शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

'बेलायतबाट विकसित भएको संसदीय मोडल सिक्न हुने, चीनको विकास/ प्रविधिका कुराहरू सिक्न किन नहुने ?'

शुक्रबार, १० असोज २०७६, १५ : ३६
शुक्रबार, १० असोज २०७६

नेकपाभित्रका अध्ययनशील थोरै नेतामध्येका एक मानिनुहुन्छ देवेन्द्र पौडेल । हाल नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं पार्टी स्कुल विभागका उपप्रमुख समेतको जिम्मेवारीमा रहनुभएका पौडेलसँग समसामयिक विषयहरूमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित उतार ।

सी विचारधाराबाट दुई दिनसम्म प्रशिक्षित हुनु भयो हैन ?

सी विचारधाराभन्दा पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नीति, विचार र दृष्टिकोण । उहाँहरूले त विचारधारा नै भनेर राख्नुभयो । काम गर्ने तरिका, शैली, बान्की र प्रक्रियाहरू निकै सान्दर्भिक रूपमा उहाँहरूले चार सत्रमा आफ्ना भनाइहरू राख्नुभयो । तपाईंले सोधेको प्रश्नको ठीक उत्तर दिँदा निकै राम्रोसँग सिक्याँै । किताब पढ्दा फरक प्रकारको बोध हुन्थ्यो । तर प्रत्यक्ष उहाँहरूले उदाहरण दिएर प्रस्तुत गर्दा बुझ्न सजिलो भयो ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा दशकौँ वर्ष बिताएका, ठुल्ठुला आन्दोलन, क्रान्तिको नेतृत्व गरेका, पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपाका नेताहरूलाई पनि चिनियाँ नेताहरूले प्रशिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नेपालमा रहेछ हैन ?

सिक्ने सिकाउने कुरा र ज्ञान असीमित हुन्छ । अर्थशास्त्रमा माग असीमित हुन्छ,  पूर्ति सीमित हुन्छ । मान्छेले ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरा असीमित हुन्छ । हामी भौतिकवादीहरूले असीमित भए तापनि मानव जातिले गर्न सक्छ भन्ने बुझेका छाँै । त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीमा जतिसुकै आबद्ध भएर काम गरेको, बुझेको भए पनि कतिपय पार्टीका दृष्टिकोण, विचारहरू आजको सन्दर्भमा बुझ्नु निकै आवश्यक र जरुरी रहेको अर्थमा हामीले बुझ्नु पर्छ ।

*****

किन मिल्ने त्यो ? हामी लोकतन्त्र मान्छौँ । लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वस्त छाँै । संसारभरिका विचार बुझ्न पाउनुपर्छ, सम्प्रेषित गर्न पाउनुपर्छ र हाम्रा कुरा पनि राख्न पाउनुपर्छ । यो कार्यक्रम सी जिनपिङ विचारधारा नेकपाले बुझ्ने, ग्रहण गर्ने, लागू गर्ने उद्देश्यले राखिएको हैन । यो अन्तक्र्रियामा हाम्रा कार्यक्रम पनि राखियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र हाम्रो पार्टीबीचका नीति, योजना, उद्देश्य, लक्ष्यहरू एकले अर्कोलाई सम्प्रेषित गर्ने कार्यक्रम हो ।

*****

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकाले तपाईंहरूलाई प्रशिक्षण दिइरहँदा वास्तवमा हामी कम्युनिस्ट नै रहेनछाँै, हामीले बुझेको केही रहेनछ, बुझ्न बाँकी धेरै रहेछ भन्ने लाग्यो ?

त्यस्तो लागेन । तपाईंलाई म उदाहरण दिन्छु, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र हामीसँग करिब करिब विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बुझ्ने एउटै एउटै प्रकृतिका बुझाइ रहेछन् । उहाँहरूले निकै फरक ढङ्गले जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक प्रणाली भन्नुभयो । हामीले ३५।४० वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त त्यही हुन्छ भनेर त्योसँग सम्बन्धित भेटेजति सामग्री अध्ययन गरेर बसेका थियौँ । उहाँहरूले नौ करोड पार्टी सदस्यको व्यवस्थापन यो सिद्धान्तले गर्छौं भनेर कुरा राख्दा हाम्रो निम्ति नयाँपन पनि भयो ।

तर कतिपय हामीले बुझेकै कुरालाई उहाँहरूले कसरी लागू गर्नुभएको रहेछ भन्ने गहिरोबोध पनि भयो । बरु हामीले कतै कतै छोड्दै गए जस्तो, त्यसबारे चासो हराउँदै गए जस्तो छ तर उहाँहरूले त्यसलाई सशक्तरूपमा समात्नु भएको रहेछ । जस्तो हामीले वर्ग, वर्ग दृष्टिकोण, सर्वहारा वर्गको नाम लिने कुरा निकै पातलो भएको छ । अपवाद मात्रै छ । तर उहाँहरूले सुरुमै त्यही भन्नुभयो । वर्ग, वर्ग दृष्टिकोण, वर्ग पक्षधरता, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ, जनवादी केन्द्रीयताको कुरा सुन्दै जाँदा कतै हामी बोधो हुँदै त गएका होइनौँ, कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि भन्ने अनुभव भयो ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको वैचारिक प्रशिक्षणमा सघन सम्बन्ध पनि भए होला तपाईंहरूको । यसले नेकपा चाहिँ सी विचारधाराबाट प्रभावित छ, ढल्किँदै छ भन्न मिल्छ ?

