आफ्नो देशको अवस्थालाई बुझ्न खोज्दा हामी देशको भूपरिवेष्ठिता र स्वतन्त्र रहन सकेको कुराको मात्र चर्चा गर्छौं । निश्चय नै हाम्रा गौरवगाथाका निमित्त यी महत्त्वपूर्ण वास्तविकता हुन् । तर यति मात्र वास्तविकता होइनन् । हाम्रो भूपरिवेष्ठिता र स्वतन्त्रताका अरू महत्त्वपूर्ण कारणहरू पनि छन् । यसलाई बुझ्न हामीले इतिहासतिर पछाडि फर्कनुपर्ने हुन्छ र पछाडिको इतिहासको गहिराइमा पुग्न केही ऐतिहासिक घटनाहरूको अध्ययन पनि आवश्यक हुन्छ ।

१९औँ शताब्दीमा ब्रिटिस साम्राज्य र रूसी साम्राज्यबीच खेलिएको द ग्रेट गेमको सम्झना यस अध्ययनमा केही सहयोग गर्न सक्छ । मध्य र दक्षिण एसियाको अफगानिस्तान तथा वरिपरिको क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर त्यतिबेलाका ती दुई साम्राज्यहरू शक्ति सन्तुलनका निमित्त रणनीतिक कूटनीतिको यस खेलमा लागेका थिए । यी दुवै साम्राज्य राज्य र प्रभाव विस्तारको क्षेत्रमा सीधा प्रतिस्पर्धामा भए पनि भित्रभित्रै एकअर्कासँग भयभीत पनि थिए र आमुन्ने सामुन्नेको युद्धबाट जोगिन चाहन्थे ।

रूसीहरू राज्य विस्तारको क्रममा मध्य र दक्षिण एसियाको बाटो भारतसम्म पुग्छन् भन्ने भय अङ्ग्रेजहरूलाई थियो भने रूसी साम्राज्य अङ्ग्रेजहरूको व्यापार वृद्धिको निमित्त सामरिक नियन्त्रणसहितको प्रभाव विस्तारबाट डराइरहेका थिए । अङ्ग्रेजहरूले अफगानिस्तान, अटोमन (टर्की), खिवा खानत (उज्वेक), फारस (इरान) लाई आफ्नो प्रभावमा ल्याएर संरक्षित तथा मध्यवर्ती राज्य (बफर स्टेट) मा परिणत गरे । ब्रिटिस र रूसी साम्राज्यहरूबीच यसले सुरक्षा कवचको काम गर्याे । यसको लागि अङ्ग्रेजहरूलाई साना साना तथा अपेक्षाकृत सजिला युद्धहरू लड्न परे पनि अफगानिस्तान र रूसबीच पामिर सीमा सन्धिपछि अङ्ग्रेजहरूको अभीष्ट धेरै हदसम्म पूरा भएको इतिहासकारहरू मान्दछन् ।

ठूला शक्तिहरूबीच अवस्थित रहेर सीमित भए पनि स्वतन्त्रताको अस्तित्व रहन सक्नुको यस्तो कारण पनि हुन्छ । नेपाल, भुटान र सिक्किम अङ्ग्रेज र चिनी साम्राज्यको बीचका मध्यवर्ती राज्यहरूकै रूपमा रहे । उत्तरको विशाल हिमाली सीमाले गर्दा यी मुलुकहरू अङ्ग्रेजको अदृश्य तर मजबुत नियन्त्रणमा रही रह्यो । अङ्ग्रेजहरूलाई लामो र विकट सीमाको सुरक्षा लिनु परेन र चीन पनि आफ्नो सीमाप्रति आश्वस्त रही रह्यो ।

