नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाले निकालेको कर (आय) असुली ठेक्का विवादित बनेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठ तथा कार्यकारी अधिकृत सुरज अर्यालले नियमविपरित डि.जी प्रकाश निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । 

गाउँपालिकाले गत भदौ २५ गते ठेक्का सम्झौता गरेता पनि त्यसको एक दिनपछि मात्रै ठेक्का बराबरको धरौटी रकम गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गरेको थियो । 

नियमअनुसार ठेक्का पाउनेले तोकिएको रकम जम्मा गरेपछि मात्रै सम्झौता हुनेगर्छ । तर, लिखु गाउँपालिकाले एक रुपैयाँ पनि जम्मा नगरी असोज २५ गते नै ठेक्का सम्झौता गरेको हो । 

रातोपाटीलाई प्राप्त कागजातअनुसार ठेक्का सम्झौता २५ गते नै भएपनि डि.जी. प्रकाश निर्माण सेवाले भोलिपल्टमात्रै गाउँपालिकाको कार्यालयमा भौचर पेश गरेको थियो भने सो पनि समयमा नसाटिएपछि त्यसको ४ दिन अर्थात भदौ २९ गते पुनः चेक क्लियरेन्सका लागि नेपाल बैंक लिमिटेड नुवाकोट शाखामा निवेदन दिएको पाइएको छ ।

 निवेदनमा कृषि विकास बैंकको चेक र डिपोजिट रिसिभ बैंकको प्राविधिक कारणले गडबडी भएकाले पुनः सोही चेक लिखु गाउँपालिकाको खातामा क्लियरिङ गरिदिन अनुरोध गरिएको छ । सो निवेदनमा निर्माण सेवाको छाप र प्रोपाइटर प्रकाश डंगोलको हस्ताक्षर रहेको छ । 

गाउँपालिकाले गत असार १५ गते एक सूचना प्रकाशित गरी लिखु गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका तादी र लिखु क्षेत्रभित्रका तादी र लिखु खोलाबाट संकलन तथा उत्खनन हुने ढुंगागिटी, बालुवा ग्राभेललगायतका नदीजन्य सामाग्रीहरु र गाउँपालिकाबाट निकासी हुने कवाडी तथा अन्य बस्तुहरुको कर संकलन गर्नका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । 

जसअनुसार भदौ ८ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट टेन्डर आह्वान गर्ने निर्माण कम्पनी मध्येबाट काठमाडौंको तारकेश्वर ११ मा कार्यालय रहेको डिजी प्रकाश कन्ट्रक्सनले करबाहेक ३ करोड ५४ लाख ६ हजारमा ठेक्का पाएको थियो । 

गाउँपालिकाले तोकिएको खाता नम्बरमा तोकिएको रकम जम्मा गरेको भौचर पेश भएको भन्दै २५ गते नै ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

जसअनुसार निर्माण सेवाले पनि गाउँपालिकाका कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै तीन करोड १८ लाख ६५ हजार ४०० को सक्कल भौचर पेश गरेको उल्लेख गरेको थियो । जुन रकम एकमुस्ट रकम तिर्दा पाइने १० प्रतिशत छुट रकम समेतको हो । 

लिखु गाउँपालिकाका एक स्थानीयले आर्थिक चलखेलमा नियमविपरित ठेक्का सम्झौता भएको बताए । ठेक्का जसले पाएपनि नियमसम्मत हुनुपर्ने उनको भनाई छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा फोन बन्द थियो । 

 गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरज अर्यालले भने ठेक्का सम्झौता हुँदा प्रक्रियागत रुपमा त्रुटि भएको स्वीकारे । 
‘उहाँहरुले रकम बुझाएको भौचर ल्याउनु भएपछि हामीले पनि विस्वास गरेर सम्झौता गर्यौं । तर खातामा रकम जम्मा भइसकेको रहेनछ’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत रुपमा केही त्रुटी भएको भएपनि हामीले राज्यलाई घाटा हुनेगरी काम गरेका छैनौं ।’

भदौ २५ गते सम्झौता गरेर २६ गतेको भौचर किन स्वीकार गर्नुभएको भन्ने प्रश्नमा उनले बेलुका तीन बजेपछि क्लियरेन्समा पठाएइको चेकलाई २६ गतेको मिति राखेर बैंकले स्वीकार गरेको हुन सक्ने बताए । 
यद्यपि उनले विवाद अदालतमा पुगिसकेकाले अदालतबाट आउने आदेश आफूहरुलाई मान्य हुने बताए । 
 

विवाद अदालत पुग्यो
गाउँपालिकाको यही निर्णय विरुद्ध क्षेत्रपाल इशानी निर्माण सेवा जेभीका गजेन्द्र श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा निर्णय बदरको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् । सो मुद्दामा अदालतका न्यायाधीश जगत बहादुर थापा*को इजलाशले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा ठेक्का सम्झौता गर्दा रकम नभएको चेक विपक्षीलाई दिइ सम्झौता भएको देखिएको ठहर गरिएको छ  भने दुबै पक्षलाई बुधबार छलफलका लागि बोलाइएको छ ।