मिल्दैन । किन मिल्ने त्यो ? हामी लोकतन्त्र मान्छौँ । लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वस्त छाँै । संसारभरिका विचार बुझ्न पाउनुपर्छ, सम्प्रेषित गर्न पाउनुपर्छ र हाम्रा कुरा पनि राख्न पाउनुपर्छ । यो कार्यक्रम सी जिनपिङ विचारधारा नेकपाले बुझ्ने, ग्रहण गर्ने, लागू गर्ने उद्देश्यले राखिएको हैन । यो अन्तक्र्रियामा हाम्रा कार्यक्रम पनि राखियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र हाम्रो पार्टीबीचका नीति, योजना, उद्देश्य, लक्ष्यहरू एकले अर्कोलाई सम्प्रेषित गर्ने कार्यक्रम हो । ब्यानरको सिरानमा उहाँहरूले सी जिनपिङ विचारधारा भन्ने निर्णय गर्नुभएको हुँदा उहाँहरूले अलिकति त्यो विषय राख्नुभयो । तर हामीले हाम्रै विषयहरू राख्यौँ । हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र स्कुल विभागका प्रमुख ईश्वर पोखरेलले हाम्रो तर्फबाट लिखित रूपमै ‘कि नोटस्’ त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

विदेशी कम्युनिस्ट पार्टीसमेत आयोजक रहेको प्रशिक्षणमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख जानु ठीक कि बेठीक ? उहाँले प्रशिक्षण लिनु ठीक कि बेठीक ?

उहाँ त उद्घाटन मन्तव्य राख्नको निम्ति जानुभएको हो ।

जान मिल्छ मुलुकको कार्यकारी प्रमुख ?

जान मिल्छ । किन नमिल्ने ? उहाँ पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ ।

सरकारको कार्यक्रम त हैन नि यो ?

सरकारको कार्यक्रम हैन । सरकारको कार्यक्रमा तपाईंले भनेजस्तै कतिपय दुई देशबीचका योजनागत एजेन्डाहरू स्टेट–स्टेटले सहमति, सम्झौता गर्छ । यो दुई देशका पार्टीहरूबीच आपसी भाइचारा सम्बन्ध सुधारका लागि गरिएको कार्यक्रम हो । जान हुँदैन भनेर हामीले कुनै पनि नियम, कानुन, विधि प्रणालीले बनाएको छैन । चीन जाँदा आकाश पाताल हल्लिए जस्तो गरी कतिपयले भन्नुभएको होला । त्यही कुरा भारतको बीजेपीका वरिष्ठ नेताहरू आउँदा पनि प्रधानमन्त्री लगायत अरू कतिपय लिडरहरूले भेट्ने गर्नुभएको छ । चीनको कम्युनिस्ट पार्टी र यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर उत्पात पो गर्ने हुन् कि भन्ने मनसायसहित पूर्वाग्रह राखेर विरोध गरिएको हो । केही समय पहिला भारतको विदेशमन्त्री आउनुभएको थियो । उहाँलाई सबैले भेटेका हुन् । किन भेटेका हुन् भनेर कसैले प्रश्न गरेन ।

*****

बहस चलाउन पाइयो । तर राजसंस्थाको बारेमा पाउँदैन । हामीले त्यो छुट दिन्नौँ । नेपालमा राजसंस्था स्थापनाको बहस गर्ने छुट कुनै विदेशी पार्टीलाई छैन । विश्वको विकास, विश्वको समृद्धि, विश्वको एजेन्डाहरू, नेपालका चुनौतीहरूको बारेमा कुनै पनि विदेशी निकायले देशको स्वीकृति लिएर गतिविधि, क्रियाकलाप गर्न पाउँछ ।

*****

वान टु वान भेट्नु फरक कुरा हो । तर कुनै पार्टीले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भोलि तपाईं भारतको कुनै अमुक पार्टीले यहाँ हिन्दु राज्यका बारेमा बहस चलायो भने त्यसमा प्रधानमन्त्री जानु हुन्छ ?

हाम्रो पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ । स्कुल विभाग पार्टी अध्यक्षको हैसियले उहाँको निर्देशनमा गठन भएको छ । दुई अध्यक्षलाई हामीले बोलायाँै । प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारणले कहीँकतै वैधानिक हिसाबले जान नमिल्ने भन्ने छैन । नेपालको इतिहासमा त्यस्तो प्रचलन पनि छैन ।

मैले भन्न खोजेको भारतको कुनै अमुक पार्टीले यहाँ हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भनेर त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बोलायो भने उहाँ जानुहुन्छ ?

त्यो अहिले मैले जवाफ दिने कुरा भएन । हिन्दु राज्य नभएर कुनै राजनीतिक एजेन्डाहरूमा, त्यस प्रकारका वैचारिक गतिविधिहरूमा बोलाउनुभयो र पार्टीमा निर्णय भयो भने जानु हुन्छ, जान मिल्छ ।

यसको मतलब अब त्यो पार्टीले त्यस्तो खालको कार्यक्रम गर्न पाउने भयो नि त ?

