद्ध भएपछि चिसिएको सम्बन्धमा सुधार हुँदै गए पनि अझै पूर्णरूपमा सौहार्दता छाइसकेको देखिँदैन । सन् २०१७ मा छिमेकी भुटानको सिमानामा रहेको दोक्लाममा ७३ दिन लामो ‘डेडलक’को हाल साम्य भए पनि पूर्णरूपमा समाधान भइसकेको देखिन्न । अरुणाञ्चल प्रदेशमा भारतले सैन्य अभ्यास गर्दा होस् या भीआईपी भ्रमण गर्दा होस्, चीनले निकै ठूलो आपत्ति जनाउने गरेको समाचार बारम्बार आइरहन्छन् । हालसालै भारत नियन्त्रित काश्मीरमा नरेन्द्र मोदीको सरकारले भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दा र काश्मीर टुक्र्याएर दुई राज्य बनाउँदा चीनले निकै ठूलो आपत्ति जनायो । चीनले पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीर भएर अरब सागरको गोएदर बन्दरगाहसम्म बीआरआई अन्तर्गत ६२ अर्ब यूएस डलर लागतमा चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर बनाइरहँदा भारतले आपत्ति जनाइरहेको छ । चीनको सबैभन्दा ठूलो ड्रिम प्रोजेक्ट मानिने बीआरआईमा (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा) भारत हालसम्म पनि सहभागी छैन । यी यावत भिन्नता र तनाव हुँदाहुँदै पनि सम्बन्ध विस्तारको पहल गर्न दुवैले छोडेका छैनन् ।

सन् २०१७ को दोक्लामपछि  चीनको उहानमा पहिलो पटक चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच शीर्षस्थ तहमा वार्ता सम्पन्न भएको थियो र दोस्रो शीर्षस्थ अनौपचारिक भेटघाट भारतको ममल्लापुरमा सम्पन्न भएको छ । भारतीय विचार निर्माताहरुले उक्त शीर्ष बैठकमा चीनसँग ४ वटा एजेन्डामा छलफल गर्न भारतलाई सुझाव दिएका थिए ।

*******

भारतीय विचार निर्माताहरुले उक्त शीर्ष बैठकमा चीनसँग ४ वटा एजेन्डामा छलफल गर्न भारतलाई सुझाव दिएका थिए ।

*******

पहिलो, सन् १९९३ र १९९६ मा समझदारी बनाएअनुसार सिमाना निर्धारण गर्न खास प्रतिनिधिहरुको चयनमा सहमति गर्दै सीमा निर्धारणको काम थाल्नुपर्ने ।

दोस्रो, पाकिस्तानले भारतमाथि गर्ने दुव्र्यवहारमा चिनियाँ आड–भरोसा रहने गरेका कारण दुई देशबीच उत्पन्न हुने तिक्तता समापन गर्न वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने ।

तेस्रो, चीनको पक्षमा मात्र व्यापार सन्तुलन बढ्ने तर भारतले भने दुई पक्षीय व्यापारमा ठूलो घाटा सहनुपर्ने विषयमा नयाँ  सन्तुलन खोज्न नयाँ उपाय खोजिनुपर्ने ।

चौथो, चिनियाँ र भारतीय जनताबीच आपसी संवाद, सहमति, सम्बन्ध बढाउन व्यापक सहयोग बढाउनुपर्ने । जस्तो; हाल २० हजार भारतीय विद्यार्थीहरु चीनमा अध्ययन गरिरहेका छन्, जसले आपसी समझदारी बढाउनमा मद्दत पुग्ने छ ।  यस्ता शैक्षिक आदानप्रदान कार्यलाई अझ विस्तार गरिनुपर्छ (मनिस एस. दावहाडे, मोदी– चिङफिङ ममल्लापुरम समिटः ट्रान्सफरिङ इन्डिया– चाइना रिलेसन्स ? इकोनोमिक टाइम्स, अक्टोबर ८, २०१९) ।

*******

वर्तमान विश्व परिघटनालाई नियाल्दा, व्यापार असन्तुलनका कारण व्यापार–युद्ध मच्चिँदा र दुई राष्ट्रबीच असमानता गहिरो हुँदै जाँदा बढ्ने चिसोपन घटाउन र हटाउन द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ताको विकल्प छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि चीन–अमेरिका व्यापार–युद्ध उचाइमा पुगेको छ तर वार्ता पनि सँगसँगै चलिरहेको छ ।

*******

यी एजेन्डा हेर्दा र केलाउँदा के बुझिन्छ भने चीन–भारतबीच समस्याहरु छन् । यी समस्या एकपक्षीय मात्र नभएर बहुपक्षीय पनि छन् । दुवै मुलुकका शीर्ष नेतृत्व छलफल र बहसमार्फत समस्याको जडमा पुगेर दीर्घकालीन समाधान निकाल्न चाहन्छन् । यो संवेदनशीलतालाई बुझ्न आवश्यक छ । वर्तमान विश्व परिघटनालाई नियाल्दा, व्यापार असन्तुलनका कारण व्यापार–युद्ध मच्चिँदा र दुई राष्ट्रबीच असमानता गहिरो हुँदै जाँदा बढ्ने चिसोपन घटाउन र हटाउन द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ताको विकल्प छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि चीन–अमेरिका व्यापार–युद्ध उचाइमा पुगेको छ तर वार्ता पनि सँगसँगै चलिरहेको छ । चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले माथि उल्लेख गरेको सन्दर्भलाई पनि यसरी नै बुझ्दा राम्रो हुन्छ ।

*******

भारतको चेन्नाईमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको शिखर वार्ता सम्पन्न गरेर नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति सीले ‘भारतीय चस्मा’ लगाएर आए कि भनेर आशङ्का जताउनु तथा ‘सतर्कता’ अपनाउनुको कुनै तुक देखिँदैन ।

*******

त्यसैले भारतको चेन्नाईमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको शिखर वार्ता सम्पन्न गरेर नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति सीले ‘भारतीय चस्मा’ लगाएर आए कि भनेर आशङ्का जताउनु तथा ‘सतर्कता’ अपनाउनुको कुनै तुक देखिँदैन । शताब्दियौँदेखि नेपाल–चीन सम्बन्ध सौहार्द रहँदै आएको छ । हामीबाहेक पनि अन्य १३ देशसँग चीनको सिमाना जोडिएको छ । आफ्नो संवेदनशील भूभाग तिब्बतसँग सीमा जोडिएको र  युगीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको देश नेपाल र नेपाली परिवेशबारे चीनले  पर्याप्त सूचना राख्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध विस्तारमा नयाँ एजेन्डा

अर्थशास्त्रीहरु भन्छन्, छिमेकमा ४ प्रतिशत दरले आर्थिक वृद्धि भयो भने अर्को छिमेकीको आफसे आफ १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावनाको ढोका खुल्छ । तर नेपाल भने दुई छिमेकीको उन्नति र आर्थिक वृद्धिबाट लाभान्वित हुन वञ्चित रह्यो । यो छिमेकीको दोष होइन । हाम्रो योजना निर्माण तथा जटिल अर्थ तथा समाजिक संरचनाका कारणले गर्दा नै हामी लाभ लिन वञ्चित हुँदै आयौँ । नेपालका सबै आर्थिक तथा सामाजिक सूचकाङ्कले हाम्रो पछौटेपनलाई उजागर गरिरहेका छन् । नेपालले आफूलाई सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्रको रूपमा प्रक्षेपण गरेको छ । पन्ध्रौँ पञ्च वर्षीय योजनाले हिसाब प्रस्तुत गरेर त्यहाँ पुग्न सकिने जनाएको छ । तर अर्थ–राजनीतिक संरचनालाई नबदलिई, उपलब्ध संस्थाहरुको सबलीकरण र आधुनिकीकरण नगरी र थप क्षमता निर्माण नगरी त्यही पुरानो संरचनाको भारी बोकेर कसरी मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने हो भन्ने प्रश्नको उत्तर सत्ताधारी तथा विपक्षीसँग देखिन्न ।

*******

अर्थ–राजनीतिक संरचनालाई नबदलिई, उपलब्ध संस्थाहरुको सबलीकरण र आधुनिकीकरण नगरी र थप क्षमता निर्माण नगरी त्यही पुरानो संरचनाको भारी बोकेर कसरी मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने हो भन्ने प्रश्नको उत्तर सत्ताधारी तथा विपक्षीसँग देखिन्न ।

*******

हामीले धक र लाज नमानी हाम्रो विगतको विश्लेषण गर्न जरुरी छ । हामीले पछ्याएको शासकीय तथा आर्थिक तथा सामाजिक नीतिको मोडल धेरै हदसम्म भारतीय मोडल नै हो । भारतले विद्यमान अर्थराजनीतिक विकासको मोडेल पश्चिमा उदारवादी आर्थिक मोडेलको कपी नै हो । विश्वकै विशाल प्रजातन्त्र भएको मुलुकका रूपमा भारतको गणना भए पनि ऊ साँचो अर्थमा दक्षिणपन्थी उदारवादतर्फ तीव्र गतिमा छलाङ मारिरहेको प्रतित हुन्छ । ऊ स्वतन्त्र हुँदा उसको कूल गार्हस्थ उत्पादन चीनको भन्दा ठूलो थियो । औद्योगीकरण, रोजगारी, शिक्षा– स्वास्थ्य र संस्थाहरु चीनका भन्दा व्यवस्थित थिए । तर आज चीनले निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । आर्थिक रूपमा भारतभन्दा ५ गुणा बढी उसको कूल गार्हस्थ उत्पादन रहेको छ । अमेरिका–जापान जस्ता मुलुक मिल्दा पनि वर्तमान चीनलाई एक्ल्याउने हैसियत राख्दैनन् भन्ने देखिएको छ । बितेका ४० वर्षमा झण्डै दुईतिहाइ जनसङ्ख्यालाई दरिद्रताको रेखामाथि उतारी सकेको छ । बितेका चार दशकमा ७४ करोड मानिसलाई रोजगारी उपलब्ध गराएर पूर्ण रोजगारतर्फको यात्रा तय गरेको छ । व्यापक असमानता र भ्रष्टाचारको माखेसाङ्ग्लो तोड्न बितेको ५ वर्षदेखि अभियान थालेको छ । विज्ञान र प्रविधिमा अभूतपूर्व विकास गरेको छ । फाइभ–जीको आविष्कारले उसको श्रेष्ठतालाई चुनौती दिन अन्य पुँजीवादी मुलुकलाई निकै गाह्रो देखिँदैछ । सारा विश्वमा चीनको द्रुततर आर्थिक वृद्धिदर रोल मोडेल हुन पुगेको छ । चीनका अनुभवबाट हामीले धेरै सिक्न सक्छौँ । आफ्नो हैसियतको आर्थिक सामाजिक विकासको मोडेल तयार गर्दा ऊबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त उसको पछिल्लो आर्थिक–सामाजिक अभियानका रूपमा अगाडि सारिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’को पार्टनरसिपबाट ठूलो फाइदा लिन सक्छौँ ।

*******

चीनका अनुभवबाट हामीले धेरै सिक्न सक्छौँ । आफ्नो हैसियतको आर्थिक सामाजिक विकासको मोडेल तयार गर्दा ऊबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त उसको पछिल्लो आर्थिक–सामाजिक अभियानका रूपमा अगाडि सारिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’को पार्टनरसिपबाट ठूलो फाइदा लिन सक्छौँ ।

