काठमाडौं-सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय मञ्च ‘जी ७७ र चीन’ को मेलमिलाप, पूर्ण एकता र ऐक्यबद्धतालाई सुदृढ बनाउने सिद्धान्तप्रति नेपालको प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४ औँ महासभा बैठकका क्रममा आज यहाँ भएको उक्त समूहको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले त्यस्तो प्रतिबद्धता दोहो¥याएको हो ।

बैठकमा भाग लिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले परिणाम देखिने गरी गर्नुपर्ने विकास तथा विशेष गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताए । पर्याप्त स्रोत र साधनको अभाव तथा संरचनागत व्यवधानका कारण विकासोन्मुख राष्ट्रलाई लक्षित विकास प्राप्त गर्न कठिन भएको उनको अभिमत थियो ।
 
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई विकासका साझेदार र अन्य अन्तरराष्ट्रिय निकायबाट सहायता हुन जरुरी भएको बताउँदै उनले अरू अल्पविकसित देशलाई पनि त्यस्तो सहयोगको खाँचो रहेको बताए । चाँडोभन्दा चाँडो अल्पविकसित अवस्थाबाट नेपालको स्तरोन्नति गर्न तथा सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आययुक्त देशका रुपमा रुपान्तरण हुने आकाङ्क्षालाई साकार पार्न नेपाल सरकार लागीपरेको बताए ।
 
नेपाल आर्थिक विकासका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै दीर्घकालीन विकासको परिकल्पनालाई वास्तविकतामा परिवर्तन गर्न हालसालै १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना अनुमोदन गरिएको जानकारी पनि उनले  दिए । रोजगारीका अवसरको सृजना, असमानताको अन्त्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार तथा सुदृढीकरण तथा गरिबीको दुष्चक्रबाट अधिकभन्दा अधिक नेपालीलाई मुक्त गर्ने प्रयासमा सरकार जुटेको परराष्ट्रमन्त्रीले बताए । उनले भने, “यी राष्ट्रिय प्रयासलाई पूर्णता प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिवेश पनि अत्यावश्क हुन्छ ।”
 
वर्तमानमा बहुपक्षीयतावादको महत्व अधिक भएकाले जी ७७ ले त्यसको प्रतिरक्षा तथा विस्तारमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले विधिमा आधारित, खुला, पारदर्शी तथा अनुमानयोग्य अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रणाली र अर्थपूर्ण व्यापार उदारीकरणमा लाग्नुपर्ने बताए ।

विश्वव्यापीकरणलाई अझ समावेशी तथा सबै पक्ष लाभान्वित हुनेगरी विश्व शासन व्यवस्था र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार संरचनामा तत्काल सुधार अपरिहार्य भएको बताए । उनले भने, “त्यस्तो पद्धतिबाट सबैलाई निष्पक्ष रुपमा लाभान्वित तुल्याउनुपर्छ र निर्धनतम राष्ट्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ ।” पर्याप्त स्रोत र साधनको अभावमा विकासलाई गति दिन नसकेका अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित वा टापु देशलाई बाह्य विकास सहायतामात्र नभई लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण पनि उत्तिकै आवश्यक  भएको बताउँदै त्यसनिम्ति उनीहरूलाई  प्राथमिकताको सूचीमा समाहित गर्न जी ७७ ले विकासका साझेदारलाई सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।