काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुलुकको आर्थिक मामलामा जानकार हुन । निकट भविष्यमा हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिसी जिनपिङको नेपाल भ्रमण, नेपालसँगको आपसी सम्बन्ध र यसले आर्थिक विकासमा पु¥याउन सक्ने सहयोगका विषयमा नेता पाण्डेसँग राससकर्मी नारायण ढुङ्गानाले गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :

वर्तमान अवस्थामा नेपाल चीन सम्बन्धलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेपाल र चीनबीच धेरै पुरानो दौत्यमात्रै होइन छिमेकीको सम्बन्ध युगौँ पुरानो छ । चीनका सामु सम्भावनै सम्भावना छ । हामीले चाहिँ दुई छिमेकी राष्ट्रहरुबाट कसरी लाभ लिने भन्ने कुरामा गहिरिएर महत्वका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला वर्षमा चीनको विकाससँगै विश्वमा चीनले जुन आर्थिक प्रगति गरिरहेको छ, त्यसबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भन्ने ठाउँसम्म जानुपर्छ । त्यसो भयो भने नेपाल पनि लाभान्वित हुन सक्छ ।

दुई देशबीच सम्बन्ध अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?

पहिलो कुरा नेपालको हित नै हो । हामीले के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भने नेपालको हित समुन्नति र विकास नेपाल र नेपाली आफैंँले गर्ने हो । सम्भावित सबै स्रोतको प्रयोग गर्नुपर्छ, कुनै पक्षधर भएर नभई नेपालले आफ्नो दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ । यस सन्दर्भमा छिमेकी देशका चासोहरुलाई हामीले राम्ररी ध्यान दिनुपर्छ । चीन तिब्बतमा नेपालभित्रबाट कुनै पनि गतिविधि नहोस् भन्ने चाहन्छ । नेपालले चिनियाँ संवेदनशीलतालाई बुझेर धेरै अगाडिदेखि नै एक चीन नीति लिएको छ । नेपालले बडो समझदारी र सुझबुझका साथ सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा चीनबाट हामीले कसरी लाभ लिने भन्ने  हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा हामीले  संवेदनशीलता र उनीहरुलाई प्रभावित गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई मूल विषय बनाउँदै छिमेकीको सहायता लिनुपर्छ । 

चीनले सन् २०१३ देखि अघि सारेको बिआरआईमा नेपालले २०१७ मा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको छ, उक्त योजनाबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्ला ?

बिआरआईबाट पछिल्लो समयमा चिनियाँ विकास र अर्थतन्त्रले गर्दै गरेको प्रगतिमा आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्ने, त्यसबाट आफूले पनि लाभ लिने र सरोकार राख्ने सबै राष्ट्र लाभान्वित हुन् भन्ने धारणा चीनले राखेको देखिन्छ ।

झण्डै एक हजार अर्ब डलरको परियोजनाको रुपमा बिआरआई अगाडि आएको देखिन्छ । त्यसमा चिनियाँहरुले ४०० विलियन डलरको स्रोत स्थापना गरेका छन् । बिआरआईले कभर गर्ने देशमा जति पनि चिनियाँ कम्पनीहरु जान्छन्, त्यसबाट त्यो कोष उनीहरुले लिएर जाने सम्भावना म देख्छु । 

त्यसो हुँदा नेपालमा पनि चीनको प्रत्यक्ष सरकारी लगानी र चीनका निजी कम्पनीहरुले नेपालमा लगानी ल्याउन सक्छन् र त्यसमा बिआरआई फण्ड उनीहरुका लागि उपलब्ध हुने भएकाले विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई अध्ययन गर्नुपर्छ ।

उनीहरु भन्छन्, हामी विन विन अवस्थामा आधारित भएर  काम गर्छौँ ।  हामीले पनि मुनाफाका लागि गर्ने हो र अरुको पनि मुनाफालाई हामी हेर्छौँ भन्ने दृष्टिकोण भएकाले सित्तैँमा दिन्छन्, हामी सित्तैँमा प्राप्त गछौँ भनेर बसिरह्यौँ भने यो यथार्थमा परिणत हुँदैन । यसबाट हामीले पनि लगानी ल्याउने र धेरै पूर्वाधारमा लगानी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । आन्तरिक स्रोत अपुग छ ।

यसर्थ विदेशी लगानी ऋणकै रुपमा या अनुदान या पूर्णरुपमा वैदेशिक लगानीका रुपमा ल्याउन सक्नुपर्छ । उनीहरुले सिङ्गै लगानी गरेर कम्पनी खोल्ने, त्यसबाट रोजगारी या प्रविधिको हस्तान्तरण हुने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । त्यसबाट लाभ लिने र हाम्रो देशमा रोजगारी र आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्नका लागि हामीले क्षेत्र छुट्याएर दिन सक्नुपर्छ ।

आन्तरिक व्यवसायीले गर्न सक्ने क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै गर्न नसक्ने क्षेत्रमा तोकेर उनीहरुको दक्षता र पूँजी ल्याएर नेपालीको दक्षता वृद्धि गर्नमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । 

त्यस्ता कुन क्षेत्र होलान् भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?

