काठमाडौं– नेपालस्थित पाकिस्तानका राजदूतले जम्बु कश्मिरको सम्बन्धमा भारतले लिएको निर्णय अवैधानिक भएको बताएका छन् । काठमाडौँमा रहेको पाकिस्तान दूतावासमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत मजहर जावेदले कास्मिरी जनताको इच्छा विपरित भारत सरकारले सम्झौताको धारा ३७० निलम्बन गर्नु अवैधानिक भएको बताएका हुन् । केही मानवअधिकारकर्मी सामाजिक अभियन्ताहरुसँग छलफल गर्दै राजदूत जावेदले भारत सरकारको यस कदमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताए ।

राष्ट्रसंघले भारत सरकारले जम्बु कश्मिर राज्यलाई विशेष अधिकार दिइएको अनुच्छेद ३७० लाई निष्क्रिय बनाएपछि भारत र पाकिस्तानबिच १९७२ मा भएको सिमला सम्झौता स्मरण गर्न भनेको छ । सिमला सम्झौतामा जम्बु कश्मिरका विषयमा अन्तिम स्थिति निर्धारण संयुक्त राष्ट्रको चार्टरलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक कदम चालिने उल्लेख छ ।

राजदूत जवेदले सिमला सम्झौतामा स्पष्ट किटान भएको विषयमा भारत सरकारले एकलौटी निर्णय गर्नु गलत कदम भएको भन्दै सबैले विरोध गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा राजदूत जवेदले भारतले लगाएको कफ्र्युको कारण लाखौ तिर्थयात्री आफ्नो सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट बन्चित भएको पनि बताए ।

पाकिस्तान सरकारले भारत सरकारको निर्णयको बारेमा काश्मिरका जनतालाई निर्णयको आधार बनाउनुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । भारत सरकारको निर्णयलगत्तै चीन र टर्कीले निर्णय सुखद नभएको टिप्पणी गरेका थिए तर दक्षिण एसियाका बंगलादेश, श्रीलंका र मालदिभ्सले भने भारत सरकारको निर्णयको समर्थन गरेका छन् । युरोप तथा अमेरिकाका शक्ति राष्ट्रहरुले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।