विश्व राजनीतिमा उदयीमान चीन र भारत यतिबेला आमने सामने छन् र आवश्यक परे युद्ध गर्न तयार देखिन्छन् । भारत र चीनबीचको लामो सीमा विवाद र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध सन् १९६२ मा युद्धमा परिणत भयो । उक्त युद्धमा भारतको पराजयले आजसम्म पनि उसलाई त्यो इतिहासले पीडा दिइरहेको छ । यो पीडालाई बिर्सेर दुवै देशबीच राम्रो सम्बन्ध सुधार गरी अगाडि बढ्नका लागि हिन्दी–चिनी भाइभाइको नारा लगाउने प्रयत्न गरियो । युद्धका पीडा र घाउलाई मलम लगाउन आपसी विवाद र मतभेदलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट हलगर्ने भनी तत्कालीन समयमा गरेका हस्ताक्षरलाई बिर्सिएर अहिले यी दैवै शक्ति राष्ट्र भुटान, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमामा आमने सामने भएका छन् ।

चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ सत्तामा आएपछि उनले ‘वान वेल्ट वान रोड’को महत्वकाङ्क्षी योजना अगाडि सारे । चीनले यसलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको एउटा आधार र चिनियाँ सपनाका रुपमा अगाडि बढाइ रहेको छ । यही नीति अनुरुप निर्माणाधीन सडक चीन (तिब्बत), भारत (कस्मिर) र भुटानको सीमामा पर्ने दोक्लाम भन्ने ठाउँमा सीमा मिचिएको भनी भारतले भुटानलाई उचालेर भारतले रोक्न खोजिरहेको छ । जसलाई चिनियाँ पक्षले अस्वीकार गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण भई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैछ ।

के हो चिनियाँ सपनाको सिल्क रोड र ओबीओआर ?
करिब २१ सय वर्ष पहिला चिनियाँ दूत चाङ छियानलाई शान्ति र मित्रताका लागि चीनले मध्ये एसिया पठाएको थियो । उनको त्यो यात्राले चिन र मध्य एसियाका धेरै देशहरु बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम हुनुका साथै पूर्व–पश्चिम एसिया तथा युरोप जोड्ने रेशम मार्गको सुरुवात भयो भनिन्छ । यो मार्गको प्रस्थान विन्दु चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी जिन पिङको गृहनगर सान्सीमा थियो ।

चीनले युरोप र एसिया जोड्ने यही रेशम मार्गलाई १४ अरब अमेरिकी डलर छुट्याएको छ । जुन रकमलाई चिनिया जनकाङ्ग्रेसले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ । यो रेशम मार्गलाई ‘वान वेल्ट वान रोड’ पुनरुत्थान गर्ने लक्ष्य चीनले लिएको छ । यो कार्यक्रम मार्फत चीनले संसारका करिब १२८ मुलुकसँग आप्mनो व्यापार विस्तार गरेको बताइन्छ । यो योजनाको प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक साझेदारीका लागि जमिन र समुन्द्र दुवैबाट अन्य देशहरुसँग चीनलाई जोड्नु हो ।

एसिया युरोप, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका अमेरिकालगायत संसारभरिका राष्ट्रहरुलाई यो रोडमार्फत जोडेर चीनको सम्बन्ध र व्यापार विस्तार गर्नु चीनको महत्वकाङ्क्षी योजना हो । जसलाई अमेरिका, भारत, जर्मन लगायतका राष्ट्रहरुले चीनको आर्थिक साम्राज्य र प्रभुत्व कायम गर्ने योजना भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । चीनले आफ्नो यो योजना सफल पार्न सबैका सहमती लिने उद्देश्यले केही समय पहिला ‘ओबीओआर’ शिखर सम्मेलन गरी सबै राष्ट्रहरुलाई आमन्त्रण गर्यो तर अमेरिका, भारत, जर्मन शिखर सम्मेलनमा उपस्थित नभई साङ्केतिक विरोध जनाए ।