यस्तो तर्क नगरौं । नेपालमा आएर कुनै पार्टीले राजसंस्था स्थापना गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति मत राख्नुस् भनेर कसैले बोलाउँछ भने तपाईंको पार्टीको प्रतिनिधि जानुहुन्छ कि जानुहुँदैन भनेर प्रश्न गरियो भने त्यसको अर्थ छैन ।

बहस चलाउन त पाउने भयो हैन ?

बहस चलाउन पाइयो । तर राजसंस्थाको बारेमा पाउँदैन । हामीले त्यो छुट दिन्नौँ । नेपालमा राजसंस्था स्थापनाको बहस गर्ने छुट कुनै विदेशी पार्टीलाई छैन । विश्वको विकास, विश्वको समृद्धि, विश्वको एजेन्डाहरू, नेपालका चुनौतीहरूको बारेमा कुनै पनि विदेशी निकायले देशको स्वीकृति लिएर गतिविधि, क्रियाकलाप गर्न पाउँछ ।

पार्टीमा वैचारिक बहस शून्य भएको अवस्थामा सी विचारधाराबारे प्रशिक्षण भइरहँदा त्यसलाई अवलम्बन गर्न सक्ने सम्भावना कति छ ?

कसले भन्यो विचारशून्य भएको भनेर ? विचार शून्य भएको छैन । जनताको जनवाद भन्ने विचारको खुड्किलो हुँदै संविधानमा लेखिएको समाजवादोन्मुख राज्यप्रणाली निर्माण गर्ने भनेका छौँ । हाम्रो प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग आजको युगको मार्क्सवाद–लेनिनवाद भनेका छौँ । त्यो पनि एक प्रकारले वैचारिक दार्शनिक दृष्टिकोण हो । त्यसकारण विचारशून्य भन्ने हैन । चीनको प्रगति, विकास र उन्नतिको निम्ति चिनियाँ मोडलको समाजवाद भन्नुभयो उहाँहरूले । चिनियाँ मोडलको समाजवादलाई सी जिनपिङ विचारधारा भनेर सम्बोधन गरेका छाँै भन्नुभयो उहाँहरूले । नेपाली मोडलको समाजवाद पनि सी जिनपिङ लागू गर भनेर एकजना कसैले भनेन । किन त्यत्तिकै हो हल्ला गर्ने ? उहाँहरूले चीनको निम्ति चिनियाँ मोडलमा समाजवाद कायम गर्न सी जिनपिङ विचारधारा भनेका हौँ है भनेर भन्नुभएको छ । हामीले त्यसलाई लागू गर्ने, ग्रहण गर्ने भनेकै छैन । अरूले हो हल्ला गरेर सी जिनपिङ विचारधारा नेकपाले लिँदैछ भन्ने कुराको अर्थ, छेउ टुप्पो मिल्छ भन्ने लाग्दैन ।

प्रशिक्षण लिनुको अर्थ के त ? 

प्रशिक्षण लिन त पाइयो नि । लोकतान्त्रिक युगमा किन चलाइन्छ त अमेरिका बनेको मोबाइल ? नचलाउने ? हामीले कपडा लगाइराखेका छाँै– कोही भारत, कोही चीनबाट बनेका छन् । आजको युगमा विश्वका त्यस प्रकारको वैचारिक बहस चलाउने पक्षहरूले कसरी आफूलाई अगाडि बढाएका छन् भन्ने कुरा सिक्नु, ग्रहण गर्नु नराम्रो कुरा होइन । उदाहरणका लागि २०३५ सम्ममा चीनको मापदण्ड अनुरूपको गरिबीको रेखालाई जिरोमा झार्ने लक्ष्य छ भनेर उहाँहरूले राख्नुभयो । हामी यो मोडल गर्दैछाँै, तपाईंहरू कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ भने सुन्नुस है, चीनमा यस्तो व्यवस्था छ । प्रत्येक विभागका साथीहरू जहाँ गरिबी छ, त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्छ । दुई वर्ष खटेर त्यहाँ काम गर्नुपर्छ र उसको जीवनस्तर उठाउन सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै कमिटीले उहाँलाई त्योभन्दा माथिल्लो कमिटीमा जान सिफारिस गर्न सक्छ । नत्र मिल्दैन भनेर प्रष्ट राख्नुभयो । त्यो त निकै महत्त्वपूर्ण थियो । सिक्न हुन्छ नि त हामीले । त्यो सिक्न किन नहुने हामीले ? बेलायतको संसदीय व्यवस्था प्रणालीबाट सिक्न हुने ! बेलायतबाट विकसित भएको संसदीय मोडल सिक्न हुने, चीनमा विकास भएका विकास, प्रविधिका कुराहरू सिक्न किन नहुने ? 

तपाईंहरूले बोकेको विचारधाराले नेपालको प्रगति, समृद्धि भएन, गरिबीबाट पनि माथि उठेनन् जनता । उता चीनमा चाहिँ सी विचारधाराले करोडौँ जनता गरिबीको रेखाबाट माथि उठे । यसको अर्थ सी विचारधारा सही रहेको व्यावहारिक रूपमा देखियो, त्यसैले त्यो यता लागू गर्दा ठीकै हुन्छ कि भनेर मान्दा कस्तो होला ?

