सरकारलाई मेडिकल कलेज चलाउन निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको चुनौती
काठमाडौं – निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कारमा उनीहरुले बढी रकम फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै सरकारलाइनै मेडिकल कलेज चलाउन चुनौती दिएका छन् ।
निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनले सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई बन्द गराउने अभिप्रायले कलेजहरुको सिट संख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी विद्यार्थीको भर्ना सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएको भन्दै यस्तो अन्यौलताका बीच विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी दिएको हो । निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष वसुरुद्दिन अन्सारीले चिकित्सा शिक्षा ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार शिक्षण संस्था शुल्क निर्धारण नगरी तथा विदेशी विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकी विश्वविद्यालयहरुले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
आफूहरुले धेरै सोच विचार गरेर अब कलेज चलाउँदैनौं भनेर निर्णय गरेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘विद्यार्थीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं । निजी मेडिकल कलेज त्यति बेइइमान होइन, हामीले चाबी बुझायौं । तर, यो फ्याक्ट्रीजस्तो बन्द गर्ने बित्तिकै बन्द हुने होइन, कम्तिमा पनि पाँच÷६ वर्ष लाग्छ । तर, हामीले कलेज बन्द गर्ने थालनी गरिसकेका छौं ।’
२ नम्बर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मेडिकल कलेज चलाउन आफूलाई दिन गरेको आग्रहप्रति टिप्पणी गर्दै भने,‘उहाँले म चलाउँछु भन्नुभयो, तर उहाँले चिकित्सा शिक्षा ऐन राम्रोसँग पढ्नभएको छैन् । मुख्यमन्त्री भएको व्यक्तिले कानूनको परिधिभित्र रहेर बोल्नुपर्छ । टेकओभर गर्ने हो भने आउनुहोस् । मुख्यमन्त्रीजीले ७५ प्रतिशत भोलि दिनुहोला, हामी पढाउँछौं । प्रदेश नम्बर २ बाट ५० विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रावृतिको स्पोन्सर गर्नुहोस । हामी निःशुल्क पढाईदिन्छौं । अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट गएका विद्यार्थीहरुलाई फ्रि स्कलरसिप भन्ने गरेका छौं ।’
निजी मेडिकल कलेज एशोसिएसन नेपालका महासचिव डा. सुनिल शर्माले नेपाल सरकार र नेताले गर्ने काम मेडिकल कलेजले गर्दै आएको भन्दै सरकारी लगानीमा १०० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने बताए । उनले अन्य मेडिकल कलेजमा आजसम्म सतार जातमा विद्यार्थी डाक्टर नभएको तर नोबेल मेडिकल कलेजमा सतार विद्यार्थी डाक्टर बनेर आउने बताए ।
शर्माले आफूहरुले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा नभएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘हामीले त सधैं अपराधमात्रै गर्यौं ? जस्तो गरेर प्रचार नगरौं ।’ सस्तो लोकप्रियताको निम्ति देशको मेडिकल शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने काम अभियन्ताहरुबाट हुन नहुने उनको चेतावनी थियो ।
उनले भने,‘स्कुलको फि नियन्त्रण हुनुपर्दैन् ? ईन्जिनियररिङको फि नियन्त्रण हुनुपर्दैन् ? समस्या मुलुकभित्र सबै ठाउँमा छ । प्याकेजमा हल खोजौं । टिक्नेखालको हल खोजौं ।’ उनले वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पेलेरै जाने रवैया देखाएर कुर्सीबाट निकालेरे फालिदिने चेतावनी दिए । उनले भने,‘शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि सरले अहिलेकै रवैया अपनाउनुभयो र पेलेर जान्छु भनेर सोच्नुभयो भने उहाँको कुर्सीबाट निकालेर हामी फालिदिन्छौं । लेखेर राख्नुहोस् ।’
विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिहं कार्कीले आफूहरुले कुनैपनि बहानामा कलेज वा संस्था चलाउँदैनौं र विद्यार्थी भर्ना लिँदैनौं भनेर नभनेको स्पष्ट पारे । यद्धपी उनले आफूहरुले पढाउन सक्दैनौं भनेको जिकिर गरे ।
कार्कीले भने, ‘म यो गर्दिन सरकार भन्नु गलत हो । तर, सरकार, राज्य म यो गर्न सक्दिन् भन्नु अर्के कुरा हो । यी दुवै भीन्न कुरा हुन् । हामीलाई अहिले संस्था चलाउनको लागि अप्ठ्यारो छ भनेको हो ।’ आफूहरुले अघि सारेका मागहरु उचित रुपमा सम्बोधन होस भनेर आफूहरुले चाहेको उनको जिकिर छ । उनले भने,‘हामीले बाध्य भएर यो कदम उठाएका हो ।’
उनले सरकारले हजारौं पटक वार्ता टोली गठन गरेको सुनाए । उनले राज्यको काम आफूहरुले गरिरहेको पनि सुनाए । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका एमडी डा सुरेस कुमार कनौडियाले सरकारले एकलौटी फि तोक्ने अनि कलेजलाई शुल्क बढी लिन नपाइने भन्दै कलेजहरुलाई पेल्ने बताए । उनले सरकारलाई मेडिकल कलेज संचालनका लागि अर्को सिओ पठाएर ३५ लाखमा पढाएर देखाओस उनले चेतावनी दिए ।
‘हामीले ४२ लाखमा सहमती गरेका होइनौ यो सरकारले एकलौटी सहमती गरेको बताए । नेशनल मेडिकल कलेजले छात्रावासमा रहेका प्रत्येक विद्यार्थीहरुबाट पाँच लाख लिएको भन्दै उनले विराध गरे । हामीले संचालन गर्न सकेनौ सबेको सहमतीमा संचालन गर्न अनुरोध गरेका हा,ै’उनले भने ।
सोही कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता डा.सुजन कडरियाले शिक्षा र स्वास्थ्य सबैको पहुँचमा हुनपर्र्ने भन्दै सिट संख्या बढाउन नहुने धारणा राखे । उनले निजी मेडिल कलेजले सरकारलाई चलाओस् भनेको सुनाउँदै यही नाममा विद्यार्थी भर्ना क्यालेन्डर धकेल्न नहुने धारणा राखे ।
सरकारले तोकेअनुसार सिट संख्या हुनुपर्नेमा जोड दिए । छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरुलाई वर्षको पाँच लाख लिईएकोमा पनि आपत्ति जनाए । उनले आफूहरु विद्यार्थीको हक र अधिकारका लागि लड्न तयार रहेको बताए । उनले स्वास्थ्य र शिक्षामा विद्यार्थीको हकलाई सयुंक्त रुपमा लिएर जानुपर्ने बताए ।
मेडिकल विद्यार्थी नरेश भट्टले विद्यार्थीबाट लिएको बढी रकम एक महिनामा फिर्ता गर्ने भनियो तर अझैसम्म नभएको बताए । विद्यार्थीहरु माथि गरेको अन्यायका लागि विद्यार्थीहरु न्यायका लागि आन्दोलनमा उत्रनु परेको उनले बताए । यस अघि नै चितवन मेडिकल कलेजमा ताला लगाइसकेको र हाल केयूमा ताला लगाएको २१ दिन भएको उनले बताए ।
नेपाल विद्यार्थी संघको मेडिकल विभागका केन्द्रिय संयोजक डा. चन्दन रमणले मेडिकल शिक्षा सन् २००९ र २०१० मा १८ देखि २० लाख भएकोमा अहिले ५० लाखभन्दा बढि पुर्याईएको भन्दै सरकारको ध्यानाकार्षण गराए । शुल्क चाहीँ बढाउने तर डक्टर, ईन्टर्नको पैसा नबढाएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । विद्यार्थीहरुले परिक्षा शुल्कबाहेक अरु पनि शुल्क तिरेको भनेकोले आफूहरुको आन्दोलनको एक मुद्दा बनाएको सुनाए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१४ करोड बराबरको अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थ निर्यात
-
निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन कार्यदलको सुझाव
-
पार्टी एकताबद्ध भएर जानुको विकल्प छैन : सिटौला
-
क्रियाशील सदस्यहरूले नै क्रियाशील सदस्यताको महत्त्व नै बुझाउन सकेनन् : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
एकताबद्ध भएर जानुको विकल्प छैन : सिटौला
-
पाँच महिनामा एक अर्बभन्दा बढीको सिमेन्ट भारततर्फ निर्यात