Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
भिन्न विचारको प्रतिवादमा बर्बरताको ताण्डव
भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको आवरणमा सत्ताधारी नेता र दलहरुको खोइरो खन्दै ‘अभियन्ता’को रुपमा देखापरेका ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि शनिबार (असोज ११ गते) चितवनमा भएको निर्मम आक्रमणले सबैभन्दा उन्नत भनिएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नराम्ररी हुर्मत लिएको छ ।
ज्ञानेन्द्र शाही के र को हुन् ? उनको अभियानको अन्तर्य के हो ? त्यो सार्वजनिक चासोको विषय हो । खासगरी, उनले वर्तमान राज्य व्यवस्थाले जुराइदिएको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ‘विन्दास’ उपभोग गर्दै गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र यसका सञ्चालकहरुका विरुद्धमा चर्को स्वरमा ‘उत्तेजक’ नाराहरु उरालेर जनमत आफूतिर एकत्रित गराउने कोशिश गरिरहँदा त्यसको पनि खोजविन गरिनुपर्छ । तर, भिन्न विचार बोकेकै आधारमा र सत्ताधारी नेताहरुको चर्को आलोचना, विरोध गरेकै कारण त्यसलाई निषेध गर्ने नाममा गरिएको ‘बर्बरताको ताण्डव’लाई चाहिँ कुनै हालतमा पनि न्यायोचित ठहर्याउन सकिन्न ।
*****
पञ्चायतकालमा नै पनि मण्डलेको दस्ता परिचालन गरेर भिन्न मत र विरोधी विचारहरुलाई भौतिक आक्रमणको बलमा निस्तेज गर्न खोज्ने कामहरु भएको कुराको मनग्गे अनुभव त स्वयम् सत्ताधारी दलकै नेताहरुलाई नै पनि छ । इतिहासको त्यो कालो अध्यायबाट पाठ सिक्न चटक्कै छाडेर त्यही प्रवृत्तिलाई ग्वार्लाम्मै अंगालो हाल्ने र त्यही पदचिन्हमा हिँड्ने दुस्कर्ममा स्वयम् सत्ताधारी दलनिकट युवाशक्ति लाग्ने अनि त्यसप्रति राज्यसत्ता र सत्ताधारी दलले पूरै आँखा चिम्लन थाल्ने हो भने भन्न करै लाग्छ– वर्तमान राज्यसत्ताले पनि सामाजिक फासीवाद अनि निरंकुश राजतन्त्रको मण्डले चरित्रलाई नै बढावा दिने बाटोतर्फ अघि बढ्न खोज्दैछ ।
*****
ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि भएको हमला उनका ‘उत्तेजक’, ‘गलत’ र ‘अशोभनीय’ क्रियाकलापहरुका विरुद्ध सिर्जित आवेशजन्य प्रतिक्रियाको रुपमा मात्र चित्रित गर्नु र व्याख्या गर्नु गलत हुनेछ । ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर चिन्ता गर्नु’ भन्ने उखानलाई ख्याल गर्दै यस घटनाबाट पाठ सिक्नु र यस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गरिनु जरुरी छ । यो त एउटा त्यस्तो प्रतिनिधिमुलक घटनाको दृष्टान्त मात्र हो, जसले वर्तमान राज्यसत्ताको चरित्र भिन्न मत राख्नेहरुका सन्दर्भमा असहिष्णु, अनुदार र फासीवादी बन्दै गइरहेको खतरनाक पक्षलाई इंगित गर्छ । हिजो आफ्ना विरोधीहरु र भिन्नमतको आवाजलाई दमन गर्नका लागि फासीवादी नाजी जर्मनमा पनि यस्तै कुकर्महरुलाई त्यहाँको सेनाको संरक्षणमा पालिएका फ्री कप्र्स (Freikorps) नामक महामण्डलेहरुको दस्तामार्फत् कार्यान्वयन गरिन्थ्यो । छिमेकी भारतकै कुरा गर्दा पनि त्यहाँ आरएसएसको नाममा त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । जर्मनी र भारत त निकै परको कुरा भयो, पञ्चायतकालमा नै पनि मण्डलेको दस्ता परिचालन गरेर भिन्न मत र विरोधी विचारहरुलाई भौतिक आक्रमणको बलमा निस्तेज गर्न खोज्ने कामहरु भएको कुराको मनग्गे अनुभव त स्वयम् सत्ताधारी दलकै नेताहरुलाई नै पनि छ । इतिहासको त्यो कालो अध्यायबाट पाठ सिक्न चटक्कै छाडेर त्यही प्रवृत्तिलाई ग्वार्लाम्मै अंगालो हाल्ने र त्यही पदचिन्हमा हिँड्ने दुस्कर्ममा स्वयम् सत्ताधारी दलनिकट युवाशक्ति लाग्ने अनि त्यसप्रति राज्यसत्ता र सत्ताधारी दलले पूरै आँखा चिम्लन थाल्ने हो भने भन्न करै लाग्छ– वर्तमान राज्यसत्ताले पनि सामाजिक फासीवाद अनि निरंकुश राजतन्त्रको मण्डले चरित्रलाई नै बढावा दिने बाटोतर्फ अघि बढ्न खोज्दैछ ।
