अति नियमनले तर्सियो निजी क्षेत्र
राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहजीकरण गरी रोजगार सिर्जना, आय विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उद्यम र व्यावसायलाई नियमन गर्न एकसाथ धेरै नियम ल्याइएको छ । यसबाट निजी क्षेत्र त्रसित बनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले एक हजारमाथि कारोबारमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्नेदेखि आयातकर्ता, थोक वितरक र आन्तरिक उत्पादनका वितरकले सामान ओसारपसार गर्दा मालवाहक सवारीको ट्र्याकिङ गर्ने प्रणाली (भीसीटीएम) लागू गरेको छ ।
एक हजार रुपैयाँमाथिको खर्चमा प्यान बिल राख्न अव्यावहारिक भएकाले यसलाई केही बढाउनुपर्ने व्यावसायीको माग छ ।
सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनपछि सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिए पनि टुंगो लागेको छैन ।
भीसीटीएम लागू गर्दा दूरदराज र इन्टरनेट नचल्ने ठाउँमा वस्तु ढुवानी गर्न अव्यावहारिक हुने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा पुष्पराज आचार्यले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सवारीको कर र जरिवानामा १००% छुट
-
सुमो दुर्घटनाका घाइते राईको मृत्यु
-
१२ बजे, १२ समाचार : एमालेले खोस्यो भीम रावलको साधारण सदस्यतादेखि नेपाललाई थाहै नदिई लिपुलेकबारे भारत-चीन सहमति
-
एमालेका तीन नेतामाथि कारबाही : विद्या भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिको निम्तो !
-
क्रिसमसको दिन युक्रेनी ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै रुसी आक्रमण
-
‘पूर्वाधारसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुदको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ’