काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपीसी) बीच भएको विचारधारात्मक छलफल कार्यक्रमको औचित्य र आवश्यकता विवाद र बहसको विषय बनिरहेको छ ।

दुई दशकभन्दा लामो समयपछि हुन लागेको भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्या आयोजित उक्त कार्यक्रमकाबीच दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीबीच ६ बुँदे सम्झौताले सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुमा ठूलो उत्साह थपेको छ । तर, कार्यक्रममा चिनियाँ नेताहरुले एक प्रशंगमा दिएको अभिव्यक्तिले भने नेकपाका नेताहरुलाई पक्कै पनि निराश बनाएको छ । त्यो हो चिनियाँ रेलबारे चिनियाँ नेताहरुको अभिव्यक्ति ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोहोराउँदै आएको चिनियाँ रेल रेल नेपालसम्म आउन कठिन रहेको भनेर छलफल कार्यक्रममा चिनियाँ नेताहरुले बताएका थिए । चीनको केरुङ हुँदै काठमाडौँसम्म रेल आउने कुरा सुनेर उत्साहित हुने नेपाली जनताका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रमले केही निराश पक्कै बनाएको कम्युनिस्ट नेताहरु नै बताउँछन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रम चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले केरुङबाट काठमाडौसम्म रेल ल्याउन निकै कठिन भएको धारणा राखेका थिए । चीनका राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगका प्रतिनिधि सी यु लङले केरुङ–काठमाडौ रेलमार्ग परियोजना निकै गाह्रो परियोजना रहेको बताए ।

मङ्गलवार सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लङले केरुङदेखि काठमाडौँसम्मको ६ सय किलोमिटर मार्ग विश्वको सबभन्दा गाह्रो भूभाग हो जहाँबाट रेल चलाउन निकै गाह्रो हुने बताए । उनले भने, ‘रेल मार्ग बनाउन निकै गाह्रो छ तर यो स्थापना भयो भने विश्वको सबभन्दा ठूलो परियोजना हुनेछ ।’ उनले कठिन भूभाग भएको हुनाले रेलमार्ग निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने समेत स्पष्ट पारे ।

समुन्द्रको तहभन्दा धेरै माथि रेल बनाउन गाह्रो हुनुको साथै खर्च पनि धेरै लाग्ने उनको भनाइ थियो । प्रविधिक रुपमा पनि निकै जटिल रहेको बताउँदै उनले यो परियोजना शुरु गर्नका लागि धेरै तयारी गर्नुपर्ने बताए ।

उनको भनाइ अनुसार केरुङबाट आउने रेलमार्गमा ७२ किलोमिटर टनेल बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो ७२ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्नका १० वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ । अधिकांश स्थानमा सुरुङ र पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । भौगोलिक विकटता, भूकम्पीय जोखिम तथा समुद्र सतहदेखि ५ हजार मिटर माथिको ठाउँबाट १५ सय मिटर तलसम्म आइपुग्नु पर्ने स्थिति रहेको हुनाले रेलमार्ग बनाउन गाह्रो हुने देखिएको छ ।   उनले यो कुरा भनिरहँदा नेपाल कम्युनिस्ट नेताहरु निराश देखिन्थे ।

नेपाल र चीन दुवैका लागि यो निकै महत्वकांक्षी परियोजना हो । केरुङ–काठमाडौँसम्म रेल आउने भएपछि भारतले पनि नेपालसँग जोडिने रेलका विभिन्न परियोजनाहरु शुरु गरेको छ । त्यही भएर नेपालमा पहिला चीनको रेल आउँछ कि भारतको भनेर पनि बेलाबेलामा चर्चा हुने गरेको छ ।

‘चिनियाँ नेताले नै रेल परियोजनाको जटिलताबारे धारणा राखेपछि आशंका हुन स्वभाविकै हो,’ कार्यक्रममा सहभागी नेकपाका एकजना स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘चीनबाट रेल आउने कुराको सरकारले निकै प्रचार गरेको छ भने जनता पनि आशा गरेर बसेका छन् । तर चिनियाँ नेताको कुरा सुन्दा चीनको रेल नेपाल नआउने पो हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।’

‘यो निकै खर्चिलो परियोजना हो । चीनले नै महँगो परियोजना भएको भन्छ भने नेपालका लागि पक्कै पनि गाह्रो विषय भइहाल्यो,’ उनले भने ।  

चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगका प्रतिनिधि सी यु लङले मात्र होइन, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पनि केरुङबाट नेपालसम्म रेल ल्याउने परियोजना कठिन परियोजना भएको कुरा राखिसकेको छिन् । गत जेठ ९ गते नेपालस्थित चिनियाँ दुतावासमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल यस्तो भूगोल हो, जहाँ चिनियाँ रेल आज कुरा गरेर भोलि नै आउने विषय नरहेको स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

के भइरहेको छ रेल परियोजनाको ?

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला केपी शर्मा ओलीले २०७२ साल चैतमा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्दा त्यसमा रेलमार्ग पनि समावेश थियो । सम्झौता भएपछि त्यसको बारेमा दुई पक्षबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । २०७६ साल वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीन भ्रमणमा गएको बेला रेलमार्गको बारेमा डीपीआर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । जसमा प्रारम्भिक अध्ययनमा भएको खर्च चीनले नै व्यहोर्ने बताइएको थियो ।

केरुङ हुँदै काठमाडौँ, काठमाडौँ हुँदै पोखरा र काठमाडौँ हुँदै लुम्बनीसम्म चिनियाँ रेलको विषयमा नेपाल र चीनबीच चारपटक छलफल भइसकेको छ तर हालसम्म ठोस प्रगति भने भएको छैन ।

असारको पहिलो हप्ता नेपाली प्रतिनिधि रेल मार्ग निर्माणसम्बन्धी डिपिआरको विषयमा छलफल गर्न चीन पुगेको थियो । तर चिनियाँ पक्षले प्राविधिक अध्ययन नै पुरा नभएको भन्दै थप अध्ययनका लागि समय माग गरेको थियो ।

डिसेम्बरमा नेपालमै बस्ने पाँचौ बैठकमा डिपिआर सम्बन्धि छलफल हुने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपाल–चीन रेल्वे सहयोग सम्बन्धी कार्य प्रारम्भिक अध्ययनमा अड्केको छ । हेरौँ डिसेम्बरमा बस्ने बैठकबाट के निष्कर्ष निस्किन्छ ।’

चीनले आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा स्पष्ट हुन नेपाललाई भनेको छ तर नेपालले त्यसबारे ठोस निर्णय लिएको छैन । डीपीआर निर्माणका लागि मात्र १.७ अर्ब खर्च हुने देखिएको छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग यो खर्च माग गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यता, रेल विभागका अनुसार पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अनुसार नेपाल–चिनियाँ रेलमार्ग बनाउन अनुमानित २ खर्ब ५७ अर्ब खर्च हुनेछ ।