काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शुक्रबार बस्दैछ । पार्टी कार्यालय सानेपामा दिउँसो १ बजेलाई बोलाइएको बैठकमा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबारेको निर्णय, विजयकुमार गच्छदारसँगको सहमति कार्यान्वयन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने सह–महामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

डा. महतका अनुसार बैठकमा म्याद सकिएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन, विधान निर्माण तथा परिमार्जन, एकरूपता, नयाँ निवेदन परेका भ्रातृ, शुभेच्छुक, जनसम्पर्क समितिका विषयमा नेता एनपी साउद नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश हुँदैछ ।

बैठकमा काँग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिकबीच पार्टी एकता गर्दा भएको सहमति कार्यान्वयनका विषयमा निर्णय हुनेछ । दुई पार्टी एकता गर्दा गरिएको सहमतिअनुसार लोकतान्त्रिकबाट काँग्रेस प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि शुक्रबारको बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ ।

गत असार २२ गतेबाट सुरु भएको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अन्तिम दिन साउद नेतृत्वको ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

यस्तै विभाग र कार्यसम्पादन समिति गठनका लागि बैठकमा सहमतिको प्रयास गरिने सहमहामन्त्री महतले जानकारी दिए । महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गठन भइसक्नुपर्ने २८ वटा विभाग कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म गठन गर्न नसकेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना भइरहेको छ ।

समयमै काँग्रेसले २८ विभाग गठन गरेको भए १ हजार ४ सय नेता–कार्यकर्ता काम पाउथे । विवादमा परेर विघटन भएको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति नबन्दा काँग्रेसमा पदाधिकारी बैठकको अभ्यास गरिँदै आएको छ । १३ वटा भ्रातृ संस्थामा ५ वटाबाहेक सबैको कार्यकाल सकिएको छ ।

डा. महतले भने, ‘विभाग र कार्यसम्पादन समिति गठनका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न आवश्यक छैन । सभापतिज्यूले आफै गर्नुसक्नुहुन्छ । तर बैठकमा सहमतिको प्रयास गर्न सकिन्छ । सहमतिकासाथ अघि बढ्न खोज्दा ढिलो भइरहेको छ । यसको टुङ्गो लगाउने प्रयास हुन्छ ।’

गत निर्वाचनअघि (२०७४ असोज २९ गते) गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक काँग्रेसमा विलय भएको थियो । दुई वर्ष हुनै लाग्दापनि काँग्रेसले गच्छदार बाहेक अन्य कुनै कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गरेको छैन ।

राजनीतिक सहमति भन्दै विधान विपरित काँग्रेसले गच्छदारलाई उपसभापति बनाएको थियो । पार्टी उपसभापति तथा समिति संयोजयक विमलेन्द्र निधिले लोकतान्त्रिक फोरमसँगको सहमति कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

काँग्रेसमा १३ जना केन्द्रीय सदस्य, २ सय बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि र ५१ जिल्ला गरी २० हजार जनालाई क्रियाशील सदस्यता थप्ने तयारी पनि भएको छ ।

समितिका एक सदस्यले भने, ‘एकीकरणमा सहमति भएअनुसार गच्छदारले १५ केन्द्रीय सदस्य पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ तर, १३ जनाको संख्यामा केन्द्रीय सदस्यको टुंगो लगाउने गरी छलफल भइरहेको छ ।’

ति नेताका अनुसार गच्छदार समूहले जिल्लामा उपसभापति अनिवार्य पाउने छ । साथै, उपसभापति पाएका जिल्लामा एक सहसचिव र जिल्लामा क्रियाशील सदस्यको संख्याअनुसार बढीमा १५ जनासम्म सदस्य पाउनेछ । एकसय मात्रै क्रियाशील सदस्य भएको जिल्लामा एक सहसचिव र दुई सदस्य पाउनेछ । आफूसँगको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलो भइरहेको भन्दै गच्छदारले कार्यकर्ताको भविष्यका लागि पनि ‘फायर खोल्ने’ खोल्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै केही दिनअघि काँग्रेस सभापतिलाई चेतावनी दिएका थिए ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि गच्छदारसँगको सहमति टुंगोमा पुगेको बताए । आजको बैठकमा भदौ २४ बाट सुरु भई आसोज ७ गते सम्पन्न भएको दोस्रो चरणको जागरण अभियानको पनि समीक्षा हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

