दसैँ तिहार नजिकिँदै छ । वार्षिक व्यापारको ४० प्रतिशत व्यापार यही सिजनमा हुने गरेको छ । तर व्यापार अत्यधिक हुने सिजनमै उपभोक्ताहरू नराम्ररी ठगिन्छन् । कालो बजारी मौलाउँदा महँगीको मारमा उपभोक्ता पर्ने गरेका छन् । यता सरकारले पनि चाडबाड लक्षित अनुगमन गर्दै आएको छ । तर अनुगमनबाट राहतको महसुस नपाएको उपभोक्ताको गुनासो हुनेगर्छ । चाडबाडमा उपभोक्ता ठगिनेक्रम कहिले रोकिन्छ, अनुगमन किन प्रभावकारी हुँदैन्, ठगीमा परे उपभोक्ताले कहाँ उजुरी गर्ने र उनीहरूले कहिले न्याय पाउने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर बजार नियामक निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंश :

विशेषगरी चाडबाडको बेला कालो बजारी निकै मौलाउने गरेको छ, यस पटकको चाडबाडमा कालोबजारी हुन नदिन विभागले के गरिरहेको छ ?

विभागले दैनिक अनुगमन गरिरहेको छ । अहिले भर्खर पनि (मङ्गलबार) कालीमाटी र बल्खुमा  तरकारी र फलफूलको अनुगमन गर्न गइरहेका छौँ । लत्ताकपडामा पनि व्यापक अनुगमन गरिएको छ । रञ्जना कम्प्लेक्समा भएको अनुगमनका बारेमा पनि यहाँलाई जानकारी नै होला । खाद्यान्न, पेय पदार्थ जताततै गरिरहेका छौँ । हाम्रो जनशक्तिले भ्याएसम्म धेरैभन्दा धेरै समय अनुगमनमा नै वित्ताइरहेका छौँ । दैनिक ५ देखि ८ टोलीसम्म अनुगमनमा खटिएका हुन्छौँ । जस्तै एउटा उजुरी पर्यो भने त्यसको अनुगमन गर्न बाहिर पठाउनुपर्छ । त्यो अनुगमनमा दण्ड जरिवाना, कारबाही गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यसलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हुन्छ, कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ, भोलिपल्टदेखि त्यही अनुसन्धानमा लागिन्छ । यसैले जनशक्ति धेरै प्रयोग हुन्छ ।

*****

व्यवसायीहरूको गुनासो के छ भने हामीसँग परामर्श नगरी ऐन ल्याइयो भन्ने छ । उदाहरणको लागि ५ हजारको खरिद बिल देखाएन भने डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई पनि ५ हजार, सानो  खुद्रा पसलाई पनि पाँच हजार न्यायसङ्गत भएन भन्ने व्यवसायीको भनाइ छ । हामीले पनि छिटो छिटो ऐन ल्याउँदा कमी कमजोरी भएका होलान् । तर यो अभ्यास हुँदै जाँदा संशोधन होला ।

*****

अनुगमन गर्नुहुन्छ तर कारबाही कडा हुँदैन, यसले पटक पटक यस्ता घटना भइरहेको जस्तो लाग्दैन ?

अहिलेको नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले विभागको निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षणका क्रममा फिल्डमै  कैफियत देखिएमा केसअनुसारको ५ हजारदेखि  ३ लाख रूपैयाँसम्मको व्यवसय स्थलमै जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । हामीले २ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना गरेको अवस्था छ । गत वर्ष पर्यटन व्यवसाय गर्नेले अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेपछि त्यसलाई जरिवाना गरियो ।  पेट्रोल पम्पहरूलाई २ लाखसम्म जरिवाना गरिएको छ । लत्ताकपडा फेन्सीलाई १ लाख जरिवाना गर्यौँ ।  अनुगमनपछि कारवाही नै गर्दैनाँै भन्ने चाहिँ होइन ।

भर्खरै अनुगमन भएको रञ्जना कम्प्लेक्सकै कुरा गर्दा अनुगमनमा जाँदा व्यवसायाीहरू अनुगमनकर्तामाथि नै जाइलाग्ने अवस्था आयो । यो मात्र पहिलो घटना होइन । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि अनुगमनमा निकै विवाद भएको इतिहास छ, अनुगमनलाई विवादरहित बनाउन सकिँदैन ?

यसलाई विवादरहित बनाउन समयमै अनुगमन गर्नुको साथसाथै अवारनेस पनि जगाउनुपर्छ । व्यवसायीलाई बोलाएर जागरण कार्यक्रम गर्ने काम गर्नुपर्छ । समय समयमा वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्ने सङ्घसङ्गठनलाई बोलाएर ऐन नियममा भएको व्यवस्थाको जानकारी गराउने, सम्झाउने निरन्तर गरिरहेका छौँ । हप्ताको २, ३ पटक विभागमै बोलाएर जागरण गरेका छौँ । जुन ठाउँमा अनुगमन गरिन्छ, त्यो ठाउँको व्यवसायी यहाँ आएर विरोध गरिहाल्छन् । जागरण भएन, थाहा पाइएन, तपाईंहरू थाहा नै नदिई जरिवाना गर्नुहुन्छ, हामीलाई थाहा दिनुपर्यो भन्नु हुन्छ । छाता सङ्गठनमा प्रतिनिधि आएर गुनासो गर्छन् । रञ्जना, कालिमाटीको त सार्वजनिक रूपमा देखिने केस भए । सानातिना कुरामा हरेक क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ ।  विराटनगर जाँदा उद्योग वाणिज्य सङ्घ सङ्गठनले हाम्रो वाणिज्य कार्यालयलाई नै घेरे । हामीले अनुगमन गर्दा मिडिया नलगेकाले पनि सर्वसाधारणले हाम्रो अनुगमन देख्न नपाएका हुन् । तर व्यवसायीभित्र चाहिँ ठूलो हलचल पैदा भएको छ ।

*****

हामी पटक पटक गोदाममा जाँदा उनीहरूले हामी आउँने थाहा पाएर  बिहान सात बजे नै ट्रक लिएर भाग्छन् । बजार नै बन्द गरेको अवस्था छ । अनुगमन गर्दा व्यापारीहरूले ढुङ्गा वर्षाउँछन् । मूल कारण बिलबिजक देखाउनुपर्ने र मूल्यसूची राख्नुपर्ने भनेर कडाइका साथ लागू गरेका छौँ ।

*****

अनुगमनमा सरकार आफैको जागरण अभ्यास पुगेन भन्नुहुन्छ, अरूलाई जानकारी नदिई कारबाही किन गर्नुभयो ?

 व्यवसायीहरूको गुनासो के छ भने हामीसँग परामर्श नगरी ऐन ल्याइयो भन्ने छ । उदाहरणको लागि ५ हजारको खरिद बिल देखाएन भने डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई पनि ५ हजार, सानो  खुद्रा पसलाई पनि पाँच हजार न्यायसङ्गत भएन भन्ने व्यवसायीको भनाइ छ । हामीले पनि छिटो छिटो ऐन ल्याउँदा कमी कमजोरी भएका होलान् । तर यो अभ्यास हुँदै जाँदा संशोधन होला । ऐन  आएपछि पालना गर्नुपर्दैन भन्न पाइएन । अवारनेस भनेर मात्र नहुने रहेछ । व्यवसायी आफैलाई नपरुन्जेल चेतना नहुने रहेछ ।  पहिलादेखि नै परम्परागत ढङ्गबाट जे गरे पनि हुन्छ  भन्ने स्थिति छ । पाँच वर्षपछि कारबाही गर्यो भने पनि मलाई थाहा छैन भन्छन् । किनभने यस्ता व्यापार व्यवसाय असङ्ख्य छन् । व्यवसायी आफैले पनि बुझ्नुपर्छ । सञ्चार माध्यममा प्रचारप्रसार गर्ने काम हामीले पनि गरिरहेका छौँ । अनुगमन पनि निन्तर भइरहेको छ । यी कुरा व्यापक रूपमा भयो भने टसलको स्थिति कम हुन्छ । बजार सुधारौँ भन्दा विरोध आउनु स्वाभाविक हो ।

फिल्डमै गएर कारबाही गर्नसक्ने अवस्था ऐनले सिर्जना गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीबाट तपाईंहरूलाई धम्की चाहिँ कतिको आउँछ ?

