चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमणको अवसरमा आइतबार नेपाल र चीन सरकारबीच २० वटा समझदारी र सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर भयो ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा लेखियो कि ‘नेपाल र जनगणतन्त्र चीनबीच आपराधिक विषयहरुमा पारस्परिक कानुनी सहायता गर्ने ।’

नेपालले आपराधिक विषयहरुमा कानुनी सहायता लिने वा दिने गरी गरेको पहिलो ट्रिटी अर्थात् सन्धि हो यो । यसअघि अन्य कुनै मुलुकसँग पनि नेपालले यस्तो सन्धि वा सम्झौता गरेको छैन ।

त्यसकारणले पनि यो सन्धिलाई धेरैले निकै महत्वका साथ लिएका छन् ।

तर अचम्मको कुरा नेपाल सरकारले चीन सरकारको निकै चासो रहेको यो सन्धिलाई किन सहज ढङ्गले स्वीकार गर्यो भन्ने विषय पनि उठिरहेको छ ।

कतिपयले यसलाई सहमति वा सम्झौता नगरेर किन सन्धि गरियो भनेर पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

पहिले सहमति, सम्झौता र सन्धिबीचको भिन्नता बुझौँ ।

सहमति भन्नाले दुई देश वा व्यक्तिबीच भविष्यमा गरिने कार्यको योजना बनाई गर्ने भनिएको क्रियाकलापमा आ–आफ्नो संलग्नता के कसरी रहने भन्ने कुरा लिखित वा अलिखित रुपमा गरिएको एउटा सामान्य सिद्धान्त हो । दुई देश, संस्था वा व्यक्तिबीच पछि कुरा नमिलेमा वा एकले गर्ने भनेको कुनै काम गर्न नसकेमा पनि त्यसबाट पछि हट्न मिल्छ, त्यसमा कुनै कानुनी आधार रहँदैन र आवश्यकताअनुसार त्यो भङ्ग गर्न सकिनेछ ।

सम्झौता अर्थात् एग्रिमेण्ट भन्नाले दुई देशबीच क–कसले के के काम गर्ने र कसरी गर्ने भनेर गरिएको एउता लिखित दस्तावेज हो । यसमा दुई पक्षबीच कुनै कानुनी व्यवधान आएमा कुनै एक देशको अदालत वा दुवै देशको अदालतमा पनि मुद्दा चल्ने गरी कानुनी आधारसहित तयार पारिएको दस्तावेज हो । यो सहमति भन्दा अलि बलियो हुन्छ ।

सन्धि भनेको चाहिँ कुनै दुई देशबीच एक अर्काले के के गर्ने र त्यसो नगरेमा के गर्ने भनेर तयार पारिएको कानुनी आधार र अधिकारसहितको लिखित दस्तावेज हो । यो दस्तावेजअनुसार एक देशले गर्नुपर्ने काम नगरेमा अर्को देशले देशभित्रकै अदालत वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत गएर कानुनी उपचार खोज्न सक्ने पूर्ण अधिकारसहितको कानुनी दस्तावेज हो ।

त्यसकारण सन्धि सहमति वा सम्झौताभन्दा केही बलियो र कानुनी आधारसहितको दस्तावेज हो । यस्तो सन्धि भएपछि सन्धिमा उल्लेख भएको विषयहरु सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।

अब जानौं बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख गरिएको  "Treaty between Nepal and the People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters" भनेको के हो ?

बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको विषयको सिधा अर्थ भनेको एक अर्काको नागरिकले एक अर्काको देशमा कुनै फौजदारी, बैंकिङ वा त्यस्तै कुनै अपराध गरी आफ्नो देश वा अर्को देशमा गई बसेमा त्यस्ता व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गर्न एक अर्को देशले कानुनी सहयोग गर्ने ।

के यो सुपुर्दगी सन्धि हो ?

नेपाल र चीन सरकारबीच भएको यो सन्धिलाई धेरैले सुपुर्दगी सन्धि भनेका छन् भने कतिपयले सुपुर्दगी सन्धिको सुरुवाती चरण भनेका छन् । तर वास्तवमा यो सुपुर्दगी सन्धि नभएर एक देशमा अपराध गरी अर्को देशमा पुगेका व्यक्तिहरुको बारेमा व्यक्ति बसेको देश वा व्यक्तिको स्थायी बसोबास भएको देशले अर्को देशलाई ती व्यक्ति र घटनाक्रमबारे कानुनीरुपमा सहयोग गर्ने सन्धि मात्रै हो । यो सन्धिअनुसार अपराध गरी अर्को देश पुगेका वा अपराध गरेको देशमा कारवाही नभई अर्कै देशमा व्यक्ति बुझाउने भन्ने होइन । यो एक देशले अर्को देशलाई अपराध न्युनिकरण, रोकथाम र कारवाहीका लागि कानुनीरुपमा सहयोग गर्ने र प्रमाण जुटाउने तथा अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सहयोग पुराउने दस्तावेज मात्रै हो ।

पहिलोपटक यस्तो सन्धि किन चीनसँग मात्रै गर्यो ?

