काठमाडौं– चितवनका किसानले गरिमा जातको हाइब्रिड धान भनेर लगाएको विऊ नक्कली भएको हुनसक्ने आशंका सहितको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई बुझाएको छ । विऊ नक्कली भए नभएको एकिन विवरण भने डिएनए फिंगर प्रिन्ट परिक्षणपछि मात्र थाहा हुनेछ । 

बिउ विज्ञान प्रविधि महाशाखा खुमलटारले डिएनए परीक्षणको प्रकृया शुरु गरिसकेको समितिले जनाएको छ । समितिका सदस्य एवं बालिविज्ञान महाशाखा खुमलटारका बैज्ञानिक शुशीलराज सुवेदीका अनुसार उक्त धान रोपेको ७ दिनमा पात लाग्नेछ र पात लागेपछि मात्र डिएनए परीक्षण गर्न मिल्ने छ । त्यसको ३ दिनमा डिएनएको नतिजा आइसक्नेछ ।

गरिमा जातको हाइब्रिड भनिएको धानमा एकसय २० देखि २५ दिन भित्रपाक्नु पर्ने विशेषता हुनुपर्ने भएपनि त्यो अवधिमा बाला नै नलागेको भनेर गुनासो आएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, धनुषाका धान संयोजक डा. रामबरण यादवको संयोजकत्वमा असोज ५ गते १८ सदस्सीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले स्थलगत अनुगमन, निरिक्षण र किसानसँग छलफल र अन्तरकृया गरी तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्री खनाललाई बुझाएको हो । 

नेपालगञ्जका देवानजंग चौधरी म्यानेजिङ डाइरेक्टर रहेको साउथ इस्ट एसियन सीड कम्पनी प्रालि नेपालले यो वर्ष उक्त धानको बिउ नेपाल भित्र्याएको थियो । चितवनमा भने सुदीप कुमार पाठकले सञ्चालन गरेको प्रशान्त एग्रोभेटले वितरण गरेको थियो । उक्त एग्रोभेटबाट ९ हजार किलो विउ चितवनमा र साढे ४ हजार किलो विउ रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लम्जुङ, गोरखा र तनहुँमा वितरण गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ । २०७२ सालमा गरिमा हाइब्रिड जातको बिउ नेपालमा रजिष्टर भएको थियो । यसअघि समस्या नभए पनि यो पटक भित्र्याइएको बिउ गरिमा नभइ मध्यम खालको ल्याएर चिटिङ भएको हुन सक्ने समितिको अनुमान छ । 
समितिका सदस्य एवं बिउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवनका निमित्त प्रमुख केशव देवकोटाका अनुसार मोर्फोलोपिजकल टे«ट हेर्दा र बाली पाक्ने अवधिको हिसावले खडा बाली दर्ता भएको गरिमा हाइब्रिडसँग मेल नखाएको देखिएको छ । दर्ता गरिएको हाइब्रिड जातको धान र स्थलगत निरिक्षण गरिएको गरिमा धानका जातीय विशेषता पनि फरक पाइएको उनको भनाई छ । 

प्रतिवेदन बुझिसकेपछि मन्त्री खनालले उक्त धानको विउ नेपाल सरकारले दर्ता गरेको गरिमा जातको नभएको पाइएमा कानूनी कार्वाही गर्ने बताउनु भएको छ । दोषी पाइएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाई किसान ठग्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी गरिमा जातलाई नेपालबाटै हटाउने मन्त्री खनालले चेतावनी दिनुभएको छ । डिएनएको रिपोर्ट आएपछि थप कार्वाही अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।