*******

‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ आन्तरिक शक्ति निर्माणको एउटा सशक्त अभियानका रूपमा सुरु गरिएको थियो । दशकौँ लामो ‘निर्यातमूलक आर्थिक वृद्धि’को रणनीति सन् २००८/०९ को मन्दीपछि निर्यात प्रभावित हुने देखेर चीनले आफूसँग उपलब्ध क्षमता (इकोनोमिक स्केल) लाई कायम राख्न आन्तरिक लगानीमार्फत आन्तरिक खपत र रोजगारीलाई प्रश्रय दियो । आफ्नो मौज्दातमा रहेको खर्बौं डलरबाट सुरुमा ५८० अर्ब अमेरिकी डलरको प्याकेज खर्च गर्ने क्रममा नयाँ मेरिटाइम सिल्क रोडपछि बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ नयाँ रणनीतिका रूपमा अगाडि सारियो । यो सामुद्रिक मार्गको मात्र होइन पूर्वी भागबाट पश्चिम चीनतर्फ पूर्वाधारहरुले जोड्दै जाने क्रममा सन् २०१३ देखि दक्षिण, मध्य र पश्चिम एसिया, अफ्रिका र युरोप तथा ल्याटिन अमेरिकासम्म जोड्ने कार्यक्रम बन्यो । नयाँ सिल्क रोडको पार्टनर हुँदा हामी आफू अलि बढी प्रोएक्टिभ हुने हो भने पर्याप्त फाइदा लिन सक्छौँ । भारत र भारतमार्फत मात्र तेस्रो मुलुक पुग्नुपर्ने आफ्नो बाध्यताका ठाउँमा चीन भएर पनि तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने अर्को अवसर हामीलाई प्राप्त हुन सक्छ ।

*******

 जम्मा ७ प्रतिशत मात्र मैदानी भाग भएको चीनले आफ्नो पहाड र हिमाललाई व्यवस्थित बनाएको विषय हाम्रा खाली हुँदै गएका गाउँ फेरि फेर्नका लागि शिक्षा लिन सक्छौँ । उसले गाउँ गाउँमा खडा गरेको टाउन भिलेज इन्टरप्राइजेज (टीभीई) मोडल हाम्रा लागि पूर्णरोजगारीतर्फ जान मोडल हुन सक्छन् ।

*******

रेलवे, सडक, हवाई मार्गबाट हुने ‘कनेक्टिभिटी’ मात्रै रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभको उद्देश्य होइन । करिडोर वा बेल्टको विकास त्यसको मूल मन्त्र हो । यसको अर्थ जहाँबाट रेल र सडक  गड्नेछन् ती क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको भरपुर उत्पादन आवश्यक हुन्छ र जसलाई निर्यात गर्न सकियोस् । कृषि, पर्यटन, बिजुली, उद्योग धन्दा तथा दुई ठूला मुलुकबीच ट्रान्जिट बनेर हामी बीआरआईबाट फाइदा लिन सक्छौँ । जम्मा ७ प्रतिशत मात्र मैदानी भाग भएको चीनले आफ्नो पहाड र हिमाललाई व्यवस्थित बनाएको विषय हाम्रा खाली हुँदै गएका गाउँ फेरि फेर्नका लागि शिक्षा लिन सक्छौँ । उसले गाउँ गाउँमा खडा गरेको टाउन भिलेज इन्टरप्राइजेज (टीभीई) मोडल हाम्रा लागि पूर्णरोजगारीतर्फ जान मोडल हुन सक्छन् ।