पछि अङ्ग्रेजको स्थान भारतले लियो । हाम्रो र हामी जस्तै केही मुलुकहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रहिरहनुको यो पनि एउटा कारण हो । मध्यवर्ती राज्यको यस उपस्थितिले चीनलाई समेत सुरक्षा ग्यारन्टी दिइरहने भएको हुनाले चीन पनि केही अघिसम्म सदैव यथास्थितिको पक्षमा नै रहेको देखियो । सक्रिय राजतन्त्र भनेको सामन्तवादको संरक्षक र प्रतीक भए पनि नेपालमा शाहवंशको पकड रहेसम्म नेपालको अवस्थाबाट कम्युनिस्ट चीन चिन्तित थिएन र त्यसैले शाह वंशलाई कम्युनिस्ट चीनको समर्थनको निरन्तरता रही रह्यो । लोकतन्त्रको निमित्त भएको लामो सङ्घर्षको अवधिमा चीन या त शाह वंशको पक्षमा या तटस्थ रहने मौन कूटनीतिक अभ्यास गर्याे । लोकतन्त्रको पुनस्र्थापन र प्रतिगमन विरुद्धको नेपाली जनताको लडाइँमा समेत चीन तटस्थ र संयमित मात्र रह्यो । लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना र पछि नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरणले सृजित खुलापनले अहिले चीन झस्किएको देखा परिरहेको छ ।

ठूला शक्तिहरूबीच अवस्थित मध्यवर्ती राज्यहरूको स्थिति लाभ र हानिको दृष्टिकोणले बडो नाजुक र डोरीको बाटोमा हिँड्ने झैँ हुन्छ । सन्तुलन कायम रहुन्जेल स्वतन्त्रता कायम रहने र सन्तुलन बिग्रिए अस्तित्वमाथि नै खतरा ओइरिने नियतिमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । जति सन्तुलन बनाइराख्यो लाभ त्यसैको अनुपातमा भइरहने हुन्छ । सन्तुलन बनाउँदा आवश्यकता अनुसार बराबर वा भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अवस्थाले खडा गरिदिएको सन्तुलनको बिन्दुले मागेको जतिको भारमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । मध्यवर्ती देशहरूको आगाडि विकल्पहरू सीमित हुन्छन् । आफै स्थितिलाई परिवर्तित गर्न सक्दैनन् ।

स्थितिमा परिवर्तनको साँचो खास गरी घेरेर राखेका शक्तिशाली देशहरूको हातमा रहन्छ । ती शक्तिहरूको ताकतमा कम बढी  हुँदा सन्तुलनको बिन्दुमा विचलन आउँछ । जोर र ताकत उस्तैउस्तै भए सन्तुलनलाई यथास्थान राख्नु पर्ने हुन्छ । अलिकति तलमाथि हुँदा शक्ति राष्ट्रहरू तत्काल चासो लिन थाल्छन् । त्यसकारण यस्ता मध्यवर्ती देशहरूमा बेला बेलामा मूलतः छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धका बारेमा आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूबीच नितान्त समन्वय र सन्तुलित विदेश नीतिको सहमतिबाट निर्माण परिमार्जन आवश्यक छ । होइन भने, देश छिमेकी लगायत अन्यहरूको घोषित अघोषित युद्धस्थलको रूपमा परिणत भएर जान्छ । अफगानिस्तान र यस्तै अवस्थाका अन्य मुलुकहरू यस्तै नियति भोगिरहेका छन् ।

विश्वका मध्यवत्र्ती देशका अवस्थाहरू र त्यसका कारणहरूको  मनन् भएको छ, छैन ? के हामी जे गरिरहेका छौँ ती ठीक हुन् ? आवश्यकताले मागे बमोजिम सन्तुलनको सही विन्दु कायम गर्न सफल छौँ, छैनौँ ? गम्भीर अध्ययनका विषय हुन् । राष्ट्रिय र स्वाधीनताको कुराले मात्र पुग्न सक्दैन । सत्ता, स्वार्थ र क्षणिक लाभको दृष्टिले काम गर्दा देश खतराको खाडलमा पर्नेछ, जहाँबाट फेरि उकास्न सम्भव हुन सक्ने छैन । चाहिएको सन्तुलन विन्दुका लागि भूबनोट वा तत्कालको छोटो अवधिको राजनीतिक अवस्थाको आधार मात्रले स्थिति अनियन्त्रित बनाउन सक्छ । हामीले लिने नीतिको समर्थन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक अवस्थाले गर्छ, गर्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर यस सन्दर्भमा सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । नेपालमा अहिले जेजस्तो भइरहेको छ त्यसबाट यी कुराहरूको बिल्कुलै उपेक्षा भइरहेको देखिन्छ । परिणामस्वरूप नेपालमा दुवै शक्तिशाली छिमेकीहरू सहित अन्य शक्ति राष्ट्रहरू पनि आफ्नो चासो तीव्रताका साथ बढाउँदै लगेको देखिन्छ । 

