काठमाडौँ– तीन शक्ति राष्ट्रको प्रत्यक्ष चासोका कारण सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दबाबमा परेको छ । यस्तो दबाबलाई कम गर्न नेकपाले प्रस्टीकरण दिनुपरेको छ । यसको सिधा असर नेकपाको आन्तरिक जीवन प्रभावित बनेको छ । नेकपा सत्तारुढ दल भएकाले सरकारसँग जोडिएका शक्ति राष्ट्रको चासो र दबाबको सामना पनि नेकपाका नेताहरुले नै गर्नुपरेको छ ।

मूलतः तीनवटा विषयमा तीनवटा शक्ति राष्ट्रले नेकपामाथि दबाब बनाउन खोजेका छन् । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत चीन अगाडि आएको छ । यो रणनीति कार्यान्वयनमा चीनले नेपाललाई जोडिसकेको छ । नेकपासँग चीनको निकटता बढ्दै छ ।
अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’मा नेपाललाई जोड्न चाहेको छ । अनि यहीमार्फत नेकपामाथि दबाब बनाउन खोजेको छ ।

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाहेको छिमेकी मुलुक भारतले पनि नेकपाभित्र अनौपचारिक रूपमा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । संविधान संशोधनलाई लिएर पनि भारतले नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब दिइरहेको छ ।

असोज ६ र ७ गते काठमाडौँमा भएको नेपाल र चीनका दुई सत्तारुढ पार्टीले पहिलो पटक संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको विचारधारात्मक प्रशिक्षणको विवाद अझै सेलाएको छैन । यो प्रशिक्षणमार्फत नेकपाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विचारधारा अङ्गीकार गरेको भनेर नेकपाभित्र बहस छ र विपक्षी काँग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । पहिला नै चीनको बीआरआईमा जोडिएको नेपालमाथि अमेरिका, पश्चिमा र भारतको आशङ्का छ ।

नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको संयुक्त कार्यक्रम लगत्तै अमेरिकी राजदूतले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र नेकपाका विदेश विभाग प्रमुखसँग गरेको भेटले पनि अमेरिकी चासो बुझ्न सकिन्छ । संयुक्त कार्यक्रममा नेकपाका शीर्ष नेताहरुले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रपतिकै खुबै प्रशंसा गरेका थिए । सी विचारधाराको पनि उनीहरुले प्रशंसा गरेका थिए ।
ठीक यही बेला नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको बढ्दो निकटताले राजनीतिवृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । 

नेकपाका नेताले ‘हामी चीनतिर ढल्केका छैनौँ’ भनेर सफाइ दिइरहेका छन् । केही दिनअघि रातोपाटीसँगको संवाद कार्यक्रममा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं स्कुल विभाग उपप्रमुख देवेन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको असंलग्नता नै हो । त्यसमा हामी प्रतिबद्ध र निष्ठावान छौँ । अबको नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध यही हुनेछ । पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूप्रति पनि हामी निष्ठापूर्वक प्रतिबद्ध छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमा उल्लेख भएका सिद्धान्तप्रति पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ । तिनै प्रतिबद्धता हाम्रा परराष्ट्र सम्बन्धका आधार हुन् । दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रलाई सन्तुलित सम्बन्धमा राखेर हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुमधुर, सन्तुलित र व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ, त्यसमा कहीँ फेरबदल हँुदैन ।’

यसमा सत्तारुढ पार्टी नेकपा मात्र होइन, सरकारले समेत बोल्नुपर्यो । जस्तो कि असोज ९ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँग प्रश्न गरियो, ‘यही असोज ६ र ७ गते काठमाडौँमा भएको नेपाल र चीनका दुई सत्तारुढ पार्टीले पहिलो पटक संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको विचारधारात्मक प्रशिक्षणलाई लिएर नेकपा सी चिनपिङ विचारधारामा अघि बढेको हो ?

सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री भनेका थिए, ‘नेकपा नेपाली जनताको पथतिर लाग्छ । विचार गोष्ठीलाई लिएर केहीले ‘तामझाम, बेइजिङ निर्यात विचार’ भनेर लेखेका छन्, ‘कुनै पनि विद्वान्, दार्शनिकका राम्रा विचारलाई जसले जसरी पनि ग्रहण गर्नसक्छ, ‘डेमोक्रेसी र समाजवाद’ पनि अन्य मुलुकमै विकसित भएको हो नि । त्यसैले अचम्मका विषयमा बहस पैरवी गरेर समयको बर्बादी नगरौँ बरु चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको सन्दर्भलाई लिएर मुलुकले कसरी आर्थिक लाभ लिनसक्छ, त्यसतर्फ एकजुट भएर लागौँ ।’

बीआरआईको दोस्रो बैठकले छनोट गरेका ६४ परियोजनामध्ये ‘इकोनोमिक कोरिडोर एवं कनेक्टिभिटी’ परियोजनामा नेपाललाई समेटिएको छ । त्यसमा ‘नेपाल–चीन ट्रान्स–हिमालयन मल्टी डायमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कअन्तर्गत नेपाल–चीन क्रस बोर्ड रेल्वे पनि सामेल छ । नेपालको यो उपस्थितिलाई भारत र अमेरिकाले मन पराएका छैनन् । यस विषयमा उनीहरुको नेकपा नेताहरुसँग गुनासो छ ।

