श्रीलंकाका राष्ट्रपति सिरिसेनाद्वारा पुनः उम्मेदवार नहुने घोषणा
एजेन्सी – श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले आगामी नोभेम्बरमा हुन लागेको राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार नहुने घोषणा गरेका छन् ।
चुनावका लागि आइतबार भएको उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा श्रीलंकाको राजनीतिमा निकै प्रभावशाली महिन्दा राजपाक्ष परिवारका दुई सदस्यले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
श्रीलंकामा आगामी नोभेम्बर १६ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका लागि आइतबार दिउँसोसम्मका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र ४१ जनाले उम्मेदवारी दिएको जनाएको छ । उम्मेदवार हुन दर्ता शुल्क समेत बुझाउनुभएका राष्ट्रपति सिरिसेनाले अन्तिम समयमा राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी नदिनु भएको निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति सिरिसेनाको श्रीलंका फ्रिडम पार्टी ९एसएलएफपी० का प्रवक्ताले पनि राष्ट्रपतिले पुनः उम्मेदवारी दिन अस्वीकार गर्नुभएको पुष्टी गर्नुभयो ।
गत वर्ष प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई पदच्यूत गरी पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उहाँ विवादमा तानिनुभएको थियो । तर श्रीलंकाली सर्वोच्च अदालतले सिरिसेनाको कार्यलाई अवैधानिक बताउँदै विक्रमासिंघेलाई नै पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको थियो ।
राजपाक्षका दुई जना दाजुभाइ गोटाभाया र चमलले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । यस्तै विक्रमासिंघेको युनाइटेड नेसनल पार्टीका उपनेता सजिथ प्रेमदासाले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
श्रीलंकाको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा मुलुकको पूर्व रक्षामन्त्री समेत रहेका गोटाभाया निकै शक्तिशाली उम्मेदवारी मानिएका छन् । तर उहाँमाथि धेरैवटा भ्रष्टाचारका आरोपहरुका साथै श्रीलंकाली नागरिक रहेनरहेको बारेमा विवाद छ ।
उहाँले सन् २००३ मा लिएको अमेरिकी नागरिकता त्यागेको घोषणा गर्नुभएको छ ।
तर उहाँको योग्यतामाथि अझै पनि प्रश्न उब्जिएको छ । त्यहीकारण राजपाक्ष परिवारका तर्फबाट संसदका पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका चमललाई पनि उम्मेदवार बनाइएको छ ।
चुनावका लागि करिब १ करोड ६० लाख जनता मतदाता सूचीमा रहेका छन् ।
––
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
टीआरसीको बहानामा देउवा–प्रचण्ड भेटले जन्माएको आशङ्का !
-
सुस्त मनस्थितिकी बालिकालाई करणी गर्ने युवकविरुद्ध मुद्दा
-
सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा मुक्तकमैया हलिया कमलरी पुनर्स्थापना कार्यविधि पारित
-
आगामी वर्ष ७५३ वटा स्थानीय तहले ७७ अर्ब ५० करोड राजस्व पाउने
-
यस्ता छन् बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ५ निर्णय
-
पर्यटन बोर्डको रिक्त तीन सदस्यको नाम टुङ्गियो, को–को भए नियुक्त ?