 सरकारी तयारी र उपलब्धि

सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली चीन पुगेका थिए । त्यसबखत व्यापारको विविधीकरण (ट्रेड–डिभर्सिफिकेसन) मूल एजेन्डा बनेको थियो । चीनले चारवटा बन्दरगाह उपलब्ध गराउने वचन वा समझदारी (मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ) मा हस्ताक्षर पनि गर्‍यो । चीनसँग जोडिएका नाकासम्म पुग्ने आफ्ना सडक नेपालले विस्तार गर्दा आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याससमेत उपलब्ध गराउन आन्तरिक सहमती पनि सर्वविदितै छ । यी सबै भारतीय नाकाबन्दीबाट आक्रान्त भएको बेला थियो । त्यसैगरी बीआरआईमा सामेल हुँदा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि भर्खरै सञ्चालनमा आएको एआईआईबी (एसियन इन्फ्रास्टक्चरल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क) बाट आवश्यक सहुलियत ऋण पनि उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था विद्यमान थियो । तर सरकारले आफ्नो खुट्टा भुइँमा टेक्छ टेक्दैन भन्ने आशङ्का व्याप्त थियो । नभन्दै भारतीय नाकाबन्दीमा खुकुलोपन पछि ओली नेतृत्वको नेपाल सरकार ओइलायो । बीआरआईमा जाने त उस्ले मुख आँ... सम्म पनि गरेन । पछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र प्रकाशशरण महत प्रराष्ट्रमन्त्री बनेपछि नेपाल बीआरआईसँग जोडियो । छोटो अवधि र भारतीय नाकाबन्दीका बेलाको अडानले प्रधानमन्त्री ओलीले शङ्काको लाभ उठाउन सम्भव भयो ।

*******

सरकारले आफ्नो खुट्टा भुइँमा टेक्छ टेक्दैन भन्ने आशङ्का व्याप्त थियो । नभन्दै भारतीय नाकाबन्दीमा खुकुलोपन पछि ओली नेतृत्वको नेपाल सरकार ओइलायो । बीआरआईमा जाने त उस्ले मुख आँ... सम्म पनि गरेन । पछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र प्रकाशशरण महत प्रराष्ट्रमन्त्री बनेपछि नेपाल बीआरआईसँग जोडियो ।

*******

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको स्थिर सरकार बनेको २० महिना व्यतित भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली लगायत सत्तारुढ नेकपाका सयौँ नेता कार्यकर्ताले यो चार वर्षको अवधिमा चीनको भ्रमण गरे । चिनियाँ पदाधिकारी तथा नेपाली सरकारी तथा गैरसरकारी तहमा बीआरआईसम्बन्धी सयकडौँ गोष्ठीहरु गर्न पनि भ्याए । तर यो अवधिमा माथि उल्लेखित एजेन्डाहरु खासगरी कनेक्टिभिटी, पर्यटन, कृषि, उद्योग, बिजुली, जनशक्ति विकासका लागि बीआरआईसँग जोडेर एकीकृत योजना तयार पार्ने काम हुन सकेन । ती काम यी २० महिनाको अवधिमा गरिसकेको भए, यतिबेला मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्र होइन सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा गइसक्थे । बीआरआई परियोजनामार्फत पाकिस्तानमा ६२ अर्ब, बङ्गलादेशमा ३२ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको चीनले नेपालमा ५६ मिलियन यूएस डलर बराबरको सहयोगको घोषणा हुनु भनेको तुलनात्मक लाभ लिन हामी धेरै पछाडि परेका छौँ भन्न लाज मान्नु पर्दैन ।

*******

बीआरआई परियोजनामार्फत पाकिस्तानमा ६२ अर्ब, बङ्गलादेशमा ३२ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको चीनले नेपालमा ५६ मिलियन यूएस डलर बराबरको सहयोगको घोषणा हुनु भनेको तुलनात्मक लाभ लिन हामी धेरै पछाडि परेका छौँ भन्न लाज मान्नु पर्दैन । किन यस्तो भयो ?

*******

किन यस्तो भयो ? भन्ने प्रश्नको एउटै उत्तर हो सिङ्गो सरकार सरकारका त्यसमा पनि खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि, उद्योग वाणिज्य, पर्यटन, अर्थ र योजना कही कुनै मन्त्रालय तथा संस्थाहरुले सुको तयारी गरेनन् । एक महिनाअघि चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी ३ दिने भ्रमणमा नेपाल आउँदा नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयले ३ दिनमा ३ घण्टाको मात्र औपचारिक बिज्नेसमा समय खर्चिए । अरू समय चिनियाँ प्रराष्ट्रमन्त्रीले अवलोकन भ्रमण, ट्रेकिङ गएर विताए । नेपाल सरकारले आफ्नो मूल राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान गर्न खोजेकै देखिएन । केही वर्षदेखि रटना गर्दै आएका ९ योजनाको पनि प्रमाणीकरण गर्ने, आफ्ना तर्फबाट डीपीआर तयार पार्ने, आफूले लगानी गर्न सक्ने क्षमता र आवश्यकताका वैकल्पिक उपायको खोजी गर्ने काम गरेको देखिएन । सहयोगका बीस बुँदामध्ये ९ वटा मा एमओयू गरिएको, २ सम्झौता, २ समझदारी, १ सन्धिको वचन तथा २ एक्सचेन्ज नोट हेर्दा पनि हाम्रो तयारी नपुगेको छर्लङ्ग हुन्छ । वास्तवमा तयारी अभाव तथा अव्यवस्थापनका कारणले नै हुन पर्छ राष्ट्रपति सीको भ्रमण निकै लामो समयदेखि टर्दै आएको थियो । यस पटक जे जसरी एजेन्डा तयार भए त्यो परिस्थिति हेर्दा हाम्रोभन्दा बढी उतैको बढी चासो पो थियो कि भन्ने अड्कल काट्ने ठाउँ पनि रहेको छ ।

“समयमै योजना पूरा गरेर छोडौँ, चीनले यस्तै गर्ने गरेको छ ।” राष्ट्रपति सीको यो भनाइले हाम्रो होस्लयाङेपन माथि चीन सरकार भलीभाँती परिचित छ भन्ने बुझिन्छ । सहयोग र सद्भाव राखेर मात्र होइन आफ्नो जनताको मुख मोसेर नेपाली गरिब जनताले लाभ उठाउन सकून् भनेर केही उद्योग केही व्यापारिक संस्था (नेसनल ट्रेडिङ, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हरिसिद्धी इँटाटायल, हेटौँडा कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, हिमाल सिमेन्ट आदि) निर्माण गरिदिएका थिए । हाम्रा सरकारहरुले यी सबै धरोहरको विकास गर्नुको साटो निजीकरणमा लगे र आज पूर्णरूपमा नामेट भए । यो तितो अनुभवबाट सिकेर नै चिनियाँ सरकार आफ्नो बोध होस् भनेर संयुक्त लगानी तथा सहकार्यको मोडल बोकेर आएको देखिन्छ । समयमै योजना बनाउन, संस्थागत हिसाबले काम गर्न  संस्थाहरु निर्माण गर्र्न, आइपर्ने सम्भावित विघ्न बाधा हटाउन मिलेर काम गर्न सुझाइरहेको देखिन्छ । तर हामी औँलो दिँदा डुँडुलो खोजिरहेछौँ । खै सिक्न खोजेको हामीले ।

*******

हाम्रा सरकारहरुले यी सबै धरोहरको विकास गर्नुको साटो निजीकरणमा लगे र आज पूर्णरूपमा नामेट भए । यो तितो अनुभवबाट सिकेर नै चिनियाँ सरकार आफ्नो बोध होस् भनेर संयुक्त लगानी तथा सहकार्यको मोडल बोकेर आएको देखिन्छ । समयमै योजना बनाउन, संस्थागत हिसाबले काम गर्न  संस्थाहरु निर्माण गर्र्न, आइपर्ने सम्भावित विघ्न बाधा हटाउन मिलेर काम गर्न सुझाइरहेको देखिन्छ । तर हामी औँलो दिँदा डुँडुलो खोजिरहेछौँ । खै सिक्न खोजेको हामीले ।

*******

भ्रमण सफल रह्यो । सरकारको दाबी छ । चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले साझेदारीको कुरा गरेका छन् । वास्तवमा यो भ्रमणले नेपालको प्रतिष्ठा मात्र बढाएको छैन बुहुआयमिक मौकाहरु उपलब्ध गराउन सार्थक देखिएको छ । फाइदा लिन सक्नु नसक्नु त हाम्रो सक्रियतामा भर पर्ने कुरा हो नि, होइन र ?