काठमाडौं – चिनियाँ राष्ट्रपति  महामहिम सी जिनपिङ नेपाल आउने खबरले काठमाण्डौंका सडकहरुको  ’कस्मेटिक श्रृङ्गार’ गरिएको छ । ठेक्कापट्टा लेनदेनमा चर्को कमिशन र मोलमोलाइका कारण  निर्माणमा हुने ढिलाइले सदावहार रोगिएको नेपालका सडक र पुलहरु अर्ध–निर्मित मुद्रामा बिचलित छन् ।

सोही ठेक्काका ठेकेदारहरु चिटिक्क परेर चम्किलो मोटरमा तिनै सडक भएर हुइँकिइरहेका छन् । निर्माण समापनको  कुनै निश्चित भाका नभएका परियोजनाहरु लठिपद्र छन् । आफ्नै बलबुताले थालेका काम समेत अधूरा छन् ।

तर पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ लगानीको यामानको अपेक्षा मुलुकका हरेक थरी अखबारमा छ्याल्ल ब्याल्ल छन् । ती आउने महामहिम अतिथीले स्वागत सत्कारभन्दा बढी आतिथ्य कै समस्याको पुलिन्दा पाउने निश्चित छ ।

यस्तो हालतको स्वागतको तयारीमा जुटेको नेपाल सरकार र नेकपालाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भातीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गर्ने चेन्नई वार्ताका प्रसंगबारे के रुचि होला र ? यत्रो स्वागतको तयारी जो गर्नु छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल आउनुअघि गरेको भारत भ्रमणका क्रममा चीन र भारतबीच रक्षा र सुरक्षा सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सम्झौता हुने दावी गरिएको छ ।

दुबै नेताले यस भ्रमणका क्रममा तीन चरणका वार्ताहरु गर्नेछन् । यस क्रममा काश्मिरसँग जोडिएका दुई पक्षीय किचलोबारे पनि आपसी विमर्श हुन सक्ने भारतीय कुटनीतिज्ञहरु बताउछन् । दुई नेताको भेटमा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति, विश्वव्यापी साझा समस्याहरु एवं चीन र भारत दुई मुलुकका साझा हितका विषयहरु लगायतका दीर्घकालीन रणनीतिक मुद्दाहरुमाथि चर्चा हुने  भारतका लागि चीनका राजदूत सुन विदोङ्गले प्रस्ट्याएका छन् । 

सन २०१८ को अप्रिलमा चीनको वुहानमा भएको सी–मोदी अनौपचारिक वार्तापछिको यो दोस्रो अनौपचारिक वार्ता हो । शक्तिशाली मुलुकका नेताहरुको  यस किसिमका अनौपचारिक वार्ताहरुले आ–आफ्ना मुलुकका स्वार्थ र रणनीतिक चासोको प्रबर्धन गर्न मद्दत गर्दछ । हर तरहका दबाव र परिबन्द सिर्जना गरी मुलुकको हितमा सम्झौता गर्न सक्नु नै उनीहरुको लक्ष्य रहन्छ । त्यसैले भारत र चीन दुबै मुलुकको सम्बन्ध एकअर्कालाई नभई नहुने उचाइमा विकसित भइसकेका छन् । 

त्यसैले गर्दा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा नजानिदो किसिमले दुई–धु्रवीय सामरिक समीकरण बन्दै गएको पनि छ । अमेरिकाले चीनसँगको क्षेत्रीय एवम् विश्वव्यापी असमझदारीलाई एसियामा भारतको मद्दतले केही हदसम्म सन्तुलन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । 

सन २०१७ को नोभेम्बर १० का दिन एपेक सिईओ शिखर बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको महत्व दर्शाउनुको अन्तर्य पनि त्यही नै थियो । त्यस अवसरमामा ट्रम्पले इण्डो–प्यासिफिक  रणनीतिमा भारतको संलग्नताबिना अमेरिका आँफैंले मात्र केही गर्न नसक्ने पनि बताएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । 

ब्रुकिङ इन्स्टिच्युटको मार्च सन २०१९ मा प्रकाशित एउटा अनुसन्धानले भारतको एकदमै नजिकको वाह्य शक्ति अमेरिका नै रहेको देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ’भारतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझेदार अमेरिका हो ।’ अनुसन्धानका क्रममा भारत–अमेरिका सम्बन्धबारे  सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तरमा ७५ प्रतिश्त उत्तरदाताहरुले यो भनाइको पक्षमा आफ्नो उत्तर प्रविष्ट गरेका थिए  भने ४३ प्रतिश्तले ’भारतले अमेरिकासंगका सबै खाले असमझदारीलाई तत्काल हाटाउनु पर्ने’  भनी उत्तर दिएका थिए ।  

चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ’ र भारत–अमेरिका साझेदारीको  ’ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’ लाई टकराउन नदिन पनि सिको यो भारत भ्रमणले मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो डरलाग्दो सामरिक गठजोडको तालमेलमा नेपाल कुनामा पर्छ ? कसरी नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीति योजना सफल तुल्याउँछ भन्ने कुरा पेचिलो बन्दै गएको छ ।

