मिलनजङ्ग कटुवाल

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा वि.सं २०४७ मा स्वर्गीय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले सर्वप्रथम मेलम्ची आयोजनाको चर्चा गरेको भेटिन्छ । राजधानीका लागि पर्याप्त पानी भन्ने नारालाई नै आफ्नो चुनावी अभियानको मूल मन्त्र बनाउनुभएका नेता भट्टराईले चुनावका क्रममा ५ वर्षभित्र नै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउन सकिने घोषणा गर्नुभयो । मेलम्चीबाट ल्याइएको पानी पिउन मात्रै नभई काठमाडौँका सडकसमेत पखाल्नका निमित्त पर्याप्त हुनेछ भन्दै प्रचारबाजी भयो । 
तर मेलम्चीबाट पानी ल्याउनु यथार्थमा त्यति सजिलो थिएन । बढ्दो जनसङ्ख्या र खानेपानीको चरम अभावलाई सम्बोधन गर्न मेलम्ची वा समानान्तर विकल्पको तुरुन्त खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता भने ठूलो थियो । उपत्यकावासीका लागि सर्वाधिक महत्त्वको मेलम्ची हाल जनता, सरकार र मिडिया सबैको चासोको केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ । आयोजनाको पर्खाइमा यहाँका स्थानीयले झन्डै ३ दशकको लामो समय बिताइ सकेका छन् । 
देशको मुटुलाई सिञ्चित गर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विशेष महत्त्व दिइएको यस खानेपानी योजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर त्यसको राजनीति लाभ उठाउन हरेक पटक आउने सरकारहरूबाट पनि प्रयास नभएको होइन । तर यति धेरै महत्त्वका बाबजुद आयोजनाले सहज निकास पाउनुको सट्टा झन् झन् अन्योलमामा फसिरहेको भेटिन्छ । यसले उपत्यकाको स्वच्छ भविष्य चहाने हामी सबै बीच, मेलम्ची नसकेर नआएको वा नचाहेर नल्याएको भन्ने ठूलो प्रश्न उब्जाएको छ । यस प्रश्नको उत्तर हामीले तुरुन्त खोज्नैपर्ने हुन्छ । 
सरकार र सरोकारवालाहरूको नजरमा नपरेका अन्य दर्जनौँ राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको समेत नियति उस्तै छ । निर्माण सुरु गरिएका कुनै पनि योजनाले समयमा पूर्णता किन पाउन सक्दैनन् ? विकास निर्माणमा हुने यस प्रकारको ढिलासुस्तीले अर्थतन्त्र र समृद्धिको मुद्दालाई आखिर कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? 

मेलम्ची आयोजनाको विकास
सन् १९७३ देखि नै नेपाल सरकारले काठमाडौँमा खाने पानीको माग पूर्ति गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सम्भावनाहरूको अध्ययन गर्न थाल्यो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका जलस्रोतको व्यवस्थापन, माथिल्लो बागमती जस्ता काठमाडौँ आसपासका अन्य जलस्रोतको सदुपयोग लगायतका विकल्पहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै झन्डै २७.५ किमि लामो सुरुङ निर्माण गरी सिन्धुपाल्चोक स्थित मेलम्ची नदीबाट काठमाडौँसम्म खानेपानी ल्याउने गरी मेलम्ची योजनाको रूपरेखा कोरियो । 
वि.सं. २०५५ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको स्थापना भयो । सन् २००९ मा नेपाल सरकारले योजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ब्युरो ग्रुप कर्पाेरेसनलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्याे । काम गरेको तीन वर्षपश्चात् सन् २०१२ सेप्टेम्बरमा भुक्तानीमा समस्या झेल्नुपरेको र समितिबाट समेत असहयोग भएको कारण औँल्याउँदै चीनिया कम्पनीले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्याे । 
कम्पनीले तीन वर्षको अवधिमा जम्मा ६.५ कि.मि. सुरुङ मात्र खन्न सकेको थियो भने आयोजनामा अन्य कुनै उल्लेखनीय प्रगति भएको थिएन । 
सन् २०१३ मा सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाको बाँकी काम पूरा गर्न सरकारले सन् २०१४ मा इटालियन ठेकेदार कम्पनी को–अपरेटिभा मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सीएमसी) लाई निर्माण सप्पन्न गर्ने जिम्मा दियो । सन् २०१४ नोभेम्बरमा मात्रै सीएमसीले काम गर्न थालनी गर्याे । 
इटालियन ठेकेदारले सन् २०१४ देखि सन् २०१८ सम्मको ४ वर्षे अवधिमा तीव्र गतिमा काम गर्दै उल्लेखनीय प्रगति हासिल पनि गर्याे । हालसम्म योजनामा ९५५ भौतिक प्रगति भएको छ भने अब जम्मा ५५ काम मात्रै बाँकी रहेको छ ।

