बुटवल– पाँच नम्बर प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले आज विभिन्न निर्णय गरेको छ ।  बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालयको नाम संशोधन गरी सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पाल्पा, अर्घाखाँची, रुकुम पूर्व र बर्दियामा सडक पूर्वाधार विकासका अस्थायी कार्यालय सञ्चालन गर्ने र नवलपरासी पश्चिम जिल्लालाई रुपन्देहीले हेर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशका उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले जानकारी दिए ।

ती कार्यालयहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापन भने मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुबाटै व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री गिरीले जानकारी दिए ।  त्यस्तै बैठकले प्रदेश योजना आयोगको सचिवालयका लागि अस्थायी संगठन संरचना तथा दरबन्दी समेत स्वीकृत गरेको छ । आयोगको सचिवालयका लागि ९ औं र १० औं तहका कर्मचारीसहित १० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्विकृत गरिएको हो । 

त्यसैगरी बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालयहरुका लागि ५ जना इन्जिनियर र २ जना सबइन्जिनियर गरी ७ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी कायम गरेको छ ।