हामी पटक पटक गोदाममा जाँदा उनीहरूले हामी आउँने थाहा पाएर  बिहान सात बजे नै ट्रक लिएर भाग्छन् । बजार नै बन्द गरेको अवस्था छ । अनुगमन गर्दा व्यापारीहरूले ढुङ्गा वर्षाउँछन् । मूल कारण बिलबिजक देखाउनुपर्ने र मूल्यसूची राख्नुपर्ने भनेर कडाइका साथ लागू गरेका छौँ । यो अभियान नै चलाएका छौँ तर यही कुरा राख्दैनन् । यद्यपि सुधार चाहिँ हुन खोजिरहेको छ । फुटपाथ व्यवसाय (फलफूल, तकारी, लताकपडा, ठेलागाडा, भ्यान) जो दर्ता नगरी सञ्चालन भएका छन् । उनीहरू कानुनको दायरामा छैनन् । यिनीहरूको बिलबिजक छैन । विकृति यिनीहरूले नै ल्याएका छन् । ठूला ठूला व्यापारीहरूमा यो सुधार आएको छ ।

तपाईं फुटपाथले विकृति निम्त्यायो भन्नुहुन्छ तर सर्वसाधारण फुटपाथकै कारण राहत पाएको भन्छन नि ?

नसक्नेले कम गुणस्तरको पनि किन्नुपर्यो । सस्तो भनेर आज किन्छन्, एक महिनापछि च्यातिन्छ  । पैसा छैन भने लाउनै पर्यो तर गुणस्तरको हिसाबले फुटपाथमा गुणस्तर हँुदैनन् । तिनीहरू दर्ता पनि हुँदैनन् । सोझासाझालाई बढी मूल्य लिने अलि चलाखलाई कम मूल्य लिने गर्छन् । बार्गेर्निङको भरको व्यवसाय त भएन नि ।  यसलाई नगरपालिका वा स्थानीय तहले व्यवस्थित गर्ने हो । यो हाम्रो कार्यक्षेत्र होइन । हामीले ठूला ठूला व्यवसायीमा अनुगमन गरेका छाँै ।

*****

एक पटक नक्कली चामल (प्लास्टिकको) आयो भनेर २, ३ ठाउँबाट उजुरी आयो । हामीले  नमुना परीक्षण गर्यौँ । खाद्य प्रविधिले यो प्लास्टिकको चामल होइन, खान योग्य हो भनेर प्रमाणित गर्यो । भ्रमको पछाडि लाग्ने गुनासाहरू  पनि छन् । भ्रम होइन यथार्थको पछि लागेर आउने गुनासामा कारबाही हुन्छ ।

*****

चाडपर्वमा पसलहरूले हरेक सामानमा महँगी गर्यो, सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नसकेन भनेर सर्वसाधारण गुनासो गरिरहेका हुन्छन्, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

यसमा मिडियाको पनि भूमिका हुन्छ । गहिराइमा  नपुगेर मिडियाले पनि महँगी महँगी भन्दै लेख्छ, देखाउँछ । जसले महँगी भन्छ त्यसैले सामान किनिरहेको हुन्छ । उजुरी पनि गर्दैन । हामीकहाँ कहिले पनि उपभोक्ताको व्यापक गुनासो आउँदैन । महँगी भएको हो भने हामीलाई उजुरी गर्नुपर्यो नि । खाली एउटा मिडियाले भनेको भरमै महँगी भयो भन्ने हो र ? खुला अर्थतन्त्र भएको हाम्रो जस्तो देशमा माग भन्दा आपूर्ति कम हुँदा मूल्य बढ्छ । जस्तै अहिले राँगा, भँैसी, बोकालाई क्वारेन्टाइनमा कडाइ गरेपछि विदेशबाट आयात हुने भयो । आन्तरिक उत्पादनले  नभ्याउने भयो । यसले गर्दा ८ सय ५०  रूपैयाँप्रति केजी पर्ने मासुको मूल्य १२ सय भयो । यो चाहिँ कालोबजारी होइन, आयात नै कम भएर हो । विषादी परीक्षणले विदेशबाट आउने तरकारी निरुत्साहित भए । स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न सकेन र त्यसमा पनि मूल्य बढ्यो । अहिले प्याजको भाउ बढिरहेको छ । यहाँ प्राकृतिक प्रकोपदेखि लिएर तेलको भाउ वृद्धि, डलरको भाउ वृद्धि, कर वृद्धि आदिले मूल्य वृद्धि अलिअलि बढिहाल्छ । तर यो अवस्थालाई देखाएर व्यावसयीले चलखेल गरेमा हामी कारबाही गर्छौं ।

कुनै ग्राहक म ठगिएँ भन्दै विभागमा उजुरी दिन्छ भने कारवाही हुन्छ ?