चीनले आफ्नो सपना पूरा गर्न आउँदो ५ वर्षभित्र उक्त सडक सञ्जाल तथा पूर्वाधार विकासका लागि झन्डै ९०० अर्ब डलर खर्च गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यति मात्र नभएर चीनले एसिया पूर्वाधार तथा लगानी बैङ्कको स्थापना गरेको छ । जुन बैङ्कले विश्व बैङ्क तथा एसियाली विकास बैङ्कसमेतलाई चुनौती दिएको छ ।

पछिल्लो चरणमा चीनको आर्थिक कूटनीतिले विश्वसमुदायलाई नै तरङ्गित बनाइरहेको छ । चीनले ‘ओबीओआर’ वा सिल्क रोडको कूटनीतिक मार्फत सडक, यातायात सञ्जाल जोड्न सुरु गरेपछि यसलाई चीनले एकतर्फी रुपमा अगाडि बढाइरहेको भन्दै अमेरिका, भारतलगायतका केही राष्ट्रहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

ओबीओआर र भारतीय मानसिकता
ओबीओआर मार्फत मुख्यतः दक्षिण एसियमा चिनियाँ तीव्ररुपमा विस्तार हुनुले भारत आतङ्कित भएको देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा भारतको प्रमुख प्रतिद्वद्वी रुपमा चिनिएको पाकिस्तानसँग चीनको रणनीतिक साझेदारी र सहकार्यले भारतलाई थप चिन्तित बनाइरहेको छ ।

चीन–पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर कार्यक्रमका लागि चीनले करिब ६२ बिलिएन डलर लगानी गर्ने चीनको निर्णयले भारतको निन्द्रा हराम भइरहको छ । चीनको यति ठूलो धनरासी पाकिस्तानको पूर्वाधार निर्माण, रेल, सडक, यातायात, आर्थिक जोन, १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्ने बताइएको छ । यो लगानी मार्फत पाकिस्तानले द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्नेछ भने चीन र पाकिस्तानले आप्mनो सम्बन्ध रणनीतिक साझेदारका रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् ।

एसियाली राष्ट्रहरुलाई रोडमार्फत जोड्दै आर्थिक विकास गर्ने चिनियाँ लक्ष्य अनुरुप दक्षिण एसियामा चीनको लगानी वृद्धि भइरहेको छ । यसलाई भरतले पचाउन सकिरहेको छैन । चीनको प्रभाव र विस्तार रोक्नका लागि अहिले चीन, भारत र भुटानको त्रिदेशीय सीमामा पर्ने दोक्लाममा भुटान मार्फत चीनसँग विवाद सिर्जना गर्नु भारतीय पराजित मानसिकता हो ।

दोक्लाम जहाँ चीनले रोड निर्माण गरिरहेको छ, उक्त भूमि आफ्नो सीमाभित्र रहेको दाबी गरिरहेको छ । विस्तारै यो तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै पुष्टि हुँदै गइरहेको छ । तर भारतले आफैले गरेको दाबीलाई पुष्टि गर्न भने सकेको छैन । बरु उसले पटक पटक विवादित वक्तव्य जारी गरी आफ्नो दाबीलाई कमजोर सावित गराउँदै छ ।

केही दिन पहिला यो विवादलाई दुई पक्षीय रुपमा वार्ता मार्फत हल गर्ने गरी भारतले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभाललाई ब्रिक्स राष्ट्रहरुको सुरक्षा बैठकमा भाग लिन र वार्ता गर्न चीन पठायो तर वार्ता परिणाम मुखी हुन सकेन । भारतको यो कदमले भारत स्वयम् चीनसँग भिड्ने मानसिकतामा छैन भन्ने देखिन्छ । चीनले विवादित क्षेत्रमा अवस्थित भारतीय सेना विनासर्त हटाउन दवाव दिइरहेको छ ।
भारतले चीनकै भूमिमा निर्माणाधीन सडकलाई भुटानलाई उचाली अवरोध गर्नु भनेको भारतको ‘प्रोक्सी वार’को मानसिकता हो । दक्षिण एसियाको शक्तिशाली राष्ट्र हुनुका नाताले मात्र नभई बेलायती साम्राज्यवादी मानसिकताका कारण भारतले अहिले पनि आप्mना छिमेकीहरु माथि दादागिरी र हैकम जमाउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