अर्कोतिर अमेरिकाले अगाडि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’मा पनि नेकपाभित्र ठूलै बहस छ । नेपाल ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ हुन्छ कि भनेर चीन चिन्तित छ । यसैकारण उसले सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुसँग यसबारे आफ्नो चासो व्यक्त गरेका छन् । केही समय अगाडि नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेश मन्त्री र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीचको विषयमा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारे भएको छलफलले ठूलै रूप लियो । 

‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ नेपालले अस्वीकार गरेको भन्ने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई लिएर अमेरिकाले नेपालको धारणा माग्यो । त्यसपछि यो विषयमा नेकपाका सांसदले संसदमा हंगामा मच्चाए । पम्फा भुसालले भनेकी थिइन्, ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग गरेको कुराकानीको विषयलाई लिएर अमेरिकी दूतावासले ‘इन्डोप्यासिफिक’बारे स्पष्टीकरण सोधेको हो कि होइन ? जवाफ चाहियो ।’

प्रचण्ड आफैले पनि भनेका थिए, ‘हाम्रो विदेश नीति प्रष्ट छ । असंलग्न र स्वतन्त्र विदेश नीतिको मान्यताबाट नेपाल विचलित छैन । हामी कुनै पनि शक्ति केन्द्रको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ । हामी असंलग्न रहन्छौँ । पहिलो बुझ्नु जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा चाहे त्यो बिमस्टेक सन्दर्भको हो, चाहे त्यो इन्डो प्यासिफिकको सैन्य अभ्यासमा किन नहोस् हाम्रो राष्ट्रियतालाई असर गर्ने कुनै पनि गठबन्धनमा हामी सहभागी हुँदैनौँ । मैले प्रधानमन्त्रीजी र परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको त्यही हो ।’

यसपछि प्रचण्डको थप भनाइ थियो, ‘चीनका बारेमा हाम्रो एक चीन नीति छ । हामी चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न दिन्नौँ र दिँदैनौँ भन्ने पनि प्रष्ट नीति हो । यही कुरा मैले गरेको हो । इन्डो प्यासिफिकका सन्दर्भमा पनि चीनका विरुद्ध हुने कुनै गतिविधि सह्य छैन भनिएको हो ।’

यसबाहेक भारतसँग पनि नेकपाको केही न केही खटपट छ । संविधान संशोधनलाई लिएर नेकपा अनुदार देखिएको भारतलाई मन परेको छैन । त्यसैले संविधान दिवसमा भारतले शुभकामनासमेत दिएन । तराई–मधेस केन्द्रित दलसहित असन्तुष्ट समूहले लगातार संविधान संशोधनको मुद्दा उठाए पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारले यसलाई सुन्दै सुनेको छैन । यसबाहेक भारतले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दामा ‘सफ्ट’ बन्न नेकपाका नेतामाथि दबाब दिँदै आएको छ । यही कारण नेकपाका नेताहरुले संविधानले सुनिश्चता गरेका अधिकार उल्टाउने कोसिस भएको छ भनेर बोल्नुपरेको छ ।

त्यसर्थ तीन शक्ति राष्ट्रको दबाबको उल्झनले नेकपाको आन्तरिक जीवन प्रभावित छ । 

स्थायी कमिटीका एक नेता भन्छन्, ‘अहिले तीन शक्ति राष्ट्र भारत, चीन र अमेरिकाको आआफ्नो चासो छ । चीनको बीआरआई, अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक र भारतले कहीँ न कहीँ चीनसँगको सम्बन्ध र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दामा नेकपा सप्ट भैदिए हुन्थ्यो भन्ने दबाब नेताहरुलाई छ । यो उल्झनमा अहिले नेकपा छ । आफ्नो अनुकुल र स्वार्थ अनुरूप नेताहरुका अभिव्यक्तिले पनि शक्तिराष्ट्रको दबाबमा नेकपा छ ।’ 

तर यसबारे नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्की यी देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार एजेन्डा ल्याउनु स्वाभाविक ठान्छन् । 

उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार एजेन्डा ल्याउनु र ती एजेन्डामा नेपालले हाम्रो कुरा सुनिदिए हुन्थ्यो, मानिदिए हुन्थ्यो भन्ने स्वाभाविक हो । तर हामी असंलग्न भएर नै अगाडि बढ्छाँै ।’  

यसबारे विभाग उपप्रमुख कार्की थप अगाडि भन्छन्, ‘हामी आफ्नो सन्तुलित विदेश नीति कायम राख्छाँै । विदेश नीति भनेको आन्तरिक नीतिको विस्तार पनि हो । हाम्रो आन्तरिक नीति डेमोक्रेडिट भएको हुँदा बाहिर पनि डेमोक्रेडिट सम्बन्ध राख्छौँ । हामी कुनै सैन्य गुटमा संलग्न रहँदैनाँै । भारत, चीन र अमेरिकासँग परम्परागत सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यो सम्बन्धलाई आउने दिनमा सुदृढ र गहन बनाउँछाँै । हामी एकअर्का देशको विरुद्ध खेल्ने, उभ्याउने जस्ता कार्यमा सामेल हुँदैनाँै ।’