अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन नहुँदै कार्यान्वयन संघारमा पुगेको छ । नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल–गोरखपुर(४०० केभी) निर्माणको लगानी ढाँचामा द्विपक्षीय सहमति भएसँगै एमसीसी अन्तरगतका कार्यक्रम अगाडि बढाउने बाटो प्रशस्त भएको हो ।

नेपाल र भारतबीच भएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सहमतिले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि राखिएको एक महत्वपूर्ण शर्त पूरा भएको हो । विशेषगरी, एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ र ५ मा परियोजना सञ्चालन गर्दा भारतको समर्थन लिनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । 

एमसीसीसँग सम्बन्धित विषय संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा छ ।  नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । एमसीसीअन्तर्गतको अमेरिकी सरकारको करीब ५६ अर्ब सहयोग अनुदानका लागि न्यू बुटवल–गोखरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपर्ने प्रमुख शर्त रहेको थियो । 

निर्माणमा जानुअघिका पूर्वतयारीका काम गरिरहेको एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नेपालीस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट(एमसीए)ले २०७७ असार १६ गतेलाई निर्माण थाल्ने मिति तय गरेको छ । उक्त प्रसारण लाइनको अन्तिम विन्दु बुटवल(सुनवल)मा बन्ने सबस्टेशनबाट भारततर्फ विद्युत् जोडिएपछि मात्रै नेपालको विद्युत् निर्यात गर्ने उद्देश्य पूरा हुनेछ । यो प्रसारण लाइन एससीसीकै अनुदानमा निर्माण हुनेछ । 

यसको अर्थ अमेरिकी सरकारकै अर्को शर्तअनुरुप काम थाल्ने मितिदेखि ५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न नभए बाँकी रहेको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ । यो शर्तलाई पूरा गर्नका लागि पनि नेपाल र भारतको सचिवस्तरीय बैठकमा जबरजस्त सहमति जुटाइएको हो । यो सहमतिले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण ढोका उघारीएको हो । 

अमेरिकाले असोज दोस्रो साताभित्र सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने अपेक्षा राखेको थियो । तर, त्यसभन्दा अगाडि नै संसद्को अधिवेशन अन्त्य भयो । असोजको दोस्रो साता अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले सम्झौता अनुमोदनका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र नेकपा नेताहरुलाई भेटेका थिए । 

नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ मा एमसीसीको कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको सम्झौता गरेको थियो । यो एमसीसीअन्तर्गतका सहयोगलाई अमेरिकी अधिकारीले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को अंगका रुपमा अगाडि सारेको थियो ।