यसका कारण दक्षिण एसियामा भारतसँग सीमा जोडिएका राष्ट्रहरु बीच नयाँ विवादहरु सृजना हुँदैजाँदा सार्क सङ्गठनसमेत निस्प्रभावी सावित भएको छ । आफूलाई चित्त नबुझे वा आफू अनुकूल नभएपछि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादालाई समेत ख्याल नगरी हस्तक्षेप गर्ने वा नाकाबन्दी गर्ने जस्ता कार्यले भारत विरोधी जनमत वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।

आफ्नो संविधान आफै बनाउँदा नेपाल विरुद्धको नाकाबन्दी यसको ज्वालन्त उदाहरण हो । भुटानमा मात्रै नभएर नेपालको कालापानीमा विगत ६ दशकदेखि करिब ३५ वर्ग कि.मि. जमिन कब्जा गरी आफ्नो सैनिक अखडा निर्माण गरी नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौम माथि ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको छ । चीन, भारत र नेपालको त्रिदेशीय सिमानामा रहेको उक्त रणनीतिक महत्वको ठाउँमा भारतीय सेनाको उपस्थिति रहनु चीन र नेपालका लागि खतरा हो ।

महाकाली नदी भारतलाई सुम्पेर उसलाई खुशी बनाई नेपालमा शासन गर्ने मानसिकताका साथ महाकाली सन्धि भयो । उक्त सन्धि पारित गर्दा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने विषयमा सहमति गरेका शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली अहिले पनि जीवितैै छन् र पटक पटक सरकार प्रमुखसमेत भएका उनीहरुले यस विषयमा एक शब्दसमेत बोलेको देखिँदैन ।

अझ २०७२ जेठ १ गने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमण गएको बेला नेपाललाई जानकारीसमेत नदिई नेपालकै भूमि लिपुलेक नाकाबाट चीन र भारतका राजधानी जोड्ने छोटो दूरीको सडकमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता गरे । आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालको हित चाहाने भनिएको चीनले समेत भारतको पक्षमा उभिएर लिपुलेकमा भारतीय दावीलाई अनुमोदन गर्यो । नेपालको यो बुझाइमा चीनको धारणा आउनु आवश्यक छ ।

यस बारेमा नेपालले हालै चीनका उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा रहेको उच्च स्तरीय भ्रमण दलसँग स्पष्टरुपमा कुरा राख्न सक्नु पर्दछ । निकट भविष्यमा हुँदै गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको अवसरमा भारतसँग यस बारेमा नेपालले छलफलको एजेन्डा बनाउनु पर्दछ । कालापानी बारेमा तत्कालीन राजा महेन्द्रदेखि अहिलेसम्म नेपालका कुनै शासकहरुले गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई उठाएको पाइँदैन ।

अब यो विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट औपचारिक रुपमा छलफलको विषय बनाइनु पर्दछ । ब्रिटिस कालीन असमानजनक सन्धिको आड लिएर छिमेकी देशहरुलाई उत्पीडन गर्दै उनीहरुलाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने भारतीय मानसिकता तत्कालीन साम्राज्यवादी ब्रिटिस शासकहरुकै निरन्तरता हो । यही मानसिकताले भुटानलाई दबाब दिई दोक्लाममा कृत्रिम विवाद सृजना गर्नु भारतीय हैकमवादी चरित्रको प्रर्दशन हो ।

नेपालको त्रिदेशीय साझेदारीको अवधारणा
चीन र भारत जस्ता एसियाका उदयमान राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको नेपाल परम्परागत ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सम्भव छैन । ‘नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल’ भन्ने पुरानो मानसिकतालाई परिवर्तन गरी नेपाल दुई शक्ति राष्ट्रबीचको बलियो पुल बनाउनुपर्दछ भन्ने माओवादी ठम्याइ हो ।
गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी र यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सन् २०१० मा त्रिदेशीय साझेदारीको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । चीन, भारत र नेपाल मिलेर रणनीतिक साझेदारीका रुपमा अगाडि बढ्न सके मात्र शान्ति, विकास, स्थायित्व हुने प्रचण्डको ठहर थियो ।