शतप्रतिशत हुन्छ । तर प्रमाणित हुनुपर्छ । जस्तै एक पटक नक्कली चामल (प्लास्टिकको) आयो भनेर २, ३ ठाउँबाट उजुरी आयो । हामीले  नमुना परीक्षण गर्यौँ । खाद्य प्रविधिले यो प्लास्टिकको चामल होइन, खान योग्य हो भनेर प्रमाणित गर्यो । भ्रमको पछाडि लाग्ने गुनासाहरू  पनि छन् । भ्रम होइन यथार्थको पछि लागेर आउने गुनासामा कारबाही हुन्छ ।

व्यवसायीले अनुगमनमा तपाईंहरूलाई सहयोग नगरेकै हुन् ?

हामी अनुगमनमा जाँदा व्यवसायीले दुस्मन लडाइँ गर्न आएजसरी व्यवहार गर्छन् । विदेशबाट आयात हुने सामानमा न्यून बिजकीकरणको समस्याको कारण छ । कम देखाउने बढीमा बेच्ने गरेका छन् । एकै पटक सुधार्न  गाह्रो पर्छ । सबै खालका व्यवसाय प्यान, भ्याटमा आउने भनिएको सरकारी नीतिका कारण पनि  जतातैबाट व्यवसायीलाई घेराबन्दी गरिएको छ । अब विस्तारै सुध्रिँदै जाला ।  जो पायो त्यहीलाई व्यवसाय गर्न गाह्रो छ ।  सबैकुरा रीत पुर्याएर जरिवाना गर्दा हामीलाई ऋण लागेको छ, व्यवसाय गर्न सक्तैनौँ भन्छन् व्यवसायीहरू । पोहोर साल जेठमा १०, १२ व्यवसायीलाई समात्यौँ । २, ४ जना थोक बिक्रेता व्यापारी व्यवसाय छोडेर गए । नियमअनुसार नगर्नेलाई हामीले कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर व्यवसायी वैधानिक तवरबाट व्यवसाय गर्दा भनेजति नाफा नहुने रहेछ भनेर विदेशतिर लाग्छन् । यो पनि समस्या छ ।

दसैँ बिदामा अनुगमनलाई कसरी निरन्तरता दिनुहुन्छ ?

दसैँ आउनुभन्दा दुई दिन अगाडि काठमाडौँ सुनसान हुन्छ । यो बेला अनुगमन गरेर साध्य हुँदैन । जुनबेलासम्म बढी कारोबार हुन्छ, त्यो बेलासम्म अनुगमन जारी राख्छौँ ।

विगतका वर्षमा दरबारमार्गका १४ व्यवसायीविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा टुङ्गो नलगी किन सेलायो ?

विभिन्न ठाउँमा सरकारी वकिलको राय लिने क्रममा प्रमाण पुगेन भनिएको छ ।  दरबारमार्गमा  खरिद गरेको वस्तु अन्डर इन्भोइसको कारणले हो ।  खरिद बिल र बिक्री बिलमा आकाश जमिनको फरक पर्यो । यसले उपभोक्तालाई असर गर्ने हो । तर उपभोक्ताले उजुरी दिएनन् । यसकारण प्रमाण पुगेन ।  प्रमाण नपुगेपछि सरकारी वकिललाई मुद्दा अगाडि बढाउन गाह्रो पर्दोरहेछ । विभिन्न ठाउँमा राय परामर्श गर्दागर्दै थन्किएर बसेको अवस्था छ । यो म आउनुभन्दा अगाडिको कुरा हो । म आएपछिका फाइलहरू पेन्डिङ छैनन् ।