इटालियन ठेकेदारसँगको विवाद 
सन् २०१५ मा नेपालमा गएको विनासकारी भूकम्पपछि आयोजनामा प्राविधिक जटिलताहरू थप भए । ठेकेदारले सरकार समक्ष समग्र खर्चमा हुन गएको वृद्धि बराबरको १ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग अघि सार्याे । 
विवाद समाधान समिति (डीएबी) ले उक्त मागको छिनोफानो गर्दै २०७६ कात्तिक ९ मा अन्तिम निर्णय जारी गर्याे । मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्ड प्रमुख सूर्यराज कँडेल र खानेपानी मन्त्रालय सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई पत्राचार गरी जम्मा ३६ करोड रूपैयाँ पुस १ गतेभित्र कम्पनीलाई तुरुन्त भुक्तानी दिनु भनी निर्देशन दियो । 
तर बोर्डबाट त्यसको कुनै सम्बोधन भएन । ठेकेदारको पत्र मन्त्रालयबाट समेत बेवास्ता भयो । एक महिनासम्मको लामो पर्खाइपछि सीएमसीले मङ्सिर १८ मा अन्तिम सूचना जारी गर्दै दुई हप्ताभित्र भुक्तानी नपाए ठेक्का रद्द गर्न कम्पनी बाध्य हुने कुरा स्पष्ट पार्याे । 

मेलम्चीको भविष्य 
आयोजनाको ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीले छाडेर गएको बाँकी कामका लागि मन्त्रिपरिषद्द्वारा बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का टुक्रे योजनाअन्तर्गत विभिन्न साना स्थानीय निर्माण कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको छ । बाँकी पाँच प्रतिशत कामका लागि आयोजनाले मन्त्रिपरिषद्द्वारा दुई अर्ब ६३ करोड रूपैयाँमा बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने निर्णय गरिएको हो ।