ज्ञानेन्द्र शाही, उनका सहकर्मी र समर्थकहरुले लिने वा अपनाउने विचारहरु नितान्त उनीहरुका निजी अधिकारका विषय हुन् र त्यो अपनाउने अधिकार उनीहरुलाई छ, हुनुपर्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने अधिकार ज्ञानेन्द्र शाहीहरुलाई पनि उत्तिकै छ र हुनुपर्छ, जति त्यो अधिकार ज्ञानेन्द्र शाहीका विचारहरुलाई मन नपराउने वा उनको भन्दा भिन्न मत र विचार राख्नेहरुलाई छ । हो, ज्ञानेन्द्र शाहीका विचार र क्रियाकलापहरुले मुलुकको क्रियाशील कानून, व्यवस्था र प्रावधानहरुको उल्लंघन भएको छ, बर्खिलाप भएको छ भने निश्चय पनि त्यो दण्डनीय नै हुन्छ र त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । तर, ज्ञानेन्द्र शाहीहरुको कामकारवाही दण्डनीय छ नै भने पनि त्यो राज्यको कानूनव्यवस्थाले तोकेको व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेरै मात्रै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, उनीमाथि भौतिक आक्रमणबाट हैन ।
*****
२०६३–६४ ताका मूल्याङ्कन मासिकसँगको अन्तरवार्तामा तत्कालीन विद्रोही माओवादीका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डलाई हामीले सोधेका थियौँ, ‘प्रचण्डको शासनकालमा प्रचण्ड मुर्दावाद भन्न पाइन्छ ?’ उनको जवाफ थियो, ‘निर्धक्क पाइन्छ ।’
*****
यस्ता क्रियाकलापलाई कडाइका साथ निषेध गरिनै पर्छ । त्यसप्रति आँखा चिम्लने हो र राज्य पनि चुप लागेर बस्ने हो भने त्यो घटना राज्य वा सत्ताधारी दल प्रायोजित नै पो हो कि भन्ने आशंकालाई नै बल पुर्याउँछ । ज्ञानेन्द्र शाहीहरुमाथि हुने वा भएको भौतिक आक्रमणलाई ‘कूतर्क’हरुको सहारामा सही ठहर्याउन थाल्ने हो भने हिजोको निरंकुश राजतन्त्रको बेलामा, पञ्चायती शासन व्यवस्थामा ‘मण्डले’हरुले इतरविचारधाराका राजनीतिक व्यक्तिहरुमाथि गरेको भौतिक आक्रमणहरु गलत थिए, त्यो निरंकुश फासीवादी कदम थियो भन्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार हामी गुमाउन पुग्छौँ । एउटा व्यक्तिले व्यक्त गरेको ‘प्रतिकूल’ र ‘प्रतिगामी’ विचारको प्रतिवाद वैचारिक र कानूनी उपायहरुको सहारामा नगरेर जब त्यो राज्य समर्थित ‘गुण्डागर्दी’मा परिणत हुन थाल्छ, तब भन्न करै लाग्छ– राज्य व्यवस्थाको जरा र जगहरु आपरदर्शिता, अनियमितता र कुव्यवस्थाको धमिराले मक्किइसकेको छ, जुन हिजोका पुरातनपन्थी शासन व्यवस्थालाई फर्काउने ‘दिवास्वप्न’ साँचेका केही व्यक्तिहरुले ‘भ्रष्टाचारको लेप दलेर’ उठाउने चर्को विरोधको स्वरले नै पनि धरमराउने र कम्पित हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ ।
सत्ताधारी पार्टीकै दल निकटका व्यक्तिहरुमाथि यो हमलाको मञ्चन गरेको आरोप लागिसकेको यो स्थितिमा यतिखेर राज्यले घटनामा संलग्नहरुलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउने साहस गर्नैपर्छ । यसो गरिएको खण्डमा मात्रै त्यो घटना राज्य प्रायोजित थिएन र अहिलेको शासन व्यवस्थामा कानूनको परिधिभित्र रहेर प्रकट हुने भिन्नमतहरुको सुरक्षा र सम्मान हुन्छ भन्ने तथ्य स्थापित हुनेछ । अन्यथा राज्यमाथि फासीवादलाई बढावा दिएको कलंकको टीका लागि बस्नेछ ।
२०६३–६४ ताका मूल्याङ्कन मासिकसँगको अन्तरवार्तामा तत्कालीन विद्रोही माओवादीका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डलाई हामीले सोधेका थियौँ, ‘प्रचण्डको शासनकालमा प्रचण्ड मुर्दावाद भन्न पाइन्छ ?’ उनको जवाफ थियो, ‘निर्धक्क पाइन्छ ।’
रमाइलो संयोग, यतिखेर सत्ताधारी दलका अध्यक्षद्वयमध्येका एक उनै प्रचण्ड छन् । अझ त्यो भन्दा पनि रमाइलो संयोग त के छ भने, अहिले आक्रमणका शिकार बनेका ज्ञानेन्द्र शाही आफैं चाहिँ प्रचण्डका घोर आलोचक छन्, उनको धेरैजसो तारो प्रचण्ड र उनको परिवारतिर सोझिएका छन् र प्रचण्डलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने दावी गर्दै हिँडेका छन् ।
यस्तो स्थितिमा हामीलाई लाग्छ, शाहीमाथि मात्र हैन, राज्यसत्ता, नेता र नेतृत्वका आलोचकहरुमाथि सत्ताधारी दलहरुकै आवरणमा भइरहेका भिन्नमतलाई भौतिक आक्रमणको माध्यमबाट निषेध गर्ने यस्ता कुकर्महरुलाई रोक्नको लागि प्रचण्ड स्वयंले पनि हस्तक्षेपकारी अग्रसरता लिनु जरुरी छ । त्यसो गरेको खण्डमा राज्यको चरित्र फासीवादी बन्दै गइरहेको आरोप मत्थर त हुने नै छ, त्यो स्वयम् प्रचण्डकै राजनीतिक जीवनका लागि पनि फाइदाजनक हुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
२ प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
