मङ्गलबार, ११ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

प्रधानमन्त्री ओलीको ‘सडक मानवमुक्त देश’ को सङ्कल्प आएपछि...

बुधबार, १५ असोज २०७६, १५ : ००
बुधबार, १५ असोज २०७६

काठमाडौं– ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बोकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला दिनमा चाँडै ‘सडक मानवमुक्त नेपाल’ बनाइने उद्घोष गरेपछि अभियानकर्मी उत्साहित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एक्काइशौँ शताब्दीमा देशमा भोकै र नाङ्गै भई सडकपेटी र सार्वजनिक स्थलमा कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यको सवाललाई प्राथमिकता दिँदै यस अभियानमा सामेल हुन आह्वान गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सङ्कल्पले स्वयंसेवी रुपमा कार्यरत आफूहरुलाई उत्साहित तुल्याएको मानव सेवा आश्रमका संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताए । 

सो संस्थाले मुलुकका १४ जिल्लामा आश्रयम खोली करीब ८०० बेसहारालाई सडकबाट उद्धार गरी पालनपोषण गरिरहेको छ । अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘सीमित स्रोत साधनको प्रयोग र जनमत सङ्कलन अभियानबाटै कुनै पनि दातृ निकायको शर्तको सहयोग नलिई देशमा कोही पनि नागरिक भोकै र नाङ्गै हुनु पर्दैन भन्ने कुराको हरेक नागरिकमा बोध गराउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको घोषणाले हामीलाई थप उत्साह दिएको छ, सरकारले पूर्वाधार र जनशक्ति विकासका लागि प्रबन्ध गर्ने हो भने ‘सडक मानवमुक्त नेपाल’ चाँडै सम्भव छ ।’
 
अग्रज समाज नेपालका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुलीले प्रधानमन्त्री ओलीको सङ्कल्प स्वागतयोग्य भएकाले यसलाई व्यवहारमा उतार्न जोड दिए । उनले भने, ‘हिजोका शासकहरुले पनि यस्तो कुरा भन्थे तर गरेनन् । अहिलेका कम्युनिष्ट सरकारले नागरिकले आत्मसात् गर्न सक्ने गरी यस्ता अभियान चलाउनुपर्छ ।’
 
‘हरेक दिन एक कदम अगाडि’ नाराका साथ बोकेर सरकारले ल्याएका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मानसेवा र बेसहाराको हेरचाहको नीति लिइएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘बेसहारा, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अभिभावकको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीसम्बन्धी कानून निर्माण गरी  परिवारका सदस्य सडकमा छाडी बेवारिसे बनाउने अभिभावक तथा संरक्षकबाटै आवश्यक संरक्षण दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । 

‘मानव सेवामा संलग्न संस्थाहरुमार्फत् असहाय, बेवारिसे, सङ्क्रमित र आश्रयहीनलगायत सबै सहयोगपेक्षीको आश्रय, संरक्षण र हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ’ वक्तव्यमा भनिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलले त्यस्ता बेसहारा नागरिकको तथ्याङ्क यकिन नभए पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थालाई सरकारले सहयोग गरेर काम गरिरहेको बताए । उनले सो शीर्षकमा पर्याप्त बजेट नभएको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको सङ्कल्पका आधारमा थप कार्यक्रम बनाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

हाल मुलुकभर पेसेवर मगन्तेबाहेक करीब एक हजार बेसहारा रहेको अनुमान छ । यसमा सडक बालबालिका र मानसिक सन्तुलन गुमाएकाको सङ्ख्या बढी छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले सोमबार मात्रै ५४ सडक बालबालिकाको ठमेल, रत्नपार्क र नयाँ बसपार्कलगायत क्षेत्रबाट उद्धार गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यही असोज १२ गते भक्तपुरको कौशलटारस्थित निर्मित मानवसेवा आश्रमको शाखा उद्घाटन कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहले यस अभियानमा लाग्नुपर्ने आग्रह गर्दै उक्त संस्थाको अक्षय कोषका लागि रु एक करोड केन्द्र सरकारले दिने घोषणा गरेका थिए । 

सो संस्थाका अध्यक्ष अधिकारीले आगामी २०८२ सालभित्र नेपाललाई बेसहारा, सहयोगापेक्षी र सडक मानवमुक्त बनाउन सकिने बताउँदा प्रधानमन्त्री ओली त्यति लामो समय नलाग्ने र केही वर्षभित्र अभियान सफल हुने उल्लेख गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय निवासको ललितपुरको सैँबुमा भवन शिलान्यास कार्यक्रम र सोही दिन खानोपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सडक मानवमुक्त’ अभियान सञ्चालनबारे बोलेका थिए ।

यही असोज १४ गते सांसद् शान्ता चौधरीको गीति एल्बम कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कलाकर्मीलाई साक्षी राखे र उक्त विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए । गायक शिशिर योगीको ‘यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु....’ गीत सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यस्तो मानिस खोज्नतिरभन्दा त्यस्तो मानिस बन्नतिर सबै लाग्नुपर्छ’ भन्दै नेपाललाई ‘सडक मानवमुक्त’ बनाउन सरकार लागिपरेको जनाए । 

प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो, ‘सडकमा कोही खान, लाउन नपाएर बेसहारा भएर बसेको छ भने सरकारलाई तुरुन्त खबर गर्नुहोला, हामी तिनलाई संरक्षण र हेरचाहको उचित प्रबन्ध गछौँ । अब केही वर्षपछि नेपालको सडकमा कोही पनि स्वदेशी मगन्ते देखिने छैन । विदेशी आएर माग्न थाले बेग्लै कुरा हो ।’
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप