रमेश लम्साल

नेपालले लामो समयदेखि प्रस्ताव गरेको ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’ निर्माणलगायतका विषयमा सहमति जुटाउने लक्ष्यका साथ नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक यही असोज २७ र २८ गते हुने भएको छ । 

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा समेत आइसकेको सन्दर्भमा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ढाँचा उक्त बैठकले तय गर्ने नेपाली अधिकारीले विश्वास लिएका छन् । नेपालले आग्रह गरेअनुसार नै भारतले बैठकको मिति प्रस्ताव गरेको हो । संयन्त्रको पछिल्लो बैठक गत माघ ९ र १० मा पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । 

बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका ऊर्जा सचिव एस सी गर्गले नेतृत्व गर्नेछन् । यस्तै सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वका नेपालका तर्फबाट ऊर्जा हेर्ने सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र भारतका सहसचिव एसकेजी रहातेले गर्नेछन् । मन्त्रिपरिषद्को यही असोज १७ गते बसेको बैठकले संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन तालुकदार मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीलाई स्वीकृति दिएको हो । 

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन गत भदौ २६ गते यहाँ आउनु भएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग गरेको भेटवार्ताका क्रममा सो प्रसारण लाइनको ढाँचा, निर्माण लागतलगायतका विषयलाई शीघ्र टुङ्गोमा पु¥याई निर्माण शुरु गर्ने विषयमा सहमति जनाएका थिए। 

संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमासमेत सहभागी हुन जाने तयारीमा रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालका अनुसार दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल हुने र सहमति हुने विश्वास छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनपछि उच्च क्षमताको दोस्रो प्रसारण लाइनका रुपमा त्यसलाई लिइएको छ ।

सो प्रसारण लाइन पनि ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण गर्ने तयारी छ । सो प्रसारण लाइनको निर्माणका विषयमा दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन विधि र ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप परामर्श जरुरी रहेको भन्दै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहबीच बिहीबार भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा सो प्रसारण लाइनका विषयमा देखिएका विवादलाई समाधान गरी निर्माण शुरु गर्ने सहमति भएको थियो । 

उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सात वर्षसम्म मात्रै आरक्षित गर्न सकिने प्रस्ताव विगतमा नेपालका तर्फबाट भएको थियो । गत माघमा पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत सो विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । राजनीतिकस्तरमा सहमति भएपछि अन्य प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउन सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ छ । 

नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीका यसअघिका बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण र कार्यान्वयन ढाँचा तयार गरी सचिवस्तरीय बैठकमा पेश गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो । सोही जिम्माका आधारमा प्राधिकरणले आवश्यक ढाँचा पनि तयार पारेको थियो ।

अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँग सम्बन्धित आयोजनामा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनसमेत जोडिएकाले त्यसलाई सरकारले ठूलो महत्वमा राखेको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बनाएर जान सकिनेमा नेपालको जोड रहँदै आएको थियो । 

सचिवस्तरीय बैठकमा सो प्रसारण लाइनमा दुबै देशको समान लगानी रहने गरी प्रारम्भिक सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार भइसकेको छ । प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सव–स्टेसनपूर्व रोहिणी खोलानजिक अर्को सवस्टेसन बनाउने र नेपालबाट भारत निर्यात गर्न तथा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नसमेत सहज हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

सो प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१५ मा तयार भएको थियो । यो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्न दुबै देश सहमत भए पनि निर्माण ढाँचा टुङ््याउन बाँकी छ । कूल १४० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको २० किलोमिटर नेपालमा र बाँकी १२० किलोमिटर नेपाल–भारत सिमानादेखि भारतको गोरखपुर पु¥याउने योजना तय भएको छ ।  

अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गतको परियोजनामा समेत सो प्रसारण लाइनको निर्माण र सञ्चालनका लागि सहमति गरिसक्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत् बढी हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रसारण लाइन सहज हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । 

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका सन्दर्भमा सोही प्रसारण लाइनमार्फत करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विद्युत्को मुख्य माग हुने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, दाङलगायतका शहरसमेत उक्त प्रसारण लाइनको नजिकपर्ने भएकाले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रसारणलाइन गुरुयोजनामा पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण, आन्तरिक प्रसारण लाइनको विकास तथा विस्तारलाई जोड दिइएको छ । हाल दुई देशबीच ११ स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

इनर्जी बैंकिङ प्राथमिकतामा 

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार उक्त बैठकमा इनर्जी बैंकिङका बारेसमेत छलफल हुने एजेण्डा तय भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साउनको अन्तिम सातादेखि एकसाता २५० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेर इनर्जी बैंकिङको अभ्यास गरेको थियो । यस्तै, रक्सोल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमार्फत प्राधिकरणले ४५ मेगावाट विद्युत् बिहारमा निर्यात गरिरहेको छ । भारतले इनर्जी बैंकिङका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाइसकेको छ । 

चालु आवको अन्तिमसम्ममा माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), रसुवागढीलगायत सरकारी लगानीका र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका विभिन्न आयोजनाबाट एक हजार ३०० मेगाबाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएकाले आन्तरिक खपतसँगै भारत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । बैठकमा सो विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने र सहमति खोज्ने प्रयास गर्ने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।

भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले आफूले त्यससम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णय छिट्टै गर्ने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री पुन र नेपाली अधिकारीसमक्ष जनाउनुभएको थियो । प्राधिकरणले वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत पठाउने र हिँउदको समयमा आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

पोखरा बैठकले दुई देशबीच इनर्जी बैंकिङमा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । बैठकले प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेको इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो । भारतीय पक्षले सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाएको थियो । 

दुई प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि 

यस्तै बैठकमा नेपालले रक्सौल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका विषयमा समेत छलफल गर्ने एजेण्डा तय गरेको छ । ती प्रसारण लाइनको ‘सिंगल सर्किट’ यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यसमा अर्को सर्किट थपेर डबल सर्किट बनाउने नेपालको तयारी छ । त्यसो हुँदा विद्युत् आयात तथा निर्यातमा समेत थप मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास गरिएको छ । ती प्रसारण लाइनबाट नेपालले आवश्यकताका आधारमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । 

थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा छलफल 

भविष्यमा विद्युत् आदानप्रदानका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ लम्की–बरेली र दुहबी पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा समेत संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ । ती प्रसारण लाइनसमेत ४०० केभी क्षमतामा निर्माण गर्ने तयारी छ । 

सरकारले तय गरेको प्रसारण गुरुयोजनामा समेत ती प्रसारण लाइन विद्युत् आयात निर्यातका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै बैठकमा टनकपुरबाट थप विद्युत् आयात गर्ने विषयमा समेत छलफल हुने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।