काठमाडौं –  डा. गोविन्द केसीले विभिन्न ७ बुँदे माग राख्दै फेरि सरकारलाई पुनः सत्याग्रहको १४ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले दुई साताभित्र आफ्नो माग सम्वोधन नभए पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी पनि दिएका  हुन् । 

डा केसीले यसअघिभएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तीको प्रक्रिया रोकी परासर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने उनको अर्को माग छ । 

शिक्षामन्त्री संयोजकत्वको समितिले पुरानै व्यवस्था अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि पदाधिकारी सिफारिस गरेको भनेर आइरहेका समाचारहरुप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले भनाइ छ ।

डा. केसीले नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैधरुपमा असुल गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कारवाहीमा पनि जोड दिएका छन् ।

यसैगरी संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

डा. केसीले द्वन्द्वकालमा ‘मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु’ अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाहीबाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीडि़तमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।