हाम्रा दुवै छिमेकीहरू नेपालप्रति संवेदनशील भएको देखा पर्दैछन् । यिनको संवेदनशीलता हाम्रो अवस्थितिको उपयोगको सम्भावनामा आएको परिवर्तनबाट उब्जिएको छ । एकातिर यी दुवै हाम्रो मध्यवर्ती अवस्थाको पूर्ववत् उपयोग चाहन्छन् भने अर्काेतिर वर्तमानको उनको स्वार्थको आवश्यकता अनुसारको उपयोगको दृष्टि पनि गाँसिएको छ । यसबारे सरसर्ती भए पनि एक अध्ययन जरूरी छ । 

पञ्चायत कालसम्म भारतले सत्ता र जनता दुवैसँग सामान्य सन्तुलन राख्ने कोसिस गर्याे तर नेपालको सामाजिक र राजनीतिक आवश्यकताको बदलिँदो परिवेशअनुसार अन्ततः जनताको पक्षमा उभिने निर्णय गर्याे र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई निर्णायक रूपमा सघायो । संविधान निर्माणको बेलामा यहाँको सामाजिक राजनीतिक बनोट र तिनको समूहहरूको आवश्यकता र चरित्रलाई बुझेर सबैको समर्थन र सहमतिले आगाडि बढ्नुपर्ने आफ्नो दृष्टिकोण राख्यो । तर संविधान निर्माताहरू राज्यसत्तामाथि वर्चस्वको चाहना आगाडि मुलुकको सामाजिक राजनीतिक अवस्थाको आवश्यकतालाई बुझ्न तयार भएनन् । आज त्यसको प्रत्युत्पादकीय परिणामहरू विस्तारै भए पनि प्रकट हुँदै गइरहेका छन् । चीन सहमति र समन्वयको विरोधी त रहेन तर जो सत्तामा रहन्छ । त्यसलाई नै सघाउँदै जाने नीतिमाथि चलिरहने बाटो समातिरह्यो । जनताको चाहना अनुरूप निर्णायक भूमिका खेल्न रुचाएन वा तटस्थ बस्यो । चीन नेपालको मध्यवर्ती अवस्थामा परिवर्तन चाहँदैन तर यसको उपयोग बीआरआई परियोजनाका लागि गर्न चाहन्छ, जो भारत र अन्य मुलुकका लागि सहजै स्वीकार्य छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यसत्तामाथि पकडका लागि कुनै धुरीमा जाने हो वा सन्तुलनको सही विन्दु खोज्ने हो– नेपालका आगाडि निर्णायक प्रश्न खडा भएको छ ।

बीआरआई के हो ? निश्चय नै यो चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना हो । त्यसकारण यसको केन्द्रमा चीनकै स्वार्थ रहेको तथ्यमाथि विवादको गुन्जाइस छैन । चीन यसबाट आफ्नो व्यापारिक विस्तारको लागि दक्षिण एसियाको बजारमाथि पकड कायम गर्न चाहन्छ । बजार विस्तारले प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनको स्वार्थ पनि सँगै ल्याउँछ र यसले तीव्रताका साथ राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँदै सामरिक नियन्त्रण कायम गर्छ । अङ्ग्रेजहरू पनि आफ्ना उपनिवेशहरूमा व्यापार गर्न नै पसेका थिए भन्ने तथ्यमाथि ध्यान दिँदा हामी बीआरआईको भित्री लक्ष्यबारे राम्ररी बुझ्न सक्छौँ । चिनियाँ राष्ट्रपति बीआरआईको उद्घोष गर्दा महाशक्ति बन्ने र महान चिनियाँ राष्ट्रको पुनरुत्थानको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य आगाडि सारेका थिए । अतएव बीआरआईले हाम्रो विकासभन्दा पनि महान चिनियाँ राष्ट्रको पुनरुत्थानको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसँग सम्बन्धित छ । चिनियाँ जनताको निमित्त यो वाञ्छित लक्ष्य होला तर नेपालको लक्ष्य आफ्नो विकास र जनता जनताबीच मजबुत एकताको हो । बीआरआई नेपाललाई चिनियाँ व्यापार विस्तारको बाटो र धुरा बनाउन चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको हविगत के होला ? नेपाल वैश्विक शक्ति केन्द्रहरूका खतरनाक खेलहरू खेल्ने केन्द्रको अवस्थामा त पुग्दैन ?