कुनै पनि विचारधारा, वादलाई विश्वभरिका मानव जातिले मान्नको निम्ति त्यसले सार्वभौमिकता ग्रहण गरेको हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै त्यसले वाद, विचारधाराको आकार लिन्छ । चीनमा अहिले प्रयोग भएको सी जिनपिङ विचारधारा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चीनको मोडेलको हाम्रो विचारधारा भनेको छ । आज विश्वका अरू कम्युनिस्ट पार्टी वा त्यस प्रकारका पार्टीले मान्नको निम्ति त्यसले भोली ‘वाद’को रूप लिनेगरी, विचारधाराका रूप लिनेगरी काम गर्र्यो भने हामीले कुनैबेला निर्णय गरौँला, आज होइन । तर आज त्यो विचारधारा चीनको विचारधारा हो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सामाजवाद लागू गर्न अगाडि बढाएको दृष्टिकोण हो । त्यो कुरा सिक्नु चाहिँ हाम्रो निम्ति राम्रै हो ।

चीनमा प्रयोग भइराखेको खालको कम्युनिस्ट सत्ताको अभ्यास यहाँ गर्न खोजिएको हो ?

चीन एउटा उदाहरण हो । हामीले त्यही मोडेलको समाजवादको अभ्यास गर्न खोजेका हैनाँै । हाम्रै मोडेलको, हाम्रै प्रकृतिको, संविधानमा गरेको व्यवस्थाका विषयमा नेकपा प्रतिबद्ध छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा कहाँ हुन्छ त ?

कम्युनिस्ट सत्तामा दलीय प्रतिस्पर्धा हुँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ र ? मैले त कहीँ देखेको छैन विश्वमा ।

******

कम्युनिस्ट पार्टी भनेका प्रतिस्पर्धा, लोकतन्त्र चाहँदैनन्, एक दलीयता, नोकरशाही राज्य प्रणाली, विपक्षीलाई पेल्ने १९औँ शताब्दीको चस्माले हेर्नेहरूका लागि निकै झस्किने विषय हो । तर वैचारिक आदान प्रदान दुवै देशका प्रमुख पार्टीहरूसँग गर्छौं, गर्नुपर्छ । सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । त्यही अर्थमा चिनियाँ प्रतिनिधिहरू नेपालमा आएर गरेको अन्तर्क्रियालाई बुझ्नुपर्छ ।

******

चीनमै छ त ?

अरू पार्टी आउन नसकेर । अरू पार्टी छन् त्यहाँ । यति हो कि चिनियाँ पार्टीको ठूलो प्रभाव छ । अरू पार्टी उठ्यो, चुनाव लड्न गयो भने पनि जनताले कुरा सुन्दैनन् । यति राम्रोसँग काम गरेको रहेछ कि त्यसको राम्रो प्रभाव भएका कारणले जितेको हो । अरू पार्टी प्रतिस्पर्धामा नभएर जितेको हैन ।

केही समय अगाडि विश्वका कम्युनिस्टहरूलाई बोलाएर सम्मेलन गर्नुभयो । अहिले विश्वको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रशिक्षण नै लिनुभयो । यसले त मुलुक अब वामपन्थीकरणतिर र कम्युनिस्ट सत्ताको अभ्यासतिर लाग्यो भनेर अनुमान गर्न सकिएला नि त ?

जुनसुकै पार्टीले पनि आफ्नो विचार, उद्देश्य र लक्ष्य अनुरूप भाइचारा सम्बन्ध कायम गर्न पाउछ र गर्नुपर्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग कम्युनिस्ट नाम नजोडिएको नेपाली काँग्रेसले पनि भाइचारा सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ, आजको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा । नेकपाले अहिले मोदीले नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टीसँग पनि दुई देशको प्रगति र विकासको बारेमा विचार आदानप्रदानको कुरा छलफल गर्न सक्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टी भनेका प्रतिस्पर्धा, लोकतन्त्र चाहँदैनन्, एक दलीयता, नोकरशाही राज्य प्रणाली, विपक्षीलाई पेल्ने १९औँ शताब्दीको चस्माले हेर्नेहरूका लागि निकै झस्किने विषय हो । तर वैचारिक आदान प्रदान दुवै देशका प्रमुख पार्टीहरूसँग गर्छौं, गर्नुपर्छ । सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । त्यही अर्थमा चिनियाँ प्रतिनिधिहरू नेपालमा आएर गरेको अन्तर्क्रियालाई बुझ्नुपर्छ ।

यसको मतलब चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन भएको हो नेकपा ?

कसले भन्यो भ्रातृ सङ्गठन ? कहीँ एक शब्द सुनिएको छ ? म त त्यहाँ लगातार तीन दिन रहेँ । यो शब्दको भ पनि उठेको छैन । न उनीहरूले त्यो प्रस्ताव गरेका छन् न त्यो प्रसङ्ग नै उठेको छ । बाहिर एकाएक सुन्दा पो, लौ भ्रातृ सङ्गठन बन्दैछ रे ! अरे अरे भनेर त्यतिकै कागले कान लग्यो भनेर पछिपछि दौडने जस्तो हामीले गर्नुहुँदैन । चिनियाँहरू त्यति कमजोर छैनन् । उनीहरू संसारमा आफ्ना नीति, योजनाहरू बढाइरहेका छन् र कसैलाई पनि आफ्नो भ्रातृ सङ्गठन बनाउन चाहँदैनन् । आफ्ना विचारहरू मान्नका लागि बाध्यकारी नीति बनाउन चाहेको हामीले बुझेनौँ । उहाँहरूले आफूले गरेको प्रगति, विकास, आफ्ना उद्देश्यहरू, जनतालाई गरेको व्यवस्थापन र समस्याहरू कुशलतापूर्वक आफ्नो कुरा राखिएको हो । त्यसकारण भ्रातृ सङ्गठन भन्ने कुरा बजारमा चलाइएको वाहियात हल्लाबाहेक अरू केही पनि होइन ।