हामीले धेरै क्षेत्रलाई खुला गरेका छौँं । हुन त सरकारले कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्नका लागि पनि विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेको थियो तर शायद विदेशी लगानी कृषिमा नल्याउने भनेर रोकेको अवस्था छ । त्यो बाहेक सबै क्षेत्रमा खुला गरेको छ । चाहे हाइड्रोपावर होस्, चाहे उद्योग कलकारखाना, वातावरणमैत्री गाडीको कुरा भयो या अरु खालका उद्योगधन्दा । विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएर धेरै क्षेत्रमा खुला नै गरेको छ ।

 दुईपक्ष्ीाय या साझेदारी या हितका विषयमा हुन सक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुरामा त्यति धेरै खुला गरेका छैनौँ तर पनि ययमा प्रविधि हस्तान्तरण हुने क्षेत्र छ भने त्यसमा पनि ल्याएर हामीले विकास गर्न सक्छौं, जस्तै मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई पनि केही सहयोग गर्छौँ भनिरहेका छन् । 

यसकारण आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नयाँ पुस्ताका जनतालाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने खालका उद्योगलाई प्राथमिकता दिएमा फाइदा हुन्छ । 

बिआरआईमा अहिलेसम्मको नेपालको प्रतिबद्धता र तयारीलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

जहिले पनि हामी कुरामा बढी हुन्छौंँ तर तयारी कम हुन्छ । आन्तरिक छलफल कम हुन्छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के सम्भाव्यता छ भन्ने बारेमा हामी आफैंँले आफैंँलाई चिनेका नै छैनौँ । कुरा गर्दा संसार जानेको जसरी फुर्ती गर्छौं । गर्नुप¥यो भने आधारभूत कुरा पनि गर्न सक्दैनौँ, उदाहरणका लागि हाम्रो देशमा डाँडाकाँडा छन् । सुरुङमार्ग आवश्यक भैसक्यो कहीँ पनि । 

त्यस्ता ठूला परियोजना डिजाइन गर्नुप¥यो भने नेपालमा इञ्जिनीयर नै छैन । बाहिरबाट कन्सल्ट्यान्ट करारमा लिनुपर्छ । अहिलेका हाइड्रोको कन्सल्ट्यान्ट जम्मै बाहिरबाट आएका छन् । अरु त अरु न्यून तहका काम जस्तै बाथरुम बनाउनुप¥यो भने पनि कामदार भारतबाट ल्याउनुपर्छ । 

एउटा तथ्याङ्कले के भन्छ भने हामीले विश्वबाट रेमिट्यान्स ७०० अर्ब भित्र्याउँछौँ, तीन सय अर्ब त भारतमै जान्छ भने त्यो जनशक्ति नेपालमै बनाउन सकिएको छैन । 

त्यसकारण आफ्नो देशको अध्ययन गहिराइमा गरेर अहिलेको आवश्यकताअनुसार कहिलेसम्म कति पूरा गर्ने र निर्यातको क्षेत्रमा कहिले लाग्ने भनेर अध्ययन हुन सकेको छैन । सरकारले मन्त्रालयगत केही गरेको होला तर बाहिरबाट हेर्दा गहिराइमा अध्ययन गरेको छैन  । 

निकट भविष्यमा हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको भ्रमण सम्बन्ध विस्तार र आपसी सहयोगका दृष्टिले कति अर्थपूर्ण छ ?

निःसन्देहरुपमा चीनको यो उच्चस्तरको भ्रमण धेरै वर्षपछि नेपालमा पहिलो पटक हुँदैछ । त्यसबाट पनि नेपालले लाभ लिनसक्नुपर्छ । अर्थात् उनीहरु दिन मात्रै आउने र हामीले हात थाप्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ भयो भने त्यो गलत छ । मैले अघि नै भनिसकेँ चिनियाँ सहयोगको प्रकृति अलगअलग छ । 

कुनै अनुदान होला कुनै ऋण होला कुनै ऋण अनुदानको संयुक्त होला, कुनै त्योभन्दा बाहिर गएर चिनियाँ व्यवसायीहरुले लगानी गरेर त्यसबाट नेपालले लाभ लिने होला, त्यसमा सरकारले आवश्यक वातावरण बनाइदिनुपर्ने होला या उनीहरुले आर्जन गरेको कुरा लिएर जान अनुकूलता सिर्जना गर्नुपर्ने होला । कति चाहिँ नितान्त सरकारको लगानी हुँदैन सरकारले अप्रत्यक्ष रुपमा भूमिका खेल्छ, उनीहरुकै लगानी हुन पनि सक्ने हुन्छ तर नेपालमा यस्ता खाले उद्योग आएर रोजगारी विस्तार गर्न सक्यो भने नेपालको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता त यही हो । 

