काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गतवर्षको चीन भ्रमणमा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ र ‘ट्रान्सहिमालयन कनेक्टिभिटी’को परिधिभित्र रहेर नेपाल पूर्वाधार विकास गर्न र चीन सहयोग गर्न तयार रहेको थियो । त्यसको झन्डै एक वर्ष चार महिनापछि शनिबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमण गर्दैछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको त्यतिबेलाको भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१६ को चीन भ्रमणका बेला भएका समझदारीको सुखद स्मरण गर्दै नेपालले त्यसबीचमा प्राप्त गरेको उपलब्धि र सक्षम नेतृत्वका लागि बधाइ दिएका थिए । अहिले सबै नेपालीको ध्यान सीको काठमाडौँ बसाईमा केन्द्रीत छ । के त्यतिबेलाका सम्झौतामा प्रगति होलान् ?

सरकारले गरेको तयारीलाई नियाल्दा गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको चीन भ्रमणका अवसरमा बेइजिङमा भएका सम्झौता र अहिले काठमाडौँमा सम्झौताका लागि तयार गरिएका सम्झौतामा खास अन्तर देखिएको छैन । प्रगतिको आसा भने पक्कै गर्न सकिन्छ ।

त्यतिबेला नेपाल र चीनबीच केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणलगायत महत्वपूर्ण सम्झौता हुनुलाई दुई देशको सहकार्यको इतिहासमा अर्थपूर्ण प्रयास मानिएको थियो । अहिले पनि त्यही एजेण्डा छ – अहिलेको रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र लगानीका मोडालिटीका बारेमा बहस चलेको छ । त्यसमा कति प्रगति होला समझदारीपछि बाहिर आउने नै छ ।

बेइजिङमा दुई पक्षबीचको औपचारिक वार्ता र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि जारी संयुक्त १४ बुँदे वक्तव्यमा उक्त सम्झौताप्रति दुवैले खुसी व्यक्त गर्दै रेलमार्ग सम्पर्क सञ्जालले दुई देशको सीमापार सम्पर्क सञ्जालमा नयाँ युगको सन्देशबाहकको काम गर्ने जनाइएको थियो ।

बेइजिङका समझदारी

सम्पर्क सञ्जालका मुद्दा

दुवै देशले रेलमार्ग सहकार्यबारे दीर्घकालीन संयन्त्र बनाई त्यसबाट असल सञ्चार बढाउने छन् भने चीनले यसका लागि प्रविधि र तालिम उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । चीनको ‘एक क्षेत्र, एक मार्ग’ लाई सघन कार्यान्वयनका लागि हिमालयन सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको कार्यढाँचा अन्तर्गत सडक, रेल, हवाई र सञ्चार सम्पर्कलाई व्यापक बनाउन दुई देश सहमत भएका थिए ।

पूर्वाधार र उत्पादनका क्षेत्रमा थप चिनियाँ लगानी भित्र्याउन गरेको र लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक कानून, नीति र करसम्बन्धी दायरालाई अनुकूल बनाउन तयार रहेको नेपालले चीनलाई अवगत गराएको थियो । दुवै मुलुकले चाँडै झाग्मु÷खासा बन्दरगाह पुनः खोल्न, जिलोङ÷केरुङ बन्दरगाहको सञ्चालनका लागि आवश्यक सुधार गर्न, अरनिको मार्गको प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन, स्याफ्रुबेँशी–रसुवागढी मार्गलाई मर्मत र सुधार, पुलान÷यारी बन्दरगाहस्थित कर्णाली नदीको हिल्सामा पुल बनाउन चाँडै प्रक्रिया अघि बढाउन पनि दुई देशबीच सहमति भएको थियो । त्यसबेलाको प्रतिवद्धता भूकम्पबाट प्रभावित तातोपानी क्षेत्रको पुनः निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ । तर, स्तरोन्तिको काम अझै उही हालतमा छ ।

दुवै मुुलुकले चिनियाँ र नेपाली विमान सञ्चालकलाई सिधा हवाई सम्पर्कका लागि प्रोत्साहन गर्न पनि सहमति जनाएका थिए । यस कार्यक्रमा कागजी कार्य बाहेक खासै प्रगति भएको देखिएको छैन । दुवै पक्षले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई गति दिन थप समन्वय बढाउने बताइएको थियो ।

नेपालले निर्धारण गरेको स्थानमा इन्धन भण्डारणको सम्भाव्यता अध्ययन र इन्धन र ग्याँस अन्वेषण केन्द्र खडा गर्न चीनले सघाउने भनिएको थियो । त्यस बेलाको संयुक्त विज्ञप्तिमा अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने उल्लेख गर्दै सो कार्यको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ लगानीकर्ता समेत उत्साहित भएको उल्लेख गरिएको थियो । यी कार्यमा खास प्रगति देखिएको छैन ।