बीआरआईमा हाम्रो एजेन्डा कहाँनेर र के छ ? रेलको बाटोले हाम्रो विकासको प्रयासलाई टेवा त देला तर त्यसको निमित्त हामीले चुकाउने मूल्य कति र के हुन्छ ? रेलमार्गमाथि कसको र कति नियन्त्रण हुन्छ ? बजार र बजार विस्तारको साधन मात्र बन्छौँ कि उत्पादन र हाम्रो उत्पादनको बजार पनि निर्मित हुन्छ ? हुन्छ भने कसरी हुन्छ ? आदि इत्यादि प्रश्नहरूका उत्तर आवश्यक छन् । यी प्रश्नहरूका उत्तर प्राप्तिको निमित्त आन्तरिक रूपमा देशकाराजनीतिक शक्तिहरूबीच समन्वय र सहमति पनि नितान्त आवश्यक छ, जसको प्रयास कहीँकतै देखिन्न । नेपालमा सबैतिरबाट बढेको चाँसो क्षेत्रीय सन्तुलनभन्दा पनि सामरिक दृष्टकोणले नेपालको महत्त्व ह्वात्तै बढेर गएको कारणले भएको हो । यसलाई सम्बोधन गर्न सही विदेश नीतिको तर्जुमा र समय समयमा त्यसको परिमार्जन आवश्यक छ । 

नयाँ संविधानको घोषणापछि नेपालमा देखिएको राजनीतिक विकास क्रममा नेपाल सन्तुलनको नीतिभन्दा कतै ढल्किने नीतितिर झुक्दै गएको सङ्केतहरू देखापरिरहेका छन् । यो झुकाव राष्ट्रिय छलफल र गहन अध्ययनपछिको झुकाव निश्चय नै होइन । यस्तो झुकावको कारण राज्यसत्तामाथि पकडको निमित्त बलिया संरक्षकको खोजीको मानसिकता रहेको देखिन्छ । यसका निमित्त नेपालको तर्फबाट जोखिमपूर्ण मूल्य बहन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । पार्टीको प्रशिक्षण र सङ्गठन सहयोगको सम्बन्धमा जसरी सत्ताधारी पार्टीले सम्झौता गरेको समाचार बाहिर आएको छ, त्यसले र त्यस्तो हुँदाको वातावरण एवं मुद्राभावले यही मानसिकता प्रमाणित गर्छ ।

सी विचारधारा बीआरआईको विचारधारा हो । चीनको व्यापार विस्तार र सामरिक पकड बढाउँदै चिनी साम्राज्यको पुनरुत्थान अर्थात् पुनः प्रवर्तन गरी त्यसको  नयाँ संस्करण स्थापित गर्ने लक्ष्यको विचारधारा हो । चीनका जनताका लागि यो महत्वपूर्ण हुन सक्छ तर नेपालको जनताको आवश्यकतासँग यसको कुनै साइनो छैन । जसरी पाकिस्तान, श्रीलङ्का जस्ता  मुलुकहरू एक पटक यतातिर ढल्केर दुःखको भुमरीमा धकेलिएका छन् र निकासको बाटो भेट्न सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै हविगततिर बढ्नु निश्चय नै उपयुक्त र बुद्धिमानीपूर्ण हुन सक्दैन । किनभने यस्ता गल्तीहरू पछि फेरि सच्याउने स्थिति रहँदैन, देशका तमाम बुद्धजीवी र विज्ञहरूले नडराई यस गम्भीर विषयबारे आफ्नो अध्ययन र सोच राष्ट्र आगाडि राख्नुपर्ने खाँचो छ ।