‘यो बाहेक सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ विचारधाराबारे अन्तरक्रिया गरेको विषयमा पनि छलफल हुन्छ,’ प्रवक्ता शर्माको भनाई छ । काँग्रेसले सी विचारधारा नेपालमा लागु गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाउदै आएको छ ।

प्रदेश कमिटी नबनाउने मनसाय

काँग्रेस पार्टीको प्रदेश समिति गठन नगर्ने मनसायमा पुगेको बुझिएको छ । काँग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार प्रदेश समिति गठन १४ औँ महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट मात्र हुनेछ ।

गत असार २२ गते सुरु भई पटक–पटक गरी १६ दिन बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि प्रदेश समिति गठनको विषयले प्रवेश पाएको थिएन । शुक्रबार बस्ने बैठकमा पनि प्रदेश कमिटी गठनको विषयले प्रवेश नपाउने सह–महामन्त्री महतले जानकारी दिए । यसअघि प्रदेश कमिटीबारे तीनवटा विकल्पमा छलफल भएको थियो ।

स्थानीय तहको सङ्गठनको अन्तरिम संरचना अनुसार सहमतिका आधारमा प्रदेश कमिटी बनाउने वा प्रदेश अधिवेशनका लागि निर्विरोध वा निर्वाचन गर्ने वा एक वर्षपछि १४ औँ महाधिवेशनका लागि पार्टीले सबै संरचना तयार प्रदेश कमिटी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

विभाग र कार्यसम्पादन समिति गठनमै सहमति हुन सकेपछि प्रदेश कमिटी १४ औँ महाधिवेशन सँगै ल्याउने समजदारी भएको स्रोतको दाबी छ । तर सह–महामन्त्री महतले भने आफू तत्काल प्रदेश कमिटी बनाउने पक्षमा रहेको बताए । उनले भने, ‘सभापति ज्यु प्रदेश कमिटी गठनका लागि तयार हुनुहुन्छ । सहमति भए सहमति गरौँ । नभए निर्वाचनमा जाऔँ भनि राख्नु भएको छ । दशै लगत्तै प्रदेश कमिटी बन्छ ।’ तर संघीयताप्रति नेतृत्व उदासीन देखिएको काँग्रेस नेताहरुको नै आरोप छ । कन्द्रीय सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश कमिटी ल्याउन ढिलो गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

‘हामीले सदनमा सरकारका जनविरोधी गतिविधिको विरोध गर्दै आएको छौँ,’ केन्द्रीय समिति बैठकका लागि काठमाडौं आएका शाहीले भने, ‘तर प्रदेश कमिटी हुँदा सदन र सडकलाई एकाकर गर्ने सहज हुने थियो । यस विषयमा बैठकमा जोडदार माग गर्छु ।’

साथै उनले भागबण्डाका नाममा पार्टीलाई बन्धक नबनाउन पनि शीर्ष नेताहरुलाई चेतावनी दिए । प्रदेश कमिटी गठनमा काँग्रेसको आलटाललाई राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा नेतृत्वको अकर्मण्यतासँग जोड्छन् । उनी भन्छन्, ‘काँग्रेस संघीयताप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने होइन । अपवादबाहेक सबै नेताहरु संघीयतामा प्रतिबद्ध नै देखिन्छन् । संघीयताको मर्मअनुसार पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्न नसक्नु नेतृत्वको अकर्मण्यता नै हो । केन्द्रीय विभाग र कार्यसम्पादन समिति बनाउन जोखिम उठाउन नसक्नेले प्रदेश कमिटी गठनको जोखिम किन उठाउने भन्ने जस्तो देखिन्छ ।’