करिडोर, कृषिउपज र नाका

कोशी, गण्डकी, कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माणका लागि नेपालले राखेको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै चीनले ती क्षेत्रको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि सहकार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । काठमाडौँमा पनि त्यही एजेन्डा बन्ने देखिएको छ ।

सन् २०१४ मा शिक्षा मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालको विद्यालयमा शिक्षण सहजीकरण कार्यक्रम अन्र्तगत स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भनियो । नेपालले चीनलाई उपहारको रुपमा एक जोडी एक सिंगे गैंडा उपलब्ध गराउन लागेकामा प्रशंसा गर्दै वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘यो सरकार– सरकार र जनताबीचको मैत्री र स्थिर सम्बन्धको प्रतिबिम्ब हो ।’

त्यतिबेला दुवै पक्षले कृषि उत्पादन र कृषिउपज उत्पादनमा बढावा दिँदै आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रयोगशाला र जाँचपासका लागि सुविधा उपलब्ध गराउन अत्यावश्यक सहकार्य गर्ने भनियो । एक वर्षको समयावधिमा कति प्रगति भयो भन्ने कुनै ठोस जानकारी पाइएको छैन । नेपालको कृषिउपज निर्यातका लागि सहजीकरण गर्ने र परस्पर सहमतिका आधारमा अतिरिक्त व्यापारिक मार्ग बनाउने र बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्ने विषयलाई विषय अझै गर्भमै रहेको देखिन्छ ।

अध्ययनमा रहेको नेपाल चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने, दुवै पक्षले केन्द्र र स्थानीय तहसम्म सिमापार आर्थिक सहकार्यका क्षेत्र अभिवृद्धि गर्ने तथा चिनियाँ पक्षले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको टिमुरेमा निर्माण हुने क्रममा रहेको सीमापार जाँच केन्द्रलाई शीघ्र सम्पन्न गर्दै सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको थियो ।

सन् २०१६ मा भएको नेपाल चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौताअनुसार सम्पर्क सञ्जालको विस्तार, यातायातको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायबीच थप सहकार्य र सम्वाद बढाइ शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिए पनि काम अझै पूरा भएका छैनन् ।

नेपालमा उपलब्ध निर्माण सामग्री, जलसम्पदा, ऊर्जा र प्रांगारिक कृषि र जडीबुटीबाट लाभ लिन आर्थिक र व्यापारिक सहकार्यको क्षेत्र अभिवृद्धिका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । दुई मुलुकबीच व्यापार प्रवद्र्धन, पर्यटन र लगानी प्रवद्र्धनका लागि नेपालमा चिनियाँ लगानीका बैंकका शाखा खोल्न नेपालले उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था भनिएको थियो ।

पर्यटन प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरण

दुवै पक्षबीच शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, सञ्चार, विद्युत् समूह, युवा र जनस्तरमा आदानप्रदान र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने, दुई देशका विभिन्न शहरबीच भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा गरिएको थियो । चीनले तिब्बत, सिचुवान, युनान, क्यूगाई र अन्य प्रदेशमा व्यापार, पर्यटन, लगानी र अन्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनिएको थियो ।

नेपाली पर्यटन व्यवसायीलाई व्यापार प्रवद्र्धन तथा थप सहजीकरणका लागि चीनले नेपालमा चिनियाँ भाषाको तालीमलाई निरन्तरता दिनुका साथै मानव स्रोत र सरकारी छात्रवृत्तिअन्तर्गत चीनले नेपालमा ४०० जनालाई तालीमका अवसर उपलब्ध गराउने समेत संयुक्त विज्ञप्तिमा समावेश थियो ।

सन् २०१४ मा शिक्षा मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालको विद्यालयमा शिक्षण सहजीकरण कार्यक्रम अन्र्तगत स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भनियो । नेपालले चीनलाई उपहारको रुपमा एक जोडी एक सिंगे गैंडा उपलब्ध गराउन लागेकामा प्रशंसा गर्दै वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘यो सरकार– सरकार र जनताबीचको मैत्री र स्थिर सम्बन्धको प्रतिबिम्ब हो ।’

पर्यटन प्रवद्र्धका विषयमा सन्तोषजनक प्रगति भएपनि अन्य व्यापारका विषयमा प्रगति हुन सकेको छैन । चीनसँगको व्यापारघाट चुलिँदो छ । नेपाली निर्यात विस्तार हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक मुद्दा

दुवै पक्षबीच संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा साझा स्वार्थ विकास गर्दै विकसित, अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित मुलुकबीचको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने, नेपालले सांघाईको अपरेशन अर्गनाइजेनशमा पर्यवेक्षकको भूमिकालाई असाध्यै महत्व दिँदै अन्य सदस्य मुलुकको परामर्शमा थप भूमिका उपलब्ध गराउन चीन सहमत भएको थियो ।