यी दुई थरी परियोजनाले दक्षिण एसियामा विद्यमान सार्क, बिमस्टेक या कुनै साना–साना मुलुकहरुको समेत सहभागिता रहने बहुपक्षीय संगठनहरुलाई निर्मूल पार्ने त होइनन् भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सार्कका पूर्व महासचिव अर्जुन बहादुर थापा भन्छन्, ‘सार्क लगायत दशिण–एसिया प्रशान्त क्षेत्रका  अन्य कुनै पनि क्षेत्रीय बहुपक्षिय संरचनाहरुसँग यिनको कुनै सम्बन्ध छैन । यी दुई परियोजनाको गुणवत्ता र महत्व विश्वव्यापी छ ।’
तर विश्वव्यापी छ भन्दैमा नेपाल जस्ता मुलुकको हितमा वकालत गर्ने र फिराद गर्न मिल्ने क्षेत्रीय मञ्चहरुको अवमुल्यन त भएकै हो नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘बेल्ट एण्ड रोड र इण्डो–प्यासिफिक रणनीति दुई भिन्न परिवेशबाट आएका हुन ।’ 
तर  स्वभावमा फरक देखिए पनि यी दुई परियोजना ‘इष्ट  भर्सस वेष्ट’ नै हो । चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. महेश मास्के भने भिन्न मत राख्छन् । उनका अनुसार चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड  इनिशियटिभ’ केवल कनेक्टिभिटीका लागि हो । यसले संसारभरका मानव समुदायलाई  विभिन्न माध्यमबाट जोड्न पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।     

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बैचारिक धरातल मिले पनि चीनलाई ‘सजिलो भारत’ चाहिएको छ । दुईपक्षीय हितमा आजको वित्तिय युगमा दुनियाँँका  सबै मुलुकले   आफ्नो  जन, धन, बल र प्रयत्नको उच्च प्रतिफल नै खोजिरहेका हुन्छन् ।

सिमा जोडिएर जमिनले नजिक्याए पनि आपसी ‘फाइदा’ को दीर्घकालीन काइदा नमिल्दा कुनै पनि मुलुकबीच सम्बन्ध सुमधुर बन्नै सक्दैन ।  हामीले स्तालिनको बोल्सेभिक पार्टी  र माओको सिपिसी बीचको सम्बन्ध पनि देखे कै हो । पछि आएर माओ कै पालामा  तिनै दुई दलले बनाएका  सरकारहरु बीच टकराव हुँदा ख्रुश्चेभ र माओ बी साम्यवादी विचारको सैद्धान्तिक आधारशीलमा मतभिन्नता  सीमा विवादमा ठोक्किन पुग्यो र सन १९६९मा दुई मुलुक बीच सात महिना लामो युद्द नै भयो ।  

वाम–वाम कै सरकार भए पनि चीन र भियतनामबीच सन १९७९ मा झन्डै एक महिना लामो लडाइँ त भएकै हो । जब स्वार्थ बाझिन्छ तब बिचार, मित्रता, भाइचारा जस्ता शब्दावलीहरुले केही काम गर्दैन । त्यसैले सत्तारुढ दलले सीको यस भ्रमणका कारण  फुर्किहाल्नु पर्ने कुनै स्वादिलो कारण छँदैछैन ।

चाटाचाट र काटाकाटको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले कहिलै पनि विचार,  नैतिकता अनि मानवतालाई प्राथमिकतामा राख्नै सक्दैन । यो कोक्याउँदो सत्यलाई आत्मसात नगरी जथाभावी सम्झौताका सेतु बाँध्न चम्किँदा मुलुकले दीर्घकालीन समस्या भोग्नु पर्ने परस्थिति आउन नदिन चनाखो हुनैपर्छ ।

विज्ञले सुझाएका गाँठी कुरालाई मनन गरेर मुलुक, जनता र नेपालको  गर्विलो इतिहासको हितमा काम गरेदेखि सत्तारुढ दल, सरकार र तिनका परिचालकहरुलाई  जशैजशको पगरी गुथाई दिनेछन् । अन्यथा लोकतान्त्रिक बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा  बिरलै पाइने यस्तो मौका गुमाउँदाको पश्चातापको प्रायाश्चित दीन–हिन नेपालीका सन्तान दरसन्तानले गरिरहनु पर्नेछ ।

नेपाल आउनुअघि भारत भ्रमणका क्रममा मोदीले सीलाई नेपालबारे के के ब्रिफिङ्ग गर्लान् ? के के खबरदारी गर्लान् ? नेपालसँग के गर्नु, के नगर्नु भन्लान् ? सुझाब मात्रै देलान या दबाव समेत देलान् ? अथवा  सीले किन भारत यात्रालाई प्राथमिकताका साथ रोजे नेपाल आउनु पूर्व ? बहुप्रतिक्षित चीनियाँ उच्च नेतृत्वको यो भ्रमणलाई फास्स न फिस्स पारेर नेपालले खोजेको  वैकल्पिक व्यापार तथा  पारवहन सुविधा  भारतले बाटैमा खोस्दिने हो कि ? यिनै र यस्तै आशंकाहरुका बीच नेपालीहरु महामहिम सीलाई स्वागत गर्न प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।