तपाईंंले भनेको कुरा अस्वीकार गर्ने कुरा भएन । तपाईंं आफै आयोजक पनि हो । तर कार्यक्रम कुन समयमा गर्नुभयो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्ला नि ?

राम्रै समयमा गर्यौँ । यो समय कुनै घडी हेरेर चीनको राष्ट्रपति २१ सय ६८ सालमा आउँदैहुनुहुन्छ भनेर पात्रोमा लेखेको त हुँदैन । त्यो त परिस्थिति अनुसार हुने हो ।

यो कार्यक्रम पनि तपार्इंहरूले पात्रोमा लेखेको त होइन नि ?

पात्रोमा नलेखेको, हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो । दुई देशको बीचमा हामीले सम्बन्ध गर्यौँ । सम्बन्धपछि उहाँहरूले आउने इच्छा जाहेर गर्नुभयो । सी जिनपिङको उपस्थिति नेपालका लागि नराम्रो कुरा होइन । नजिक जोडिएको देशको शक्तिशाली अर्थप्रणाली कार्यान्वयन गरेको देशको राष्ट्रपति जब कि दुई दशकसम्म आएको इतिहास छैन र अब आउने कुरा नराम्रो होइन ।

यसको अर्थ सीको नेपाल आगमनको सेरोफेरोमा यो कार्यक्रम गर्नुभएको हो ?

त्यसका निम्ति पनि निकै नजिकबाट नेपाल बुझ्न यो कार्यक्रमले मसला दिएको हुनसक्ने मैले अनुभूति गरेको छु ।

शङ्काकै कुरा भयो यो विपक्षीले पनि उठाइरहेका छन् । यत्रो वर्षदेखि चीनसँग तपाईंंहरूको आवतजावत थियो होला । तर अहिले चाहिँ लिखित सम्झौता नै गर्नुपर्ने किन आवाश्यक थियो ?

यो आजको होइन । मनमोहन अधिकारी आज हुनुहुन्न ।

नेकपा स्थापना भएपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग दैत्य सम्बन्ध बनाउन मनमोहन उहिले नै जानुभएको थियो । चीनसँग मात्रै होइन । बीपी कोइराला र अहिले प्रतिपक्षमा रहनुभएका पार्टीका वैचारिक गुरुहरू पनि कहीँ न कहीँ त्यो विचारबाट प्रशिक्षित भएर आएर नेपालमा पार्टी खोल्नुभएको हो, सम्बन्ध छ । अनि त्यतिबेला प्रश्न नउठ्ने आज किन प्रश्न उठ्ने ?

मनमोहनको पालामा थालिएको पहलमा आज आएर लिखित सम्झौता गरिएको हो ?

निरन्तर भएको कुरा हो । तत्कालीन नेकपा एमाले पनि सम्बन्ध कायमै गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले पनि सम्बन्ध कायम गरेको थियो । नेकपा बन्यो अहिले, नेकपा बनिसकेपछि भाइचारा सम्बन्ध मात्र बनाइएको हो । त्यहाँ कुनै योजनाका बारेमा सम्झौता भएको छैन । यहाँको अनुभव उहाँहरूले लिने, उहाँहरूको अनुभव हामीले लिने, हाम्रा प्रतिनिधिहरू त्यहाँ भ्रमण गर्ने, त्यहाँको विकास हेर्ने, उहाँहरूको विचार हामीले सुन्ने र हाम्रो विचार उहाँहरूले सुन्ने त्यही मात्र हो ।

*****

दुई पार्टीको बीचमा सम्बन्ध बनाउँदा राम्रै हुन्छ । हामी हाम्रो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डताका पक्षमा छौँ । तर संसारमा मिलेर काम गर्नुर्ने केही विषयहरू छन् । जस्तो गरिबीको अन्त्य, रेलमार्ग निर्माणका प्रसङ्गहरू चलेका छन् । सीमाना जोडिएकाले आकास प्रयोग गर्ने कुरा, समुद्रसँगको कुरा पनि छ । अरू कतिपय ठुला ठुला उद्योग र केरुङ, तातोपानी नाका र कोरला नाका खोल्ने कुरामा पनि चीनको निकै ठुलो सहयोग र सद्भावको हामीलाई आवाश्यकता छ ।

*****

यो त भइराखेकै कुरा हो नि ?