चीन र भारत जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालको महत्व रणनीतिक प्रकारको हुने भएकोले त्रिदेशीय साझेदारीको अवधारणा अगाडि आएको हो । चीन र भारतको प्रतिस्पर्धा र विकासबाट अधिकतम फाइदा लिई नेपाललाई छिट्टै विकशित राष्ट्रका रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएका कारण यस बारेमा चीन, भारत र नेपालबीच कूटनीतिक तथा बौद्धिक क्षेत्रमा बहस चलिरहेको छ ।

दोक्लाम विवाद र नेपालको भूमिका
चीन र भारत दुवै पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अङ्गीकार गरेका देशहरु हुन् । शीत युद्धमा यी दुवै राष्ट्रहरु कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरुको पक्षमा लागेनन् । भारत र नेपाल असंलग्न आन्दोलनका सदस्य नै भए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य भई विश्व शान्ति र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका यी दुई राष्ट्रबीच उत्पन्न तनावका कारण नेपाल र भुटान जस्ता साना राष्ट्रहरुलाई गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।

शीत युद्धकालमा आफ्नो सार्वोभौम सत्ता र स्वतन्त्रता रक्षाका लागि कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पछि नलाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका चीन र भारत यति बेला भिडन्तका लागि आमने–सामने भइरहेका छन् । नेपालको आफ्नो भूराजनीतिक अवस्था र संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर यी दुई राष्ट्रबीचको विवादलाई शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्दछ ।

सन् १९६२ मा यी दुई राष्ट्रबीच भएको युद्धमा नेपालले आफूलाई तटस्थ राखेको इतिहास छ । अहिलेको यो विवादमा पनि नेपाल स्वतन्त्र रहनु नै नेपाली राष्ट्रियताका लागि हितकर हुन सक्दछ । असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई आत्मसाथ गरेका नेपालका प्रधानमन्त्री चीन र भारतबीच विवाद भैरहेको बेलामा भारत भ्रमणमाको तयारी गर्नु यो परिस्थितिमा सान्दर्भिक देखिँदैन ।

सरकार परिवर्तन भएपछि विदेश भ्रमण गर्नैपर्ने र त्यो पनि भारतबाट नै सुरुवात गर्नुपर्ने नेपाली नियतिलाई क्रमभङ्ग गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको पहिलो भ्रमण गर्दा नेपाली राजनीतिले भोग्नुपरको नियतिको इतिहास साच्चिने छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पार्टी र गुटगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कुनै अमुख छिमेकीको महिमा मण्डन गरी सत्तामा टिकिराख्ने नेपाली राजनीतिको पुरानो रोगलाई बदल्नु आवश्यक छ । भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीति केही असन्तुलित बन्न पुग्यो तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यसलाई सन्तुलीत राख्नका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रबाट पहल गर्यो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई भारत परस्त र लम्पसारवादको आरोप लगाउँदै छिमेकीहरु बीचमा दरार ल्याउने दुत्साहस गरियो र भैरहेको पनि छ । यसलाई चिर्दै ओबीओआरमा हस्ताक्षर गर्नु भारतले बनाउने भनिएको फास्ट्र्याक नेपाली सेनालाई जिम्मा दिनु, हुलाकी राजमार्गको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाई चीन र भारत दुवैको विश्वासमा लिएर आन्तरिक राजनीतिक समस्यालाई समेत हल गरी स्थानीय निर्वाचन गर्न सफल भयो ।

इतिहासले के पुष्टि गरको छ भने चीन र भारतलाई सन्तुलन र विश्वासमा राख्दा मात्र नेपालमा शान्ति र स्थायित्व सम्भव छ । त्येसैले दोक्लाममा आमने सामने भएका चीन र भारतको विवादलाई समाधान गर्न स्वतन्त्र रुपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नु नै नेपालको हितमा हुनेछ ।