मेलम्चीमा देखिएका समस्या 
१. न्यूनतम बोलीमा ठेक्का : नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम न्यूनतम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइने प्रावधान छ । न्यूनतम रकममा ठेक्का दिइने कारण अयोग्य ठेकेदारले काम गर्ने र कम लागतमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने रहँदा गुणस्तरीय काम हुन नसक्ने पाइएको छ । 
२. संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) : साना ठेकेदारहरू ठूला अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारसँग कागजी सम्झौता गरेर आफ्नो कानुनी योग्यता स्थापित गर्छन् । निर्माणमा भने अन्तराष्ट्रिय ठेकेदारको कुनै संलग्नता रहेको हुँदैन । सानो ठेकेदारले स्रोत र योग्यताको अभावमै काम गरिरहेको हुन्छ ।   
३. भूमि अधिग्रहण : निर्माणका निमित्त आवश्यक पर्ने सार्वजनिक जमिन उपभोग गर्नका लागि मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपरेमा सोका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । निर्माण स्थलसम्म पुग्न पहुँच मार्ग विस्तार गर्दा, निर्माण स्थलको वृद्धि वा विकास गर्दा, सार्वजनिक जमिनको उपभोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । भूमि अधिग्रहणको विषय निर्माण सुरु गर्नु अगावै छिनोफानो गर्दा जनताको समर्थन मिल्नेछ र कार्यमा रोकावट कम हुनेछ ।
४. अन्तराष्ट्रिय सम्झौतामा अपनाउनुपर्ने सावधानी : दातृ निकाय एडीबीसँग गरिएको सहमतिअनुसार आयोजनासँग सम्बन्धित ७२ प्रतिशत भुक्तानी वैदेशिक मुद्रामा र २८ प्रतिशत भुक्तानी मत्रै नेपाली रूपैयाँमा गर्न सकिने प्रावधान छ । दातृ निकायको स्वार्थ बमोजिम गरिएको यस सम्झौताका कारण निर्माण अवधिमा नेपालि रूपैयाँको कमी हुन गई, खरिद तथा भुक्तानीमा समस्या देखापरेको र निर्माणलाई नकारात्मक असर पारेको छ ।
५. अन्तराष्ट्रिय स्तरीय विज्ञ : मेलम्ची परियोजनाका टनेलहरू भूकम्पको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रमा पछन् । निर्माणाधीन सुरुङमध्ये मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ विश्वकै १४औँ ठूलो पनि हो । परियोजनामा काम गर्ने ठेकेदार वा कन्सलट्यान्टसँग आवश्यकता अनुसारको अनुभव भएका जनशक्ति नहुँदासमेत आयोजना निर्माणका क्रममा समस्या भोग्नुपरेको आयोजनामा काम गर्दै आएका अधिकारीहरू बताउँछन् । 
६. डिजाइन परिवर्तन : सुरुवाती अवस्थामा नर्बेली डिजाइनअनुसार निर्माण गर्ने भनिएको भए पनि, पछि परिवर्तन गरी त्यसलाई न्यु अस्ट्रियन मेथडद्वारा निर्माण गर्ने भनियो । निर्माणमा हुने केही परिवर्तनले आयोजनालाई सुहाउँदो र राम्रो बनाउन सहयोग गर्छ तर यस प्रकारको ठूलो परिवर्तनले भने आयोजनाको लागत खर्च र अवधि दुवैमा वृद्धि हुन जान्छ । 
७. सीएमसी पुनर्गठन : इटालियन ठेकेदार कम्पनीले चरम आर्थिक सङ्कट झेल्दै थियो । केन्यामा समेत उक्त कम्पनीले तीनवटा अन्य आयोजनाहरूलाई अलपत्र बनाएर छोडेको समाचार केन्याका अखबारहरूले छापेका छन् । आफूहरूसँग पर्याप्त नगद नभएको अवस्थामा मेलम्ची बोर्डले समेत भुक्तानी गर्न नचाहेको कारण आयोजना त्याग्नुपरेको कम्पनीका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
८. सवारीसाधन तथा इन्धनको अभाव : भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा इन्धनको अभाव झेल्नुपरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैगरी सीएमसीले छोडेर गएपछि हालसमेत मेलम्ची निर्माण स्थलमा रहेका साइट इन्जिनियरहरूलाई इन्धनको अभाव रहेको उनिहरूको भनाइ छ । 
९. स्थानीय समान आपूर्तिकर्ता (भेन्डर)को समस्या : मेलम्चीको पूर्वठेकेदार सीएमसीले भुक्तानी दिन बाँकी रकम प्राप्त नभएसम्म आयोजनाको काम अघि बढाउन नदिने स्थानीय भेन्डर तथा मजदुरको अडान छ । उनीहरूले करिब १ अर्ब ६० करोड बराबरको दावी पेस गरेका छन् । भेन्डरको चित्त बुझाउन नसकेको अवस्थामा भने आयोजनामा उल्झन थप कायम नै रहने त्रास रहन्छ ।
१०. कामको निरन्तर निरीक्षण : ठूलो परियोजना निर्माणमा निरन्तर अवलोकन, जाँच र प्रतिक्रियाको आवश्यकता पर्दछ । गुणस्तरीय काम हुँदै गर्दा सहुलियत दिने र काम हुन नसकेको अवस्थामा स्पष्टीकरण लिएर आवश्यक जरिवानाको प्रावधान कायम गर्नु पर्छ । यसले ठेकेदारलाई उत्तरदायी बनाउँछ भने सरोकारवाला निकायलाई सम्पूर्ण आवश्यक जानकारी प्रवाह हुन्छ । 
११. जनसरोकार : मेलम्ची ल्याउने प्रयास भइरहँदा उपत्यकावासीबाट पनि मेलम्ची ल्याउनका लागि उत्तिकै दबाब र पहलहरू हुनु आवश्यक छ । काठमाडौँको स्थानीय सरकारले समेत आयोजनाप्रति खासै चासो नदेखाएको जस्तो बुझिन्छ । 
१२. योजना छनोट : सामाजिक उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सुधार एवम् विकास निर्माणका झन्डै ८०० अधिक कार्यक्रमहरू पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रम छनोट र कार्यान्वयनमा ढिलासुस्तीले गर्दा मङ्सिरमा सुरु हुनुपर्ने कतिपय काम जेठमा मात्रै सुरु भएको पाइयो । एक महिनाको अवधिमा योजना बमोजिम सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना थिएन । सम्पन्न भएका कामहरू पनि गुणस्तरीय छन् भन्न सकिँदैन । 
१३. कर्मचारी तथा प्राविधिकलाई तलब सुविधा :  देशका तमाम कर्मचारी जस्तै यस आयोजनाका कर्मचारी पनि तलब सुविधाबाट सुखी देखिएनन् । सुविधाको अभावकै कारण कर्मचारीहरूमा काम गर्ने प्रेरणा नरहेको, आलस्यता बढेको र उत्पादनशीलता घटेको लामो समय सरकारी सेवामा समय बिताइसकेका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यसले केही हदसम्म अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई समेत इन्धन दिएको छ । 
१४. आन्तरिक व्यवस्थापन : आयोजनासँग सम्बन्धित ठेकेदार, मेलम्ची खानेपानी बोर्ड र सम्बन्धित मन्त्रालय सबै पक्षको आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर पाइयो । कागजी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, अनिर्णय, असहयोग, लाचारी र भ्रष्टाचार मेलम्ची बोर्डको व्यवस्थापनमा पाइयो । त्यस्तै, मन्त्री र मन्त्रालय सचिवबीच मनमुटाव देखिनु, भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिनुलाई हाम्रै प्रशासकीय कमजोरी मान्नुपर्छ । 