हो, भइराखेकै कुरा हो । किन प्रतिपक्षले कुरा उठाउनुपर्यो ? जब कि मनमोहन अधिकारी दस सालमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणमा महाधिवेशनमा भाग लिन चीन गएर तीन महिना बसेर आउनुभएको हो ।

पछिल्लो सम्झौताले दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध नयाँ रूपमा स्थापित गर्न खोजको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

हो, त्यो बुझ्दा हुन्छ । दुई पार्टीको बीचमा सम्बन्ध बनाउँदा राम्रै हुन्छ । हामी हाम्रो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डताका पक्षमा छौँ । तर संसारमा मिलेर काम गर्नुर्ने केही विषयहरू छन् । जस्तो गरिबीको अन्त्य, रेलमार्ग निर्माणका प्रसङ्गहरू चलेका छन् । सीमाना जोडिएकाले आकास प्रयोग गर्ने कुरा, समुद्रसँगको कुरा पनि छ । अरू कतिपय ठुला ठुला उद्योग र केरुङ, तातोपानी नाका र कोरला नाका खोल्ने कुरामा पनि चीनको निकै ठुलो सहयोग र सद्भावको हामीलाई आवाश्यकता छ ।सम्बन्ध सुधार गर्ने कुरालाई अन्तै लगेर जोडेर ती हाम्रा आवश्यकताका कुराबारे हामीले उहाँहरूलाई सकारात्मक पार्न सकेनौँ भने असहज हुन्छ भन्ने कुरा स्वत बुझ्नुपर्यो विरोध गर्नेहरूले साथीहरूले ।

यो प्रशिक्षणमा वैचारिक, साङ्गठनिक र दुई पार्टीबीचको सम्बन्धको कुरा मात्रै हुन्छ, त्यहाँ राजनीति नै छैन भनेर मानिसहरूले कसरी बुझ्न सक्लान त ?

राज्य, राज्यको कानुन, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भाइचारा सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध र पहलकदमी, आर्थिक विस्तार लगानीका प्रसङ्गहरू भन्दा पृथक कुनै दर्शन शब्दमा मात्रै अभिव्यक्त हुने होइन राजनीति । त्यो एकअर्कामा जोडिएरै आउँछ ।

त्यो त फेरि सरकारले सरकारसँग गर्ने कुरा होला नि त ?

सरकारले सरकारसँग गर्नुपर्ने काम पनि गर्दैछ । मिति फाइनल भएको त छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउनुभयो भने सरकारले सरकारसँग गर्ने सहमतिहरू त्यतिबेलै हुनसक्छन् । अहिले कुनै पनि भएको छैन ।

यो खालको प्रशिक्षणले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ कि भन्ने कतिपयको आशङ्का छ नि ?

हामी प्रतिबद्ध छौँ, हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको असंलग्नता नै हो । त्यसमा हामी प्रतिबद्ध र निष्ठावान छौँ । आजको अबको नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध यही हुनेछ । पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूप्रति पनि हामी निष्ठापूर्वक प्रतिबद्ध छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका वडापत्रमा उल्लेख भएका सिद्धान्तहरू प्रति पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ । तिनै प्रतिबद्धता हाम्रा परराष्ट्र सम्बन्धका आधार हुन् । चाहे भारतसँग सहमति गरेर पाइपलाइन ल्याएर दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने सन्दर्भमा होस् या चिनियाँ पक्षसँग हुने कतिपय छलफल सहमतिको प्रसङ्गमा होस्, दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूलाई सन्तुलित सम्बन्धमा राखेर हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुमधुर सन्तुलित र व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ, त्यसमा कहीँ फेरबदल हँुदैन ।

अब आशङ्का गर्नेहरूका लागि चाहिँ प्रशस्त ठाउँ दिनुभएको छ तपाईंंहरूले, जस्तै अहिलेको प्रधानमन्त्री र भारतमा जुनखालको सम्बन्ध थियो कुनै बेला । उहाँले त्यसपछि आएर चीनसँग जेजस्ता सम्झौताहरू गर्नुभयो, अहिले दुई तिहाइको सरकार होल्ड गरिरहनु भएको छ । उता त्यसै पनि कम्यनिस्ट पार्टीको सरकार छँदैछ, यी सबै  कुराले मान्छेमा आशङ्का उत्पन्न हुँदैन ?

आशङ्का गर्न पाइन्छ । लोकतन्त्रमा आशङ्का गर्न पाइयो, त्यति मात्र होइन चित्त बुझेन भने बोल्न, असहमति प्रकट गर्न पनि पाइयो । फरक विचार हुनेले त्यस प्रकारको विरोध, असहमति र आशङ्का गर्ने कुरालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । चीन रिसाउँछ कि भनेर भारतसँग मित्रता गाँस्न पछिहट्ने, भारत रिसाउँछ कि भनेर चीनसित मित्रता गाँस्न पछि हट्ने जस्ता तरिका अपनाइयो भने छिमेकी मुलुकहरूसँगको सुमधुर सम्बन्ध अगाडि बढ्न सक्दैन । हामी दुई देशलाई आवश्यकता अनुसार कुन देशलाई सम्बन्ध के विषयमा हामीले बढी सहकार्य गर्दा नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालको अखण्डतामा असर नहुने गरी नेपालको हित हुन्छ भन्ने कुरामा निकै चङ्ख र चलाख हुन आवश्यक छ ।

नेकपाको स्कुल विभागले पक्षपातपूर्ण ढङ्गले कार्यक्रममा मानिसहरूलाई निम्ता गर्यो ।  एकदमै तल्लो कमिटीमा हुँदै नभएका मानिसले पनि प्रवेश पाए, कोही एकदमै वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि निम्तो भएन । किन यस्तो भयो ? कि होइन भएको ?

