एनआरएनलाई नेपाली नागरिकले पाए जतिको अधिकारसहितको नागरिकता : सुवास नेम्वाङ
![एनआरएनलाई नेपाली नागरिकले पाए जतिको अधिकारसहितको नागरिकता : सुवास नेम्वाङ](https://rpcdn.ratopati.com/media/albums/subash_nembang_2bo9vKmgkS.jpeg)
काठमाडौं– संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गैरआवासीय नेपालीका लागि नेपाली नागरिकले पाउने बराबरको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नागरिकता दिइने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा जारी गैरआवासीय नेपाली संघको नवौं अधिवेशन अन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीको कानुनी अधिकार र जिम्मेवारी विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानले दिएको अधिकारका आधारमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका हुन् । उनले नागरिकता ऐनको मस्यौंदा संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा रहेको बताउँदै उनले एनआरएनले उठाएको सवाललाई पनि नागरिकता विधेयकमा राखिएको बताए ।
उनले भने, ‘राज्यव्यवस्था समितिमा रहेको नागरिकता विधेयक अहिले टुङ्गिएको छैन । एनआरएनले उठाएको सवाललाई पनि नागरिकता विधेयकमा राखिएको छ । एनआरएनले उठाएको विषय हामीले पनि उठाएको विषय हो । सांसदहरुले संशोधन राखेर एनआरएनले उठाएका विषयलाई संसोधन गरेर समावेश गरेका छन् ।
उनले सुरुको अवस्थामा एनआरएनका लागि परिचयपत्रका लागि धेरै छलफल गरको बताउँदै यसबारे पहिला धेरै द्धिविधाहरु रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘परिचयपत्रदेखि अहिले नागरिकता दिने विषयसम्म आएका छौँ । एनआरएनलाई किन नागरिकता नदिने भन्ने विषयमा छलफल गरयौं । संविधानबाट एनआरएनका लागि नागरिकताको विषय टुङगो लगायौँ । त्यतिबेला यसबारे धेरै विवाद भएको थियो । अब यो उपलब्धीलाई अनुभूत हुनेगरी व्यवहारमा कार्यान्वन गर्न आवश्यक छ ।
उनले अब गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपाली नागरिकले जति आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार पाउँछन् त्यसमा तोला पनि फरक नपर्ने गरी गैरआवासीय नागरिकता पाउने व्यवस्था हुने बताए । अहिले कायम मस्यौंदामा भएको यो अधिकारलाई तलमाथि नगरी पारित गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
क्याप्टेन उप्रेतीको ‘पायलट प्रेम’ सार्वजनिक
-
पूर्णकालीन सदस्यता वितरण गर्न जिल्ला कार्य समितिलाई गुरुङको परिपत्र
-
प्रवासमा मनाइयो माओवादी जनयुद्ध दिवस
-
लात्ती र मुक्काले निर्घात कुटपिट गरी सुधार केन्द्रभित्रै मण्डलको हत्या
-
संविधान संशोधन गर्न कार्यदल, अध्यादेशको टुंगो शनिबार लाग्ने
-
अध्यादेश स्वीकृत हुनेमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र ढुक्क