हामी ४० लाख नेपाली बाहिर रोजगारीमा गएका छन् भन्छौंँ तर नेपालमा जबसम्म यस्ता उद्योग आउँदैनन् तबसम्म रोजगारी सिर्जना गर्नै सक्दैनौँ । सिर्जना गर्न नसक्दा हामीले केवल बाटोे बनाउने अरु कुरा मात्रै गर्ने र उत्पादनको योजना केही पनि भएन भने त राम्रो भएन । 

अन्ततः नेपालले उत्पादन गर्नुप¥यो, बाटो बनाएर मात्रै भएन त्यो बाटोबाट के लिएर बेच्न जाने भन्ने कुरा त चाहियो । त्यसैले जति पनि पूर्वाधार हामी निर्माण गर्छाँै, यसको लक्ष्य के भने  हामीले उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सकेनौँ या कमसेकम पनि अन्तबाट आउने उत्पादनलाई आफैंँले उत्पादन गरेर रोक्न सकेनौँ भने हामी अगाडि जान सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । त्यसकारण यसलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनुपर्छ ।

यहाँ पूर्व अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, सीको भ्रमण नजिकिँदै गर्दा नेपालले गर्नुपर्ने तयारी के छ ? 

नेपालले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एकएक विषयमा जाने हो भने । पहिलो कुरा काठमाडौँबाट रसुवागढी हुँदै जाने रेलमार्ग बन्दा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय कनेक्टिभिटी नयाँ उचाइमा पुग्छ । 

कुनै कुराले नरोकिने बनाउन सकियो भने यो महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । यसलाई पहिलो नम्बरमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने उसले अनुदानमा बनाइदेओस् । सकिँदैन भने धेरै अनुदान र थोरै ऋणमा भए पनि सरकारले तयारी गरेर सम्झौता गर्नुपर्छ ।

 केही भएन भने ५०-५० लगानीमा बनाइदिओस् । यो परियोजना बनाउन सकियो भने यसले आयात र निर्यातमा ठूलो पूर्वाधारको रुपमा सहयोग गर्छ । यसबाहेक अरु कतिपय परियोजनालाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुप¥यो  तर सबै उसैले पैसा दिन्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरामा सहायता लिन खोज्नुपर्छ तर सानातिना झिनामसिना कुरामा सहायता लियौँ र मूलभूत कुरा छोड्यौ भने त्यो सहायताले पनि हामीले चाहेको परिणाम दिँदैन । त्यसकारण प्राथमिकताको कुरामा अनुरोध पनि गर्नुपर्दछ । 

दोस्रो, उनीहरुको लगानीका लागि हाम्रो देशमा केके क्षेत्र हुन सक्छन्, जहाँ उनीहरु लगानी गर्न आऊन्, जस्तो कि हाइड्र्रो हुनसक्छ या विद्युतीय गाडीहरु नै पनि हुन सक्छ । 

हाम्रो सबैभन्दा बढी विदेशमा पैसा जाने यातायातका साधनमा हो । हाम्रो उत्पादन छैन । भविष्यका दिनमा डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडी विस्थापन हुने र वातावरणमैत्री सवारीसाधन चल्ने दिन आउँदैछ, विश्वव्यापी त्यही प्रवृत्ति छ । त्यसो हो भने आजदेखि नै तयारी गरेर ती उत्पादन देशमै हुन सक्यो भने विस्तारै आयातलाई विस्थापन गर्न सक्छ । 

त्यसमाथि नयाँ युग र नयाँ प्रविधिअनुसार अहिलेका सवारी साधनलाई विस्थापन गर्न त्यसले आधार खडा गर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा अलि रणनीतिक भएर जानुप¥यो । तेस्रो चाहिँ जनशक्ति तयार पार्ने विश्वविद्यालय वा ज्ञान हस्तान्तरण क्षेत्रमा जानुप¥यो ।

 कतिपय अवस्थामा हाम्रो देशमा उत्पादनका लागि स्थान दिने र त्यहाँ बाहिर निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरु उत्पादनका लागि पनि हामीले स्वागत गर्नुपर्छ किनभने नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतको मात्रै करीब ४५ करोड जनसङ्ख्या छ । यो ठूलो मार्केट हो । 

नेपाल माध्यम भएर विश्व वा क्षेत्रीय बजारमा जाने सम्भाव्यता भएको हुनाले र दक्षिण एशियाको जनसङ्ख्या ठूलो भएकाले लगानी आकर्षण गर्न सकियो भने नेपालको आर्थिक विकास हुन सक्छ ।

 हामीले सबैसंँग मित्रताको वातावरण निर्माण गर्न सक्यौँ भने हरेक देशबाट लगानी आउनसक्छ । त्यसैले हामीले व्यावसायिक दूरदृष्टि राखेर छलफलमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।