सुझाव:
१. ठेक्का व्यावस्थापन समयमै गरी भौतिक निर्माणको कार्यलाई सहज बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि, स्थानीय सामान आपूर्तिकर्ता तथा मजदुरको जायज मागहरूलाई उचित सम्बोधन गरेर आयोजनालाई शीघ्र निकास दिनुपर्ने देखिन्छ । 
२. प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै ठेक्का दिइनुपर्छ । बिना प्रतिस्पर्धा आएका ठेकेदारहरूको योग्यता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र आवश्यक परे सम्झौता खारेजसम्म गर्न सकिने गरी सम्झौता गरिनुपर्छ । 
३. निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति हुनु आवश्यक छ । निर्माण व्यावसायीले स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन समयमै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४. जग्गा अधिग्रहणको कार्यमा सहजीकरण आवश्यक छ । ऐलानी जग्गा प्राप्तिमा नीतिगत सहजता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
५. पानी पथान्तरण समयमै अन्तिम परीक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै, उपत्यकाभित्र खानेपानी प्रवाहका निमित्त आवश्यक पाइपलाइन विस्तारको गतिलाई समेत ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । पर्याप्त पाइपलाइन विस्तार नगरी खानेपानी वितरण सम्भव छैन । यसमा, मेलम्ची खानेपानी बोर्डले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लि. (केयूकेयल) सँग समन्वयमा थप जोड दिन आवश्यक देखिन्छ । 
६.  राष्ट्रिय योजना आयोग एवम् मन्त्रालयहरूमा प्राविधिक जनशक्ति वा विज्ञहरूको कमी रहेको र आवश्यकता पूर्ती गर्न विशेष व्यवस्थाहरूको आवश्यकता देखिन्छ । 
७. अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारसँग सम्झौता गर्दा सर्तहरू बलियो राखेर निर्माण सम्पन्न गर्नै पर्ने आधारहरू तयार गर्नुपर्छ ।
८. बारम्बारका अनिर्णयबाट मुक्ति पाउन सरोकारवालालाई उत्तरदायी बनाइनु आवश्यक देखिन्छ । अनिर्णय पनि गलत निर्णय जति नै हानिकारक छ । 
९. दिगो विकासका निमित्त वर्षाको पानी सङ्कलन, जमिनको पानीको व्यवस्थापन जस्ता खानेपानीको वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान गरी त्यसको प्रवद्र्धन र विकासमा जुट्नुपर्छ । वृक्षरोपण, हरियाली व्यवस्थापन र नदीनालाको संरक्षणमा जोड दिन उत्तिकै आवश्यक छ ।
१०. नागरिकलाई मितव्ययिता अपनाउन सजग बनाउनुपर्ने, खानेपानीको महत्त्वबारे सचेतना जगाउनुपर्ने, साथै आपूर्ति व्यवस्थापन र माग व्यवस्थापनमा वैज्ञानिकता अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ । पानीको मूल्य वैज्ञानिक दरले निर्धारण गरिनु आवश्यक छ । 
११. कानुनी तवरबाट खानेपानी सरसफाइसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । 
१२. निर्माण आयोजनाहरूमा ठेक्का व्यवस्थापन निकै ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । ठेक्का व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतको प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिनुपर्छ ।
१३. सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्छ र देशमा हुने सम्पूर्ण ठेक्का योजनामा सरकार पनि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सहभागी हुनुपर्छ ।
१४. निर्माण र ठेकेदारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने, निकास दिने, अनियमितताको छानबिन गर्ने र सबै सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
१५. आयोजना प्रमुखको सिफारिसमा सरकारले सोझै कुनै पनि ठेकेदारलाई कालो सूचीमा समावेश गर्न सक्ने गरी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
१६. उपत्यकाको जनसङ्ख्या नियन्त्रण र अव्यवस्थित सहरीकरणमा ध्यान पुर्याउन अत्यावश्यक छ । छोटो समयमै माग र आपूर्ति बीचको खाडल फराकिलो हुँदै गएको छ । यही वृद्धिदर कायम भए उपत्यकामा रहेका पानीको मुहानहरू मासिने, नदीनाला थप प्रदूषित हुने र पानीको सङ्कट झन् बढ्न जाने देखिन्छ । 

(लेखक अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ लुजियाना मनरोमा कन्स्ट्रक्सन मेनेज्मेन्ट र रिस्क म्यानेजमेन्ट अध्ययनरत छन् ।)