काठमाडौं– सर्वोच्च अदातलले राष्ट्रिय जनावर गाईका बाच्छाबाच्छीको संरक्षणमा ध्यान दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजालसले गत वैशाख ८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मङ्गलबार सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय जनावर गाईका बाच्छाबाच्छीको संरक्षणमा ध्यान दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । 

‘किसानले पालेका पशुपक्षीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, सबै पशुको पहिचान हुन सक्ने गरी ‘ट्यागिङ’ गर्न र उनीहरूका समस्या पहिचान गर्नु’,फैसलामा भनिएको छ,‘गाईगोरुको हत्या, अकाल मृत्यु आदिमा किसान वा संरक्षणको जिम्मा लिएको पदाधिकारी सो कार्यमा संलग्न कसैको नियत, हेलचेक्रयाइँ, लापरवाही वा उपेक्षा जिम्मेवार रहेको देखिए कानूनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्र्ने अवस्था देखिए कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु/गराउनु ।’

फैसलामा सङ्घीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा समेत सहकार्य, सहयोग र समन्वयनमा त्यस्ता छाडा पशुको साथै किसानले पालिरहेको पशुपक्षीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, पालिएका सबै पशुहरु पहिचान हुन सक्ने गरी ट्यागिङ गर्ने र कम्प्युटर प्रविधिको माध्यमले समस्याग्रस्त क्षेत्रमा पहिलो चरणमा र त्यसपछि देशैभरि पशुहरुको तथ्याङ्क लिने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । 

फैसलामा नेपालमा मात्र पाइने स्थानीय जातका गाईहरुलगायतका पशुको आनुवंशिक विविधताको संरक्षण गर्न राष्ट्रियरुपमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत सरकारलाई भनिएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी वैज्ञानिकरुपमा गौचरण व्यवस्थापन गर्न र सामुदायिक वनहरुमा घाँसेरुख रोपी हिउँदमा किसानले सहजरुपमा घाँस पाउने व्यवस्था मिलाउने, गाईगोरुको नस्ल र स्वास्थ्यसमेत सुधार गरी व्यवासायिकरुपमा उपयोगी नस्लका गाईगोरु पालन किसानलाई प्रेरित गर्न फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतले जारी गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘पशुको बीमा गर्न प्रोत्साहन तथा लाग्ने खर्चको निश्चित भाग अनुदानको रुपमा सहयोग गर्न र सीमा पारिबाट गाईगोरु अवैधरुपमा भित्रिने अवस्था रहे त्यसको अन्त्य गर्ने र आवश्यक देखिए कूटनीतिकरुपमा पहल गर्नु ।’

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको फैसलामा प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको तहमा बहुपक्षीय संलग्नता र समन्वयमा संरक्षण केन्द्र, अस्थायी स्याहार केन्द्रमा छाडा छोडिएको गाई वस्तुको स्याहार सम्भार हुने प्रवन्धन गर्न भनिएको छ । 

यसअघि पनि सर्वोच्च अदातलले अच्युत खरेल र यमुनाकुमारी श्रेष्ठको रिट निवेदनमा पशु संरक्षणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।