नेपालले पारस्पारिक कानुनी सहायता गर्नेसम्बन्धी पहिलो सन्धि चीनसँग गरेको हो । त्यो पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आएको बेला नै किन गरियो ? यसमा चीनको निहित स्वार्थ त छैन ?

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतम

यो सन्धिको ड्राफ्ट तयार पार्ने कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमका अनुसार यो यस्तो सन्धिको सिलसिला सुरु भएको छ र यो अन्य देशसँग पनि हुन्छ ।

सहसचिव गौतमका अनुसार चीनले सन् २०१६ मै पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिका लागि ड्राफ्ट पठाएको थियो । तर नेपालको संविधान र ‘पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०’ सँग केही बुँदाहरु बाझिएको कारण तत्कालै यस्तो सन्धि हुन सकेन । तर धेरैपटकको छलफल तथा बुँदा थपघटपछि नेपालको मुल कानुन र सार्वभौमसत्तासँग नबाझिने गरी सन्धिको ड्राफ्ट तयार भएपछि सन्धिमा हस्ताक्षर भएको हो ।

त्यसो त भारतले पनि त्यो भन्दा अगाडि नै सन् २००५ मै यस्तो सन्धिको लागि पत्र र ड्राफ्ट पठाएको थियो । त्यो विषयमा धेरै पटक छलफल र सन्धिको नजिक पनि पुगेको थियो ।

तर जब २०७० सालमा पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० आयो त्यसपछि भने भारतले पठाएको ड्राफ्टका धेरै विषय मिल्न सकेन । अझ २०७२ सालमा नेपालमा नयाँ संविधान आएप्छि पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐनमा पनि केही परिवर्तन भयो । त्यसपछि भने भारतले पठाएको ड्राफ्टको धेरै कुरा नमिलेपछि भारतसँग यस्तो सन्धि हुन सकेन ।

यद्यपि भारतले सन् २०१६ सम्ममै ३९ वटा देशसँग पारस्पारिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि गरिसकेको छ । चीनले पनि यस्तो सन्धि नेपालसँग मात्रै नभएर अन्य ५० भन्दा बढी देशसँग गरिसकेको छ ।

यो सन्धिले कस्तो अपराध र कसुरलाई सम्बोधन गर्छ ?

बयानहरु लिने, वकपत्र लिने, लिएर अर्को देशमा पठाइदिने, दशी प्रमाणहरु आदनप्रदान गर्ने, व्यक्ति कहाँ छ भनी त्यो व्यक्तिको लोकेशन पत्ता लगाउने, व्यक्ति जहाँ बसेको छ वा घटना जहाँ भएको छ, त्यो ठाउँको निरीक्षण गर्ने त्यो स्थानको अनुसन्धान गर्ने रत्यहाँको भौतिक विवरण यस्तो देखियो भनेर पठाउने, यदि व्यक्तिले जान चाहन्छ र सम्बन्धित देशले अनुरोध गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशमा पठाइदिएर बयान वकपत्र गरेर आउन भनेर भन्न सक्ने, सम्पत्ति रोक्का राख्ने, जफत गर्ने र अपराध पुष्टी भएमा रकम फिर्ता ल्याउने वा पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।

अपराध गर्दा प्रयोग भएका हातहतियार, मेसिनरी औजार, सवारीसाधन आदि सम्पूर्ण वस्तुहरुलाई दसी प्रमाणका रुपमा सुरक्षित गर्ने वा सो को विवरण पठाइदिने ताकि मुद्दा चलेको देशको अदालतले त्यो अपराधी नै रहेछ भन्ने आधार पाओस् र उसले सजाय पाउन् । 

यो सन्धिले नेपालको छविमा सुधार ल्याउँछ

यस्तो सन्धि नहुँदासम्म मुख्यतः सम्पत्ति सुद्धिकरणको विषयलाई लिएर नेपाललाई हेर्ने नजर ज्यादै नराम्रो थियो । के नेपाल अपराधीहरुको आश्रयस्थल वा स्वर्णभूमि हो त भन्ने विषय पनि बारम्बार आउने गरेको थियो । तर यो सन्धि भएसँगै अब नेपालले पनि यस्तो अपराध गर्नेहरुको सम्पत्ति रोक्का रोखिदिने, अनुसन्धानमा सहयोग गरिदिने भन्ने जस्ता सन्देश अन्य देशहरुमा पनि गएको छ । जसको कारण यो सन्धिपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन आउनेछ ।

सन्धिले कस्तो अपराधलाई सम्बोधन गर्छ ?