–यो होइन । त्यो हलको व्यवस्थाअनुरूप  हामीसँग जम्मा २०० कुर्सी थिए । केन्द्रीय सदस्यहरू पनि यति मात्र बोलाउँ भनियो । त्यसबाहेक अलिकति वैचारिक चासो राख्ने चीनसम्बन्धी बुझ्नुभएका साथीहरू, चीन २, ४ चोटि आउजाउ गर्नुभएका साथीहरू र उहाँहरूले राखेका कुराहरू बुझ्नसक्ने केही बुद्धिजीवी, केही स्वयंसेवक साथीहरू बोलाइएको हो, पक्षपात गरेको होइन । हामीले स्थायी समिति, सचिवालयलाई अनिवार्य गरेका थियौँ । अरूको हकमा सिट सीमित भएको हुँदा साथीहरू छुट्नुभएको हो, पक्षपात गरिएको हैन ।

चिनियाँ राष्ट्रपति आउने सम्भावना कति छ ?

म आशावादी छु । यो गतिविधि, उहाँहरूको र हाम्रो बीचको सम्बन्धले पनि सकरात्मक वातावरण बनाउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

यो कार्यक्रमले चाहिँ जुन सी विचारधारा अन्तर्गत नै आयो, यो बीआरआईकै कुरा आइरहेको छ, अलि नेपाल पछाडि हट्ला कि भन्ने आशङ्का चीनलाई थियो । हस्ताक्षर गरे पनि उसले जे खालको लगानी गरिराखेको छैन र तयारी जे गर्नुपर्ने गरिराखेको छैन । त्यसमा चाहिँ तिमीहरू पछाडि नहट है भन्नेखालको कुरा पनि भयो र त्यहाँ ?

मैले सुरुमा भने हाम्रो असंलग्नता, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध वा हाम्रो कूटनीति एक नेपाल नीति नै त्यही हो, जोले भने पनि । चीनको बीआरआई, इन्डो प्यासिफिक अभियान अगाडि बढेको छ । उता सार्कको प्रसङ्ग पनि चलिरहेको छ । विभिन्न प्रकारका यी शक्ति केन्द्रहरूको तँछाड मछाडमा अशोभनीय रूपमा हामी प्रवेश गर्न चाहान्नौँ । बीआरआई उहाँहरूले सुनाउनुभयो । हामी यसरी प्रवेश गर्दैछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ । नेपालको हित हुने कुनै प्रस्ताव अमेरिका, भारत या युरोपियन युनियनले राख्छ भने पनि नेपालको हित छ भने हामी स्वीकार गर्छौं ।

बीआरआईमा त नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ नि ? इन्डोप्यासिफिकमा गएको छ त अब ?

–इन्डोप्यासिफिकमा गर्दैनौँ ।

असंलग्न नीति कसरी भयो ?

–असंलग्न नीति छ हाम्रो ।  बीआरआई भनेको उहाँहरूको भौतिक निर्माणको पक्षसँग सम्बन्धित भएर हामीले केही विषयहरू उहाँहरूले बेल्ट एन्ड रोड भनेर प्रोग्राम बनाउनुभएको छ ।

तपाईंं नेकपा स्थायी समिति सदस्य भएकाले एउटा प्रश्न छ । अहिले पछिल्ला भएका जे ठूला साना जे निर्वाचनहरू छन् ती निर्वाचनमा नेकपा पराजित हुँदै आएको कुराले तपाईंंहरूलाई केही फिडब्याक दिँदैन ?

–  थोरै दिएको छ, धेरै दिएको छैन ।

त्यो धक्का तपाईंंहरूले कास्कीमा भोगेपछि मात्रै थाहा पाउने हो ?

–  मलाई त्यस्तो लाग्दैन । ठूलै परिणाममा जनमतको व्यक्त हुने सन्दर्भमा नेकपाको जनमत घट्यो भन्ने मलाई लाग्दैन । खालि नेकपा कामका हिसाबले, पार्टी एकीकरणका अध्यायहरू ढिलो भएको हुँदाखेरी अव्यवस्थित भएको, कार्यकर्ताले काम नपाएको, सरकारका जनप्रतिनिधिहरू एकातिर स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घीय तहका पार्टी एकातिर, जनता एकातिर भएको कुरा हो । तर नेकपाका मतदाता, नेकपाका कार्यकर्ता यो पार्टी नै छोडेर अन्त कतै गएर अरू कुनै ठूलो हुन्छ कि र अरूले जित्छ कि भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ हामी पुगेका छैनौँ ।

पार्टी चाहिँ नेकपा नै भयो, भोट अन्त दिनथाले । निर्वाचनको परिणामले त त्यस्तै देखाएको छ नि ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । उद्योग वाणिज्य सङ्घमा निश्चित सदस्य सङ्ख्या हुन्छन् । एकाध ठाउँको तपाईंंले उदाहरण दिनुभएको छ । त्यो चाहिँ यहाँले भनेजस्तै सोचनीय त छ तर फेरि त्यही कारणले नै एउटा धारणा बनाएर हामी धेरै नै कमजोर भइसक्यौँ कि भनेर हतोत्साही भइहाल्नुपर्ने छैन । यो एकीकरणका बाँकी केही काम सकेर हामी जनताको बीचमा हामीले गरेका काम, गर्न नसकेका काम, गर्न खोजेका कामहरूको बारेमा हामी खासगरी चारवटा अवयवहरू जनता, जनप्रतिनिधि, पार्टी र पार्टीको नीति, यी कुरा जोड्नेगरी हामी अगाडि बढ्छौं ।  त्यसले अलिअलि भएको भ्रमलाई हटाउँछ ।

कास्की उपनिर्वाचनमा बामदेव गौतमले टिकट पाउनुहुन्छ ?