दुवै मुलुकले सार्क र अन्य क्षेत्रीय संयन्त्रका मार्ग दर्शनलाई एक अर्काको सहयोग र सहभागिताका लागि सकारात्मक रुपमा लिने र विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत बहुआयामिक व्यापार क्षेत्रका लागि दुवै पक्ष प्रतिबद्ध रहँदै विकाशील र अति अल्पविकसित मुलुकको लाभ प्राप्त गर्ने अधिकारलाई प्राथमिकता दिँदै पारदर्शी, समावेशी र सन्तुलित आर्थिक विश्व व्यापीकरणमा जोड दिने बताइएको थियो ।

सरकारलाई शुभेच्छा

चिनियाँ पक्षले नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिको अन्त्य भई राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको नयाँ युग सुरु भएकामा नेपाललाई बधाई दिँदै तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भई ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको संकल्प लिएकामा खुशी व्यक्त गरिएको थियो । चीनले नेपालको उक्त संकल्पलाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्तसमेत गरेको थियो । ती खुशीको उपजको रुपमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई लिन सकिन्छ ।

त्यतिबेला सीले भनेका थिए, ‘म अवश्य नेपाल आउनेछ’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भ्रमणमा बेला राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीको भेटवार्तामा नेपालको निम्तो स्वीकारर्दै प्रत्युत्तरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ‘म अवश्य नेपाल आउँछु’ भनेका थिए । राष्ट्रपति सीले सोही प्रतिवद्धता पूरा गरेका छन् । त्यतिबेला  प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भ्रमणको निम्तो दिँदै नेपाली जनता राष्ट्रपति सीलाई स्वागत गर्न चाहन्छन् भनेका थिए ।

सहयोग अभिवृद्धिमा भएका १० सम्झौता

गतवर्ष नेपाल र चीनबीच विभिन्न १० क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान भएका थिए भने चार वटा लेटर अफ एक्सचेन्ज भएको थियो । गत वर्षको चीनको औपचारिक भ्रमणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङबीच गे्रट हल अफ पिपलमा भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा रेलमार्ग निर्माणलगायतका विषयमा सम्झौता भएको थियो ।

तिब्बतको राजमार्ग उपयोग, ऊर्जा सहयोग, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, मानव संसाधनको विकास जस्ता विषयमा दुई मुलुकबीच समझदारी कायम भएको थियो । रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र उनँका चिनियाँ समकक्षी लि सियोपिङले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपालको कार्गो यातायातका लागि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजमार्ग प्रयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगबीच उत्पादन क्षमतासम्बन्धी लगानी र सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र चिनियाँ आयोगका उपाध्यक्ष झाङ योङले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवागढीमा मितेरीपुल निर्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने सम्झौतापत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागी र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री कोङ झेङयूबीच हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सोही समय नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र चीनको राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनबीच नेपालमा ऊर्जा सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र चीनको उक्त निकायका प्रशासक नुर बाइकेलीबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपाल र चीन सरकारबीच आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य तथा मानव स्रोत सहकार्य गर्ने अलग अलग सम्झौता भएका थिए । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव खनाल र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगका उपाध्यक्ष झाओ लिझाउबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।

यस्ता छन्, सीसँग गर्ने काठमाडौँमा एजेन्डा

एसियाको शक्तिशाली मुलुक भारतको अनौपचारिक भ्रमण सकेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ शानिबार नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा शानिबार काठमाडौँ आउँदैछन् । उनको नेपाल भ्रमणका अवसरमा आइतबार सम्झौता हुने भनिएका एजेन्डाहरु यस्ता छन् ।

केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण सम्झौतासहित  रेलमार्ग निर्माणमा चिनियाँ सहयोगको प्रारुपबारे छलफल गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । त्यसैगरी गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइनमा सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।

७६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्झौता, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, रसुवागढी–केरुङ सडक स्तारोन्नति र उत्तर–दक्षिण जोड्ने विराटनगर–किमाथाङ्का–कोशी कारिडोर भ्रमणका एजेन्डा बनेका छन् ।

भैरहवा–कोरला–कालीगण्डकी करिडोर, नेपालगञ्ज–हुम्ला(हिल्सा)–कर्णाली करिडोर, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सहुलियत ऋण र .वाणिज्य र पारवाहन क्षेत्रका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा पनि सम्झौता गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । विगतका सम्झौता र अहिलेको सम्झैतामा तात्विकरुपमा कुनै भिन्नता देखिछैन तर पनि सम्झौताको स्तरमा भने प्रगति हुने विश्वास गरिएको छ ।