यो सन्धिले एक देशमा देवानी, फौजदारी वा बैंकिङ कसुर गरी अर्को देशमा गई बसेमा त्यस्तो अपराधको अनुसन्धानमा सहयोग पुराउँछ । तर कुनै विषय दुवै देशको कानुनने अपराध मानेको छैन भने त्यो पारस्परिक कानुनी सहायतको विषय हुँदैन ।

उदाहरणका लागि नेपालमा गाई काट्नु अपराध मानिन्छ । तर त्यो अपराध चीनमा छैन भने नेपालमा गाई काटेको अभियोग लागेको व्यक्ति चीनमा बसेको छ भनेपनि नेपालले त्यस्तो व्यक्तिबारे केही सोध्न वा कानुनी सहायता लिन पाउँदैन ।

तर व्यक्ति हत्या दुवै देशको कानुनले अपराध भन्छ, नेपालमा कसैको हत्या गरेको फरार भएको व्यक्ति चीनमा व्यापार व्यवसाय गरेर बसिरहेको छ वा लुकेर बसेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा कानुनी सहायता लिन दिन सक्नेछन् ।

नेपालका बैंकबाट तीनपटक एटीएम बैंकिङ च्यानलको रकम चोरी भएको छ । यसमा धेरैजसो चिनियाँ नागरिक संलग्न छन् । अब यो सन्धि लागू भएपछि ती चिनियाँ नागरिकको सम्पत्ति रोक्का, उनीहरुबारे जानकारी लिई नेपालमा मुद्दा दर्ता गर्दै नेपालको अदालतले गरेको फैसला बमोजिम यदि उनीहरुले बैंकिङ कसुर वा ह्याकिङ गरी पैसा लगेको भए त्यो पैसा फिर्ता ल्याउनसमेत सहयोग पुग्नेछ ।

हेर्नुहोस् ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था

तिब्बती शरणार्थीलाई यो सन्धिले फरक पार्दैन

धेरैको बुझाइ यतिबेला के छ भने चीनले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि यो सन्धि गराएको छ र उसको एकमात्रै उद्देश्य तिब्बती शरणार्थीलार्य विभिन्न मुद्दा लगाएर जेल पठाउने रणनीति हो । यो सन्धिको अन्तर्य भनेको वास्तवमा खालि ‘नेपालमा हुने वा हुन सक्ने स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि’लाई निस्तेज पार्नका लागि हो ।

तर कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतम भने यो सन्धिले तिब्बती शरणार्थीलाई केही फरक नपर्ने बताउँछन् । गौतमका अनुसार यो सन्धि पारस्परिक कानुनी सहायत ऐन, २०७० मा टेकेर गरिएको छ र यो ऐनले राजनीतिक विषय वा मुद्दाका आरोपलाई मान्दैन र जानकारी दिइरहनुपनि पर्दैन ।

यो ऐनको दफा २८ मा राजनीतिक प्रकृतिको कसुर भएमा, सैनिकसँग सम्बन्धित विषय भएमा, जात, धर्म लिङ्ग, जातीय उत्पत्ति, राष्ट्रियता वा राजनीतिक विचारको आधारमा सजाय गर्न खोजिएमा, वा कानुनी सहायता गर्दा सार्वजनिक व्यवस्था प्रतिकुल हुने भएमा नगर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

हेर्नुहोस्, ऐनको दफा २८ ।

तिब्बती शरणार्थीको विषय र फ्रि तिब्बतको मुद्दा राजनीतिक विषय भएकाले यस्तो मुद्दामा कानुनी सहायता हुने छैन । त्यसकारण यो तिब्बती शरणार्थीलाई निस्तेज पार्न गरिएको सन्धि होइन ।

सन्धिमै लेखिएको छ, ‘यो सुपुर्दगी होइन’

नेपाल र चीन सरकारबीच भएको यो सन्धिको एउटा बुँदामा यो कुरासमेत लेखिएको छ कि कुनै व्यक्तिलाई पक्रिएर सुपुर्दगी गरिने छेन । यसको अर्थ यो सुपुर्दगी सन्धिसमेत होइन ।

संसदबाट पास भएपछि मात्रै लागू हुने

नेपाल र चीन सरकारबीच पारस्परिक कानुनी सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सन्धि भई हस्ताक्षर भएपनि यसले कानुनी मान्यता पाउन भने दुवै देशको संसद्बाट पारित हुनेपर्नेछ । नेपालको हकमा नेपालको संसद्को सामान्य बहुमतले यो सन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि मात्रै यसले कानुनी मान्यता पाउनेछ र त्यसपछि मात्रै यो सन्धि कार्यन्वयनमा आउनेछ ।

हेर्नुहोस् पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०