यो कहीँकतै संस्थागत छलफल भएको विषय होइन । दुवैजना अध्यक्षले तपाईंं उठ्नुहुन्छ भने उठ्नुस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो अरे भनेर सुनेको हो । त्यसपछि हो कि हो कि जस्तो पनि लाग्यो बामदेवजीको मनोविज्ञान र भावभङ्गी बुझ्दाखेरी । तर पछि उहाँले नै प्रस्ट पारेर म उठ्दिनँ भनिसक्नुभएको छ । त्यसकारण पार्टीले कसलाई उठाउने भन्ने कुरामा प्रदेशको सुझाव लिएर निर्णय गर्छ ।

त्यस्तो सुझाव लिएर निर्णय गर्ने तहमा आइसक्यो र पार्टी ? त्यहाँ त दुईवटा अध्यक्षले जे भन्यो त्यही लागू हुने गरेको छ हैन र ?

त्यो होइन । सुझाव लिएर नै गर्दैछौँ । मेरो आफ्नै जिल्लामा पनि एकजना कमरेडको बिरामी भएर निधन भएको छ । पर्सि त्यहाँका पालिकाका साथीहरूलाई बोलाउँदैछौँ सुझाव लिनलाई । म पनि जाँदैछु त्यहाँ प्रदेशको इन्चार्ज र मुख्यमन्त्री पनि जाँदैहुनुहुन्छ । सुझावै लिएर गर्ने भनेका छौँ हामीले । त्यसकारण कास्कीमा पनि सुझावकै आधारमा केन्द्रले निर्णय गर्छ ।

मन्त्रीमण्डल कहिले फेरबदल हुन्छ त ?

यो हाम्रो विषय होइन । प्रधानमन्त्रीको इच्छा, चाहना र आवश्यकता अनुसार हुने कुरा हो ।

प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दा पार्टी अध्यक्षतिर कुरा लैजानुहुन्छ । पार्टी अध्यक्षभन्दा प्रधानमन्त्रीतिर लैजानुहुन्छ । तपाईंंहरूकै प्रधानमन्त्री, तपाईंंहरूकै पार्टी अध्यक्ष होइन ?

पार्टी अध्यक्ष भनेको पार्टीको सामूहिकताको केन्द्रीकृत शृङ्खलामा जोडिएको हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री भनेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार शक्ति लिएर बसेको कार्यकारी पद हो । त्यसकारण मन्त्रीमण्डल कस्तो बनाउने, कता लैजाने भन्ने कुरामा पार्टीले सुझाव दिनसक्छ तर निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीले नै हो ।

त्यो निर्णयका लागि पार्टीले सुझाव दिने भएको होला नि ? कि एक्लै गर्नुहुन्छ ?

त्यो प्रसङ्ग अहिले छैन । एक्लै पनि गर्नुहुन्न । एक्लै गरेका एकाध केही निर्णय भए पनि धेरै निर्णयहरू सुझाव लिएर नै उहाँले गर्नुभएको छ ।

जसरी प्रधानमन्त्री पहिला पहिला एक्लै हिँड्ने दुस्साहस गर्नुहुन्थ्यो भन्ने गुनासो पनि आएको थियो । तर अहिले केही परिवर्तन आएको हो उहाँमा ? के छ तपाईंंको अनुभव ?

एक्लै हिँड्ने दुस्साहस भन्ने पदावली म प्रयोग गर्दिनँ । तर तीनवटा कुरा उहाँले यो बीचमा गर्नुभयो । एउटा मेरो अनुपस्थिति भयो भने पनि पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गर्नुहुनेछ र पार्टी गतिविधि चल्नेछन् चलाउनुहोला भनेर भन्नुभयो ।

तर मलाई सोधेर मात्रै निर्णय गर्नु भनेर पनि भन्नुभयो नि ?

त्यो त स्वाभाविक हो । दोस्रो विपक्षीलाई जसरी आफ्नै तरिकाले आलोचना गर्दै आउनुभएको थियो र प्रतिवाद गर्दै आउनुभएको थियो । त्यसमा हामीसँगै मिलेर ल्याएको यो प्रणालीको रक्षा गर्नका निम्ति एकै ठाउँ बसौँ भन्नुभयो । अरू फरक विषय छँदैछन् तर हामीले लडेर प्राप्त गरेको संवैधानिक व्यवस्थामा देखापरेका असन्तुष्टिमा मिलेर जाउँ भनेर सर्वदलीय बैठक पनि बोलाउनुभयो । तेस्रो जसले जेसुकै आलोचना गरे पनि प्रधानमन्त्री भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसके पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरेर राज्यका गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो । ती प्रधानमन्त्रीका निकै लचिला प्रस्ताव हुन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रोहित दाहाल
रोहित दाहाल
लेखकबाट थप